- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी अद्याप म्हणावी तशी रंगलेली नाही. प्रचाराचा ताप अजून म्हणावा तसा चढलेला नाही. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील पाच मतदारसंघांत मतदान होत आहे. पण त्यातही राजकीय कार्यकर्त्यांना किंवा जनतेला फार रस आहे असे दिसत नाही. राजकीय नेत्यांकडून मात्र विकासाच्या नावाने मतं मागितली जात आहेत. महाराष्ट्रात मोदींमुळे कसा विकास होत आहे हे वारंवार सांगितले जात आहे. विकासाच्या नावाने राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे तर जोरदार भाष्य करत आहेत. मात्र त्यांच्या विकासाच्या इंजिनाला भ्रष्टाचाराचे चाक असल्याची जाणीव होते आहे आणि त्यांच्यावरील मित्रपक्षाचा धाकही दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील विदर्भात ज्या प्रचार सभा घेतल्या त्यात भारत आर्थिक महासत्ता होत आहे आणि विविध पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारून महाराष्ट्र त्यात आपले योगदान देत आहे, असे म्हटले. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर मोदींच्या इंजिनाने त्यांना साथ दिली असे ते जाहीरपणे सांगतात. याचा अर्थ असा होतो की, जेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते तेव्हा मोदी महाराष्ट्राला कोणतीच मदत करत नव्हते. आता देखील जी परिस्थिती दाखवली जात आहे त्यातील सत्य शोधणे आवश्यक वाटते. गेल्या ६४ वर्षांत महाराष्ट्र हाच देशाचा आर्थिक भार वाहतो आहे. मात्र त्या बदल्यात महाराष्ट्राला त्याचा हक्काचा वाटाही मिळत नाही. गेल्या दहा वर्षांत तर हे प्रकर्षाने जाणवत आहे.

वेगवेगळी क्षेत्रं महाराष्ट्रापासून हिरावून घेणे हाच एककलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. विशेषतः मुंबईतील सर्व प्रमुख केंद्र गुजरातला आणि इतर राज्यांमध्ये हलवण्याचा सापाटा लावलेला आहे. शिवाय मुंबईत आज जे प्रकल्प पूर्ण होत आहेत त्याची पायाभरणी पूर्वीच्या शासनकर्त्यांनी केलेली आहे आणि त्याचे श्रेय मात्र भलतेच घेत आहेत. शिवडी-मुंबई-चिर्ले ट्रान्सहार्बर लिंक म्हणजे अटलसेतूची पायाभरणी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाली होती. म्हणजे ही दूरदृष्टी त्यांची होती. मुंबई कोस्टल हायवेची पायाभरणी उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील आहे. त्यामुळे हे जे काही प्रकल्पांचे उद‌्घाटन करून श्रेय घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत, ते श्रेय मुळातले इतरांचे आहे.

अगदी अटलसेतूच्या उद‌्घाटनाच्या वेळी सगळीकडे नरेंद्र मोदीच दिसत होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांची छबी कुठेच दिसली नाही. ज्या वाजपेयींच्या नावाने आपण भारतातील सर्वात लांब सेतू निर्माण केला त्यांचा एखादा फोटो सगळीकडे झळकवायला काय हरकत होती? पण सगळीकडे ‘झगा मगा मला बघा’, हेच दृश्य होते.

देशाची आर्थिक परिस्थिती नेमकी कशी आहे?

केंद्र सरकारच्याच वेबसाइटवरील उपलब्ध माहितीनुसार, ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होतं. यात ५४.०४ लाख कोटींचं देशांतर्गत कर्ज होतं, तर १.८२ लाख कोटी रुपयांचं परकीय कर्ज होतं. २०२२-२३च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरचं एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटी रुपये आहे. यात १४८ लाख कोटी रुपयांचं अंतर्गत कर्ज आणि परदेशी कर्ज सुमारे पाच लाख कोटींचं आहे. यात अतिरिक्त बजेट संसाधन (ईबीआर) आणि इतर कॅश बॅलन्सचा समावेश करून हा आकडा १५५.७७ लाख कोटी रुपयांवर जातो. हा आकडा भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ५७.३ टक्के आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत एका लेखी उत्तरात दिली होती. याशिवाय देशावरचं एकूण परदेशी कर्ज हे ७.०३ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या २.६ टक्के) असल्याचा अंदाज आहे. मार्च महिन्यात भारताच्या डोक्यावर २०० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा होता. यामध्ये सप्टेंबरअखेर पाच लाख कोटींनी वाढ झाली. कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे डॉलरच्या तुलनेत झालेली रुपयाची घसरण हे एक प्रमुख कारण आहे. पण त्यासोबतच सरकारचे आर्थिक धोरणही जबाबदार असल्याचं आयएमएफचं म्हणणं आहे. या कर्जापैकी साधारण ४६ टक्के वाटा केंद्राचा, तर ५० टक्क्यांपेक्षा काहीसा अधिक बोजा राज्यांचा आहे. अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटला आहे. भारताने जेव्हा १९९०-९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं त्यावेळी देशाची ओळख कृषिप्रधान देश अशी होती. पण गेल्या तीन दशकांत ही ओळख बदलतेय. सेवाक्षेत्र हे देशातलं सर्वात मोठं क्षेत्र म्हणून उदयाला आलं आहे. त्याचं प्रतिबिंब आता आकडेवारीतही दिसायला लागलं आहे. कृषिक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा आता निम्म्यावर आला आहे. आता सांगा, देश प्रगती करतोय की अधोगती?

