मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

सत्तेतील तीन पक्षांना खूश ठेवण्याच्या राजकीय गरजेपोटी प्रशासनाची चिरफाड झाली आहे आणि याचा परिणाम म्हणून जनतेच्या हाती ना ठोस धोरण लागते, ना ठाम जबाबदारी. भरगच्च मंत्रिमंडळ आणि पोकळ कार्यक्षमता, हाच महायुतीच्या कारभाराचा खरा चेहरा बनला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी दिवसागणिक वाढतो आहे. नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांनी विलासराव देशमुख (२,२१० दिवस) यांना मागे टाकले आहे. ते शरद पवार (२,४८९ दिवस) यांनाही मागे टाकून महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री (सुमारे २,६७० दिवस) झाले आहेत. पहिल्या क्रमांकावर अद्याप वसंतराव नाईक (४,०९६ दिवस) आहेत. पण त्याच वेगाने राज्य कारभारातील सावळागोंधळही वाढतो आहे, हे विसरून चालणार नाही. डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपुरात शपथविधी झाल्यानंतर आज दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरी मंत्रिपदे, राज्यमंत्रीपदे आणि महामंडळे यांची जी बांधणी झाली ती इतकी विस्कळीत आहे की एकाही खात्याला एक जबाबदार चेहरा उरलेला नाही. एकाच वेळी अनेक मंत्री, अनेक राज्यमंत्री यांच्या हाती एकेका खात्याचे तुकडे वाटले गेले आणि त्यातून जे चित्र उभे राहिले आहे त्याला “एक ना धड भाराभर चिंध्या” यापेक्षा अधिक समर्पक विशेषण सापडणार नाही.

खातेवाटपाकडे बारकाईने पाहिले, तर हा गोंधळ स्वच्छ दिसतो. राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार अशी पाच पूर्णतः भिन्न स्वरूपाची खाती एकवटली आहेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या मदत-पुनर्वसनाचा प्रश्न, तर दुसऱ्या बाजूला कायदा-न्यायव्यवस्थेचे तांत्रिक विषय हे दोन्ही सांभाळण्याची जबाबदारी एकाच राज्यमंत्र्यावर टाकली गेली आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे शहर विकास, वाहतूक, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ आणि वैद्यकीय शिक्षण अशी तितकीच विसंगत खाती आहेत. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा आणि महिला व बालकल्याण अशी चार वेगवेगळी क्षेत्रे सोपवण्यात आली आहेत. राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडे औद्योगिक विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास आणि पर्यटन अशी खाती आहेत, तर राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे गृह (शहर), महसूल, ग्रामविकास व पंचायतराज, अन्न नागरी पुरवठा आणि अन्न-औषध प्रशासन अशी पाच खाती एकवटली आहेत. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्याकडे गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खाण अशी खाती आहेत. एका राज्यमंत्र्याकडे पाच-पाच, चार-चार असंबद्ध खाती सोपवली गेली की, कोणत्याही एका विषयाला पुरेसा वेळ, अभ्यास आणि पाठपुरावा मिळणे शक्यच नाही. यातून “मंत्री आहे, पण मंत्रित्व नाही” अशी स्थिती निर्माण होते.

खात्याची विभागणी आणि जबाबदारीची ढकलाढकल

हा गोंधळ केवळ राज्यमंत्र्यांपुरता मर्यादित नाही. जलसंपदा खात्याची झालेली विभागणी हे तर याचे सर्वात ठळक उदाहरण. एकाच जलसंपदा खात्याचे दोन तुकडे करून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, तर गिरीश महाजन यांच्याकडे विदर्भ, तापी आणि कोकण विकास महामंडळ अशी प्रादेशिक विभागणी करण्यात आली. हेच चित्र इतरत्रही दिसते. गृह खाते शहर आणि ग्रामीण असे विभागून योगेश कदम व पंकज भोयर यांच्याकडे वाटले गेले, तर मुख्य गृह खाते स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे. म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या संवेदनशील विषयावरही तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर निर्णयप्रक्रिया विभागली गेली आहे.

बेचाळीस मंत्र्यांच्या या ताफ्यात इतक्या मोठ्या संख्येने मंत्री असूनही एकाच खात्याचे विषय अनेक हातांत विभागले गेल्याने समन्वयाचा प्रचंड अभाव जाणवतो. एखाद्या योजनेबाबत जबाबदारी विचारायला गेल्यास एक मंत्री दुसऱ्याकडे, दुसरा तिसऱ्याकडे बोट दाखवतो.

हे खातेवाटप जितके विस्कळीत, तितकीच त्यामागची राजकीय गणितेही गुंतागुंतीची आहेत. बेचाळीस मंत्र्यांपैकी तेहतीस कॅबिनेट आणि सहा राज्यमंत्री अशी विभागणी भाजपचे सतरा, शिंदे गटाचे आठ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आठ कॅबिनेट मंत्री, तर राज्यमंत्रीपदी भाजपचे तीन, शिवसेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादीचा एक असे प्रमाण राखले आहे. जातीय समतोलही जपण्याचा प्रयत्न झाला. सोळा मराठा, सतरा ओबीसी, एक मुस्लिम चेहरा हसन मुश्रीफ यांच्या रूपाने, दोन ब्राह्मण चेहरे फडणवीस आणि सामंत यांच्या रूपाने. मात्र क्षमता, अनुभव आणि खात्याची सुसंगतता यापेक्षा जातीय आणि पक्षीय समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले गेल्याने, प्रशासकीय कार्यक्षमतेशी तडजोड झाली.

गोंधळात गोंधळ, नवीन चेहऱ्यांना पोकळ आश्वासन

आता, दीड वर्षांनंतर हा गोंधळ आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत आल्यानंतर अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर इतर आमदारांनाही मंत्रिपदाची संधी दिली जाईल असे जाहीर आश्वासन दिले होते. तो टप्पा जवळ येत असताना, पक्षातील निष्ठावंत आणि ज्येष्ठ आमदारांसाठी जागा करण्यासाठी सध्याच्या काही मंत्र्यांना संघटनात्मक जबाबदारीवर पाठवून मंत्रिपदावरून बाजूला करण्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे शिवसेनेच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. जोपर्यंत ही अनिश्चितता कायम आहे, तोपर्यंत खातेवाटपातील ही चिंधीबाजी सुधारण्याची शक्यताही धूसरच राहते.

फक्त दिवस वाढतायत आणि सोबत सावळागोंधळही

एकूणच फडणवीस सरकारच्या कारकीर्दीचे हे चित्र स्पष्ट सांगते की, बेचाळीस मंत्र्यांचा भलामोठा ताफा, त्यातही प्रत्येकाच्या हाती चार-पाच असंबद्ध खात्यांचे तुकडे, हे सगळे मिळून एकाच निष्कर्षाप्रत घेऊन जाते. सत्तेतील तीन पक्षांना खूश ठेवण्याच्या राजकीय गरजेपोटी भरगच्च मंत्रिमंडळ आणि पोकळ कार्यक्षमता, हाच महायुतीच्या कारभाराचा खरा चेहरा बनला आहे. एक ना धड भाराभर चिंध्याच!

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष