मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जमिनीऐवजी ‘पोडियम लेव्हल’वर खुल्या मनोरंजनात्मक जागा देण्याचा पालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशनचा हवाला देत जनहित याचिका दाखल केली होती.
नियमांनुसार प्रकल्पांमध्ये १० ते १५ टक्के मोकळी जागा थेट जमिनीवर आणि खुल्या आकाशाखाली असणे बंधनकारक आहे. परंतु, नवी मुंबई महापालिकेने विकासकांना नियम शिथिल करून ही जागा पोडियमवर बांधण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे नागरिकांना पुरेशी खुली जागा मिळणार नाही आणि सार्वजनिक जागांवर गर्दी वाढेल, असा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि गुरुवारी अंतिम निकाल जाहीर केला.
पोडियमवर १०० टक्के खुली जागा शक्य आहे. नियमांचा एकत्रित अभ्यास केल्यास जर विकासकाने झाडे लावण्यासाठी जमिनीच्या सीमेवर १.५ मीटरची पट्टी सोडली असेल, तर पूर्ण खुल्या मनोरंजनात्मक जागा पोडियमवर देण्यास कायद्यानुसार परवानगी आहे. तसेच विमानतळ परिसरामुळे असणारी इमारतींच्या उंचीची मर्यादा, अनिवार्य पार्किंग आणि रस्त्यासाठी सोडावी लागणारी जागा यामुळे विकासकांना थेट जमिनीवर पूर्ण मोकळी जागा देणे शक्य नव्हते.
आयुक्तांचा निर्णय योग्य
या प्रकरणी आयुक्तांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा योग्य वापर करून ही सवलत दिली असे सांगून याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्या ठाकूर यांच्याकडे नगररचना क्षेत्रातील कोणतेही विशेष ज्ञान किंवा पदवी नसताना त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि जनहित याचिका फेटाळून लावली.