देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

उजव्या आक्रमक राष्ट्रवादाला नाकारून लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या बाजूने ब्राझीलच्या मतदारांनी कौल दिला आहे. ब्राझीलमधील या निकालाचे परिणाम अमेरिका व भारतावरही होणार आहेत.

ब्राझीलच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डाव्या विचारसरणीचे अनुभवी नेते लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी मिळवलेला विजय हा केवळ एका देशातील नियमित सत्तापालट किंवा एका नेत्याचा राजकीय पुनर्विजय नाही. हा निकाल म्हणजे लॅटिन अमेरिकेत वेगाने पसरत असलेल्या टोकाच्या उजव्या राजकीय लाटेला बसलेला एक निर्णायक आणि सामरिक प्रतिरोध आहे. अत्यंत अटीतटीच्या दुसऱ्या फेरीत विद्यमान अध्यक्ष लुला यांनी ५१.७९ टक्के (सुमारे ६.४२ कोटी) मते मिळवत, माजी अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांचे पुत्र आणि उजव्या विचारसरणीचे उमेदवार फ्लाव्हिओ बोल्सोनारो (४८.२१ टक्के) यांचा पराभव केला. ८० वर्षांचे लुला आता चौथ्यांदा ब्राझीलच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणार आहेत. पहिल्या फेरीत बोल्सोनारो यांनी घेतलेली आघाडी (४७.०३ टक्के विरुद्ध लुलांचे ४५.१६ टक्के) लक्षात घेता, दुसऱ्या फेरीत लुला यांनी घेतलेली ही उसळी लोकशाही संस्थांचे स्थैर्य, कामगार हित, सामाजिक कल्याण आणि पर्यावरणाविषयीची जाणीव अधोरेखित करते. या निकालाचे पडसाद वॉशिंग्टनपासून ब्रुसेल्स आणि नवी दिल्लीपर्यंत उमटत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत दक्षिण अमेरिकेत आक्रमक, व्यक्तिकेंद्रित आणि उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय शक्तींनी पद्धतशीरपणे पाय पसरले होते. वॉशिंग्टनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीला सुरुवात झाल्यानंतर लॅटिन अमेरिकेकडे केवळ शेजारील प्रदेश म्हणून न पाहता, त्याला पुन्हा एकदा अमेरिकेचे निर्विवाद प्रभावक्षेत्र (Monroe Doctrine च्या परंपरेनुसार) बनवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाला. या रणनीतीचा भाग म्हणून वॉशिंग्टनने अर्जेंटिना, चिली, कोलंबिया, एल साल्वाडोर, पेरू, इक्वेडोर आणि कोस्टारिका यांसारख्या देशांतील उजव्या, टोकाच्या नवउदारमतवादी आणि ट्रम्प यांच्या विचारसरणीशी सुसंगत असलेल्या राजवटींना उघड अथवा छुपा पाठिंबा दिला. परिणामी, या भागात एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या उजव्या पक्षांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला होता.

ब्राझील ही लॅटिन अमेरिकेतील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वाधिक लोकसंख्येचे राष्ट्र आहे. फ्लाव्हिओ बोल्सोनारो हे केवळ सत्ताधारी लुला यांचे राजकीय विरोधक नव्हते, तर ट्रम्प यांचे निष्ठावान पाठीराखे आणि त्यांचे वडील जैर बोल्सोनारो यांच्या वादग्रस्त राजकीय वारशाचे वाहक होते. बोल्सोनारो ज्युनियर निवडून आले असते, तर ट्रम्प प्रशासनाला संपूर्ण खंडात आपले आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध राबवण्यासाठी एक अतिशय शक्तिशाली भागीदार मिळाला असता. लुला यांच्या विजयाने ट्रम्प यांच्या ‘दक्षिण धोरणाला’ आणि लॅटिन अमेरिकेतील उजव्या राजकीय विस्ताराला मोठा खीळ घातली आहे.

गेल्या चार दशकांपासून जगभरात निष्ठूरपणे राबवल्या गेलेल्या अनियंत्रित नवउदारमतवादी आर्थिक प्रारूपाने जागतिक स्तरावर तीव्र असंतोष निर्माण केला आहे. बाजारपेठेला अमर्याद मोकळीक, सार्वजनिक खर्चात कपात, अनिर्बंध खासगीकरण, कामगार कायद्यांचे खच्चीकरण आणि ‘ट्रिकल डाऊन’ सिद्धांतावर आधारित अर्थकारणाने भांडवलाचे केंद्रीकरण केले, मात्र गरिबी आणि विषमतेची दरी अफाट वाढवली. विकसनशील देश या आर्थिक चटक्यांनी होरपळलेच, पण विकसित युरोपीय आणि अमेरिकन समाजातील मध्यमवर्गही वाढती महागाई, रोजगाराची अनिश्चितता आणि सामाजिक सुरक्षेच्या अभावामुळे गंभीर अरिष्टात सापडला आहे.

