आपले महानगर

तेजस वाघमारे

राज्यात ॲप आधारित कॅब-बाइक सेवांचा वापर झपाट्याने वाढत असताना, वाढत्या दरांबरोबरच प्रवाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. सोयीच्या नावाखाली सुरू झालेली ही सेवा आता पिळवणूक आणि धोक्याचे कारण ठरत असल्याची भावना बळावत आहे.

राज्यात ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्या ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देत आहेत. याला सर्व स्तरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. यातच आता कंपन्यांनी बाइक सेवाही सुरू केली आहे. बाइक सेवेलाही प्रवासी पसंती देऊ लागले आहेत. मुंबई शहरात टॅक्सी, तर उपनगरात रिक्षाचालकांच्या मनमानीपणामुळे त्रस्त झालेले प्रवासी ॲप आधारित सेवांकडे वळले आहेत. त्यामुळे टॅक्सी-रिक्षाचालकही ॲप सेवा देऊ लागले आहेत. प्रत्येक कंपन्यांचे सेवा शुल्क वेगवेगळे असल्याने चालक आपल्या फायद्यानुसार ॲप निवडतात. याचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.

गर्दीच्या वेळी ॲप सेवांचे दर कित्येक पटीने अधिक असतात. परिवहन विभागाने टॅक्सी-रिक्षासाठी भाडे दर निश्चित केला आहे. मात्र ॲप सेवांचे दर निश्चित नसल्याने कंपन्या प्रवाशांकडून वाटेल ती रक्कम घेत आहेत. यातच गाडी बुक झाल्यानंतर ती किती वेळेत येणार हे दर्शविले जाते. गाडी बुक झाल्यानंतर लोक दहा-पंधरा मिनिटे गाडीची प्रतीक्षा करतात. मात्र ऐनवेळी गाडी रद्द होते. त्यानंतर पुन्हा गाडी बुक होण्यास आणि येण्यास विलंब होतो. बहुतांश वेळी तर ॲपवर बुक झालेल्या गाडीचा क्रमांक आणि प्रत्यक्षात वेगळ्याच क्रमांकाची गाडी येते. यामुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बुक झालेली गाडी प्रवाशाने रद्द केल्यास प्रवाशाला दंड केला जातो. मात्र प्रवाशाने बुक केलेली सेवा कंपनीकडून रद्द झाल्यानंतर प्रवाशाला कोणताही लाभ दिला जात नाही. ॲपवर तक्रारी करण्यासाठी विविध पर्याय असतात. प्रवाशांनी तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेण्यात येत नाही. त्यातच अस्वच्छता, वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवणारे चालकही अनेक असतात. याबाबत तक्रारी केल्यानंतरही कंपन्या दाद देत नाहीत.

राज्य सरकारने ॲप आधारित वाहनांना तात्पुरता परवाना दिला आहे. मात्र या सेवांची भाडे निश्चिती, प्रवाशांची सुरक्षा यावर परिवहन विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने या कंपन्या मोकाट सुटल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये बाइक-टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू केले. या धोरणामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचे किफायतशीर आणि सोयीचे पर्याय उपलब्ध होतील, असा दावा सरकारने केला होता. या धोरणानुसार बाइक-टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना इलेक्ट्रिक बाइक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या, वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवासी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबाबतच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

हे धोरण लागू झाल्यानंतर काही आरटीओंनी नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या बाइकचालकांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र ज्या कंपन्या नियम धाब्यावर बसवून या सेवा पुरवत आहेत त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कंपन्यांवर सरकारचा अंकुश नसल्याने कंपन्या सरकारच्या नाकावर टिच्चून ‘हम करे सो कायदा’ याप्रमाणे कार्यरत आहेत. ॲप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर परिवहन विभागाचा वचक नसल्याने यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

नुकताच मुलुंड येथे रॅपिडो बाइक अपघातात एका महिलेला प्राण गमवावा लागला. हे प्रकरण ताजे असतानाच कल्याण येथे रॅपिडो बाइकचालकांकडून एका प्रवासी तरुणीचा विनयभंग केल्याची घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा धाब्यावर बसवून अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रॅपिडो, ओला, उबेर यांसारख्या कंपन्यांना दिलेला तात्पुरता परवाना रद्द करण्याबाबत परिवहन मंत्र्यांनी मोटार परिवहन विभागाची तातडीची बैठक मंगळवारी (दि. १६) बोलावली होती. मात्र ऐनवेळी ही बैठक रद्द करून आता ती बुधवारी (दि. १७) बोलावली आहे. या बैठकीत तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेची गंभीर दखल घेतली जाणार, की कंपन्यांना पुन्हा मोकळे रान दिले जाणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

सरकारचे जाहीर केलेले नियम कंपन्या बिनदिक्कतपणे धाब्यावर बसवत असतील तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे अन्यथा ॲप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्या प्रवाशांच्या गरजेचा फायदा उठवत आर्थिक लूट सुरूच ठेवणार आहेत. परिवहन विभागाने बाइक- टॅक्सीचा किमान भाडेदर १५ रुपये निश्चित केला असतानाही कंपन्या २५ रुपयांहून अधिक किमान भाडेदर आकारत आहेत. परिवहन विभागाचा अंकुश नसल्याने कंपन्यांकडून राजरोसपणे प्रवाशांची लूट सुरू आहे. परिवहन विभागाचे आदेश कंपन्या झुगारून लावत असतील तर त्यांच्यावर वेळीच कारवाई होणे गरजेचे आहे.

tejaswaghmare25@gmail.com