विशेष

संदीप प्रधान

विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील ज्या आमदार, खासदार यांना पुन्हा निवडून येण्याची शाश्वती वाटणार नाही किंवा आपल्या मतदारसंघातील वातावरण बदलले आहे, याची जाणीव होईल ते थेट भाजपमध्ये प्रवेश करण्याकरिता रांग लावतील.

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची तब्बल १५ वर्षांची राजवट भाजपने संपुष्टात आणली. तमिळनाडूत लोकप्रिय अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळाल्याने या राज्यातील द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली. ममता बॅनर्जी व एम. के. स्टॅलिन यांचा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांपासून राज्यपाल व निवडणूक आयोगापर्यंत सर्व यंत्रणा, भाजपच्या संघटनेपासून सोशल मीडियावरील ट्रोलर्स असे सगळेच या दोन राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची सत्ता उखडून फेकण्याकरिता दीर्घकाळापासून प्रयत्न करीत होते. अखेर त्यांना यश आले. त्यामुळे या दोन राज्यातील निवडणूक निकालांचे परिणाम तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांवर होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपमध्ये गेल्यापासून शांत झोप लागते, अशी कबुली काही वर्षांपूर्वी हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली होती. भाजप हीच शांत झोपेची दवादारू असल्याची भावना प्रबळ होणार आहे.

महाराष्ट्रात अलीकडेच झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. मात्र या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हे कुठेही स्पर्धेत व पर्यायाने चर्चेत नव्हते. केवळ मुंबई महापालिकेतील उद्धव ठाकरे यांची दीर्घकाळाची सत्ता संपुष्टात आणण्याकरिता भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली होती. मात्र राज्यात अन्यत्र सत्ताधारी महायुतीमधील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची भाजपसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्याकरिता स्पर्धा सुरू होती. निवडणूक प्रचार काळात या पक्षांनी परस्परांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. ज्या सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवार यांना भाजपने लक्ष्य केले त्या सिंचनाशी संबंधित घोटाळ्यांच्या युती सरकारच्या काळातील फाइल उघड करण्याचा इशारा अजित पवार यांनी प्रचारात दिला होता. नवी मुंबई व ठाण्यात भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांचा पाणउतारा करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. राज्यातील महायुती सरकारवर त्यामधील घटकपक्षच विस्तव ठेवतायत की काय, असे वाटावे अशी परिस्थिती होती. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र अचानक अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्या दुर्घटनेवरून बरेच आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून काहींना तर तो घातपात वाटतो.

दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या दिशेने जर पवार काका-पुतण्यांनी पावले टाकली असती तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व मुख्यत्वे मुंबईत मार खाऊनही महापालिका निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलेल्या उद्धव सेना व मनसे यांच्या युतीलाही बळ मिळाले असते. महाराष्ट्रात काँग्रेसची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याची प्रचिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे क्षीण का होईना पण अस्तित्व टिकून असल्यामुळे आलेली आहे. त्यामुळे या साऱ्यांचा एकत्रित विचार केला तर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर महाराष्ट्रात विस्कटलेली महाविकास आघाडी पुन्हा २०२९ पर्यंत आकाराला आणण्याच्या दिशेने पवार काका-पुतण्याने पावले टाकली होती. मात्र त्या विमान अपघाताने सर्व मुसळ केरात गेले किंवा घातले गेले.

भाजपने गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध अघोषित युद्ध सुरू केले. महाराष्ट्रातील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रबळ प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लक्ष्य करून बदनाम केले. प्रादेशिक पक्षांचे भ्रष्ट नेते बदनाम करतानाच 'सेक्युलॅरिझम' या शब्दाबद्दल तिटकारा निर्माण होईल, अशा पद्धतीने हा शब्द मुस्लिम लांगूलचालनाशी जोडण्याची खेळी खुबीने केली. त्यानंतर देशातील हिंदूंनी आता अल्पसंख्यांकांविरुद्ध एकवटण्याची गरज आहे हे पर्सेप्शन तयार केले. लव्ह जिहाद, धर्मांतर, दहशतवाद याच्याशी संबंधित प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत राजकीयदृष्ट्या तापली किंवा तापवली गेली. नाशिकमधील टीसीएसमधील प्रकरणही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आणले गेले. बांगलादेशी मुस्लिम देशात घुसले आहेत व त्यांना हुडकून काढून देशाबाहेर काढण्याची मोहीम सुरू केली. या साऱ्याचा फायदा भाजपला झाला आहे.

प्रादेशिक पक्षांच्या ताब्यातील राज्यांना खड्यासारखे बाजूला टाकून त्यांना निधी देण्यापासून त्या राज्यातील प्रकल्पांना पूर्ण करण्यात दिरंगाई करून डबल इंजिन सरकारचे नरेटीव्ह मतदारांत व मुख्यत्वे तरुण मतदारांत पद्धतशीर पोहचवले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जीएसटीचे २२ हजार कोटी रुपये थकल्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार हेच सातत्याने सांगत होते. प. बंगाल सरकारला मनरेगाचा निधी मिळाला नाही हे ममता बॅनर्जी उच्चरवात सांगत होत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मेट्रो प्रकल्पाची गती व महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतरची त्या प्रकल्पाची गती सारेच स्वयंस्पष्ट आहे. या साऱ्याचा परिणाम असा झालाय की, तरुणांना विकासकामे होण्याकरिता भाजपची सत्ता हवी, महिलांना खात्यात पैसे जमा होतात म्हणून भाजप हवी, तर बहुसंख्यांकवादाच्या प्रेमात असलेल्यांना बहुसंख्यांक एकवटण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याकरिता भाजपची सत्ता हवी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीसारख्या लढवय्या नेत्याच्या पराभवानंतर जर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर त्या आल्या, त्यांना तुरुंगात डांबले गेले. स्टालिन यांनाही लक्ष्य केले गेले तर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या मनोबलावर होणार. यापूर्वी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांना भोगावा लागलेला तुरुंगवास महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पाहिला आहे. सध्या सत्ताधारी वळचणीला असलेले छगन भुजबळ तुरुंगात होतेच. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांचा जाच, तुरुंगवासाची भीती, निधीबाबतची सापत्न वागणूक, जनमानसात भाजपच्या हिंदुत्वाचे वाढलेले सुप्त आकर्षण अशा विविध मुद्द्यांमुळे सध्या विरोधी बाजूला असलेले नेते भाजपबाबत मवाळ भूमिका घेणार, असे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपही उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच एकनाथ शिंदे यांना आपल्या राजकीय स्वार्थाकरिता वापरून घेणार. तीच परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्हीकडील नेत्यांची आहे. एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्याकरिता अशा आणाभाका घेणाऱ्या ठाकरे बंधूंमध्ये भाजपची मनमर्जी कोण अधिक जिंकतो, याची स्पर्धा लागलेली दिसेल. भाजपने कितीही चेपण्याचा प्रयत्न केला तरी रुसून गावी निघून जाण्याची संधी मित्रपक्षांच्या नेत्यांना असणार नाही. जो पक्ष नखे बाहेर काढेल तो खिळखिळा केला जाईल. विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील ज्या आमदार, खासदार यांना पुन्हा निवडून येण्याची शाश्वती वाटणार नाही किंवा आपल्या मतदारसंघातील वातावरण बदलले आहे, याची जाणीव होईल ते थेट भाजपमध्ये प्रवेश करण्याकरिता रांग लावतील.