राज्यातील परिस्थिती काय आहे?

राज्यातील बळीराजा हताश आहे आणि सरकारकडून त्याला काहीच मदत होत नाही आहे. ज्या पायाभूत सुविधांचा एवढा गाजावाजा केला जातोय त्यावर टोलधाड आहेच. मग राज्यातील गरीबांना त्यांचा काय उपयोग? केंद्रीय पथकाने पाहणी करूनदेखील राज्यभरातील जवळपास ४१ लाख शेतकरी दुष्काळी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडे राज्यातील सुमारे नऊ लाख शेतकऱ्यांना अवकाळीचा दणका बसलेला आहे. त्यांना शासनाने दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला, पण अद्याप त्यांना दमडीही मिळालेली नाही. राज्यातील ४० तालुक्यांसह १२२८ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शेतकरी दुष्काळी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांना दूध अनुदानाचीही प्रतीक्षा असून गतवर्षीचे कांदा अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही हे विशेष. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धरणांनी तळ गाठला असून जमिनीची पाणीपातळीदेखील एक मीटरने खाली गेली आहे. नुकसानीचा फटका सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून अद्याप दुष्काळ, अवकाळीची मदत मिळालेली नाही. दुसरीकडे दूध दराचे भाव कमी झाले असून कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्यालाही समाधानकारक भाव मिळत नाही. पीकविम्याचा २५ टक्के अग्रिम अजूनपर्यंत बहुतेक शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने नुकसानीची पाहणी केली. तत्पूर्वी राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविला. मात्र ना राज्य सरकारकडून ना केंद्राकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. अवकाळीने राज्यातील चार लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिके वाया गेली आहेत. त्याचीही मदत अजून मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या वाढलेल्या असतानाही राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषणा केल्या जात आहेत. सरकारकडून बळिराजाला कधीपर्यंत मदत मिळेल, याबाबत अधिकारीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, राज्यात २०२२ मध्ये दोन हजार ९४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. आता २०२३ मध्ये दोन हजार ८०० पर्यंत शेतकऱ्यांनी आपल्या आयुष्याची अखेर केली आहे.

दोन वर्षांत पावणेसहा हजार शेतकरी आत्महत्या

विद्यमान सरकारने सत्तेवर येताच ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ची घोषणा केली. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२३ या दोन वर्षांत राज्यातील पाच हजार ७४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडील माहितीवरून समोर आले. शेतमालाला रास्त भाव नसणे, सरकारकडून वेळेत व पुरेशी मदत नसणे, वेगवेगळी नैसर्गिक संकटे अशी त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. राज्यातील जळगाव, नांदेड, बीड, जालना, अमरावती, धाराशिव, यवतमाळ, बुलढाणा व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे.

मदतीच्या प्रतीक्षेतील अंदाजित शेतकऱ्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे.

g दुष्काळग्रस्त शेतकरी - ४०.११ लाख g अवकाळी बाधित शेतकरी - ८.०२ लाख g पीकविमा अग्रिमची प्रतीक्षा - १० लाख g एकूण शेतकरी - ५८.१३ लाख.

महाराष्ट्रावरच सातत्याने इतका अन्याय का?

मविआ सरकार बदलल्यानंतर पुण्याचा प्रस्तावित नवीन विमानतळ रखडला आहे. पुणे जिल्ह्यात येणाऱ्या वेदांता फॉक्सकॉनला सरकारने अचानक गुजरातला पाठवलं. मविआने ते पुणे जिल्ह्यात प्रस्तावित केलं होतं आणि आता पुण्याच्या विमानतळ टर्मिनलच्या उद्घाटनाला चार महिने विलंब केला जात आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांबद्दल केंद्रातील सरकारच्या आणि राज्यातील राजवटीच्या मनात एवढा तिरस्कार असेल तर यांच्याकडून उर्वरित महाराष्ट्र न्यायाची अपेक्षा कशी करू शकेल?

विकासपर्वात मुंबई-गोवा हायवे का नाही?

तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदी मुंबईत आले आणि त्यांनी अटलसेतूवरून चिर्लेपर्यंत प्रवास केला. त्यांना चिर्लेवरून पुढे मुंबई-गोवा हायवेवर का नेले नाही? तेथील दुरवस्था आणि दहा वर्षं राखडलेला हा प्रकल्प पंतप्रधानांना का नाही दाखवला? खरा विकास कसा भकास आहे, हे पंतप्रधानांना कळायला हवे. राज्यातील आणि देशातील जनता आता फार काळ या भूलथापांना बळी पडणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)