अशा असंतोषाला अनेक देशांत टोकाच्या उजव्या, स्थलांतरित-विरोधी आणि विभाजनवादी राजकारणाने आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला. अशा आंतरराष्ट्रीय वातावरणात लुला यांचा विजय कल्याणकारी अर्थकारणाचा सशक्त पर्याय पुढे आणतो. लुला यांनी आपल्या पूर्वीच्या कार्यकाळात ‘बोल्सा फामिलिया’सारख्या सामाजिक कल्याणकारी योजना राबवून कोट्यवधी ब्राझिलियन जनतेला दारिद्र्यरेषेबाहेर काढले होते. हा विजय म्हणजे कामगार, वंचित आणि मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याची लोकभावना आहे. डाव्या विचारसरणीचा विजय म्हणजे नवउदारमतवादाचा लगेचच अंत नव्हे; मात्र महागाई, बेरोजगारी आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवून सामाजिक न्यायाचे मॉडेल कसे राबवता येते, याची परीक्षा आता लुला यांच्या कारभारातून पाहिली जाईल.

लुला यांचे पुनरागमन बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला अधिक बळ देणारे ठरेल. लुला हे कोणत्याही एका महासत्तेच्या दावणीला न बांधल्या गेलेल्या, स्वतंत्र आणि सार्वभौम परराष्ट्र धोरणाचे पुरस्कर्ते मानले जातात. आंतरराष्ट्रीय मंचावर ते पाश्चात्त्य वर्चस्वाच्या दबावाला संतुलित करताना विकसनशील देशांच्या आर्थिक व सामरिक हितांचा खंबीरपणे पाठपुरावा करतात. स्थानिक चलनांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, ब्रिक्स समूहाचा विस्तार, तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या पाश्चात्त्य-प्रणित वित्तीय संस्थांचे लोकशाहीकरण या विषयांना आता पुन्हा गती मिळेल. भारतासाठी ब्राझीलमधील हा सत्ताबदल अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वाचा मानला जातो. भारत आणि ब्राझील हे ब्रिक्स, इब्सा आणि जी-२० मधील महत्त्वाचे भागीदार आहेत. दोन्ही देशांसमोर दारिद्र्य निर्मूलन, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण आणि आरोग्य यांसारखी समान आव्हाने आहेत.

लुला यांच्या नेतृत्वाखालील ब्राझील भारतासोबत जैवइंधन, कृषी तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत सहकार्य अधिक दृढ करू शकतो. तसेच हवामान बदलाच्या वाटाघाटींमध्ये श्रीमंत देशांकडून विकसनशील देशांना मिळणारा हवामान निधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या मुद्द्यांवर भारत आणि ब्राझील संयुक्तपणे ग्लोबल साउथची बाजू प्रभावीपणे मांडू शकतात. भारताने या निकालाकडे अमेरिका-विरोधाच्या चष्म्यातून न पाहता, एका स्वतंत्र, लोकशाहीवादी आणि उदयोन्मुख सामरिक भागीदाराचे पुनरागमन म्हणून पाहिले पाहिजे.

या निवडणुकीचा सर्वाधिक संवेदनशील पैलू म्हणजे पर्यावरणाचा प्रश्न. जगातील सर्वांत मोठ्या उष्णकटिबंधीय वर्षावनाचा सुमारे साठ टक्के भूभाग ब्राझीलमध्ये येतो. पृथ्वीचे फुप्फुस मानले जाणारे ॲमेझॉनचे जंगल केवळ ब्राझीलची राष्ट्रीय संपत्ती नसून, जागतिक कार्बन चक्र, पर्जन्यप्रक्रिया आणि हवामानाच्या स्थैर्याचा मूलाधार आहे. कारण पर्यावरणीय संकटांना राष्ट्रीय सीमा नसतात.

या निकालाचे तात्कालिक पडसाद अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळावरही उमटतील. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर ट्रम्प यांच्या ‘मागा’ विचारसरणीला लॅटिन अमेरिकेतून मिळालेला हा राजकीय नकार त्यांच्या समर्थकांसाठी चिंतेची बाब आहे. तथापि, लुला यांच्यापुढील अंतर्गत वाटचाल अतिशय खडतर आहे. बोल्सोनारो यांना मिळालेली ४८.२१ टक्के मते दाखवून देतात की ब्राझीलमध्ये उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. वयाच्या ८०व्या वर्षी चौथ्यांदा मिळालेला विजय हा लुला यांच्या वैयक्तिक जीवनसंघर्षाचा सर्वोच्च टप्पा असला, तरी इतिहासात स्थान मिळवण्यापेक्षा वर्तमानाला योग्य दिशा देणे अधिक आव्हानात्मक असते.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार