मत आमचेही
केशव उपाध्ये
भारतात लागू झालेली आणीबाणी हा लोकशाहीचा काळाकुट्ट अध्याय ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या हव्यासातून ही कृती झाली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारिता आणि मानवी हक्कांचा गळा घोटण्यात आला. अनेक नेत्यांना अटक झाली, अत्याचार झाले, सेन्सॉरशिप लादली गेली. १९७७ मध्ये मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभूत करून रक्तहीन क्रांती घडवली आणि लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन घडवले.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळाकुट्ट दिवस म्हणजे २५ जून १९७५. इंग्रजांच्या ताब्यातून २८ वर्षांपूर्वी देश स्वतंत्र झाला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी संविधानाच्या आधारावर भारतीय प्रजासत्ताक निर्माण झाले. भारतीय प्रजासत्ताकाचा रौप्य महोत्सव साजरा होत असतानाच संविधानाचा गळा घोटणाऱ्या आणीबाणी नामक अध्यायाची सुरुवात झाली. हा अध्याय भारतीयांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा ठरला; मात्र त्याहीपेक्षा भयानक सरकारी अत्याचारांची साक्ष देणारा ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ मध्ये रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेवर झालेली निवड, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी रद्द ठरविल्यानंतर, अवघ्या १३ दिवसांत देशावर आणीबाणी लादली गेली. सामान्य नागरिकांच्या, वृत्तपत्रांच्या संविधानाने दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा गळा घोटण्यात आला. इंग्रजही लाजतील अशा पद्धतीचे अत्याचार सरकारी यंत्रणेकडून करण्यात आले. त्या काळात आजच्यासारखी समाजमाध्यमे नव्हती, इंटरनेट नव्हते, आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही दोन सरकारी मालकीची प्रसारमाध्यमे माहितीचे स्रोत होती. दूरदर्शनचा नुकताच जन्म झाला होता. त्यामुळे मर्यादित लोकांपर्यंतच हे माध्यम पोहोचले होते. या दोन्ही माध्यमांकडून आणीबाणीविरोधात झालेल्या विरोधकांच्या सभांचे, निदर्शनांचे, भाषणांचे एका ओळीचेही वृत्त दिले जात नव्हते. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी करून सरकारविरोधातील एकही बातमी जनतेपर्यंत जाणार नाही, याची खबरदारी इंदिरा गांधींच्या सरकारने घेतली होती. आमच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीच मावळणार नाही, अशी घमेंड बाळगणाऱ्या ब्रिटिशांनाही भारत सोडावा लागला होता. इंदिरा गांधींनाही नियतीने आणीबाणी लादल्याची किंमत चुकवायला लावली, हा भाग वेगळा; मात्र तोपर्यंत भारतीय जनतेने एका व्यक्तीच्या सत्तेच्या हव्यासापोटी लादलेल्या आणीबाणीत बरंच काही भोगले. लेखन स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य याची किंमत किती मोठी असते हे भारतीय माणसाला त्या काळात उमगले.
आणीबाणीच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्यापूर्वी देशाची राजधानी दिल्लीतील सर्व वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. भारतीय जनसंघ, समाजवादी पक्ष यासह सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना तातडीने अटक करण्यात आली. आणीबाणीत आपल्याला नेमके काय करायचे आहे, याचे स्पष्ट चित्र इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी या आणीबाणीच्या प्रमुख सूत्रधारांच्या डोळ्यांसमोर होते. न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्याला पंतप्रधानपद सोडावे लागणार, या भीतीने इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. इंदिरा गांधींमधील क्रूर हुकूमशहाचे भीषण दर्शन आणीबाणीतील अत्याचाराच्या रूपाने संपूर्ण देशाला घडले. आणीबाणीतील हुकूमशाहीचा वरवंटा एवढा भयानक होता की, वृत्तपत्रांना ओळ न ओळ सरकारी अधिकाऱ्यांना दाखवावी लागत असे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्याखेरीज वृत्तपत्र छपाईला पाठवता येत नसे. त्या वृत्तपत्रात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात, आणीबाणीविरोधात एक शब्दही लिहिला गेलेला नाही, याची खात्री करूनच सरकारी अधिकारी वृत्तपत्र छपाईला परवानगी देत असत. आणीबाणीत होणाऱ्या अत्याचारांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचू नये, याच हेतूने वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. कलाकार, अभिनेत्यांनाही आणीबाणीतील हुकूमशाहीचा फटका बसला. आणीबाणीची प्रशंसा करणारे गीत गाण्यास नकार देणाऱ्या किशोर कुमारची गाणी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर वाजविण्यास बंदी घातली गेली. आयकर खात्याच्या माध्यमातून किशोर कुमारला नोटिसा पाठविण्यात आल्या. तरीही किशोर कुमार बधले नाहीत. आणीबाणीच्या समर्थनार्थ निवेदन काढण्यास नकार देणाऱ्या देव आनंदयांनाही इंदिरा गांधी सरकारने अनेक मार्गांनी त्रास दिला.
देशाची लोकसंख्या आटोक्यात आणण्याच्या हेतूने कुटुंब नियोजनाची मोहीम राबविताना सक्तीच्या नसबंदीच्या रूपाने अमानवी अत्याचार केले गेले. सरकारी अधिकाऱ्यांना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करताना अनेक अविवाहितांच्याही बळजबरीने नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या. आणीबाणीतील अत्याचारांविरोधात पत्रकार, विचारवंतांनीही मौन बाळगले होते. विरोधी कार्यकर्त्यांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबले जात होते. काँग्रेसमधील यशवंतराव चव्हाण, बाबू जगजीवन राम, ब्रह्मानंद रेड्डी यांसारख्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनीही इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात चकार शब्द उच्चारण्याचे धाडस दाखवले नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेताच आणीबाणी लादल्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला. इंदिरा गांधींच्या दडपशाहीला न जुमानता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघाने आणीबाणीच्या विरोधात देशव्यापी मोहीम चालवली. तुरुंगवास, अटकेचे भय न बाळगता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवारातील हजारो स्वयंसेवकांनी ठिकठिकाणी आणीबाणीविरोधात सत्याग्रह केले. त्यामुळे हजारो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, संसार उद‌्ध्वस्त झाले. देशभरात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. ज्येष्ठ समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस पोलिसांच्या हाती लागत नव्हते म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांचा प्रचंड छळ करण्यात आला. आणीबाणीविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी पोलिसी बळाचा प्रचंड वापर केला गेला. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात लढा उभारणाऱ्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या वृद्ध नेत्यालाही तुरुंगात डांबले गेले.
२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ अशा २१ महिन्यांत भारतीय जनतेने आणीबाणीचा अनुभव घेतला. कर्नाटकातील अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी यांचा आणीबाणीतील अत्याचारामुळे मृत्यू झाला. विरोधी कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची धरपकड करण्यासाठी ‘मिसा’सारखा कायदा मंजूर केला गेला. प्रख्यात दिग्दर्शक, लेखक गुलजार यांच्या आंधी चित्रपटातील नायिकेच्या पात्राची वेशभूषा इंदिरा गांधी यांच्याशी मिळतीजुळती होती म्हणून या चित्रपटावर बंदी घातली गेली. आणीबाणीतील सर्व अत्याचारांचा बदला मतदारांनी १९७७ मधील लोकसभा निवडणुकीत घेतला. इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्यासह काँग्रेसला पराभूत करत मतदारांनी रक्तहीन क्रांती घडवून आणली. आणीबाणीचा हा काळा इतिहास नव्या पिढीला कळणे आवश्यक आहे. म्हणून त्याकाळातील घटनांचे स्मरण करून दिले पाहिजे. इंदिरा गांधी यांचे नातू राहुल गांधी संविधानाच्या नावाने वारंवार गळा काढत असतात. आपल्या आजीने आणीबाणीत सामान्य जनतेवर केलेला छळ राहुल गांधींना संविधानाचे नाव घेताना आठवत नाही. भारतीय जनता इतिहासाला विसरून जाते, त्यामुळेच सामान्य माणसालाही आणीबाणीत काय घडले होते, याची पुन्हा पुन्हा आठवण करून द्यावी लागते. आणीबाणीच्या कालखंडात भारतीय जनतेने जे काही भोगले आहे, त्यातून भारतीय लोकशाही तावून सुलाखून निघाली. भारतीय जनतेने संविधानाचा बचाव करण्यासाठी दिलेल्या लढ्याची नोंद भारतीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी होईल, यात काही शंका नाही.
महाराष्ट्र, भाजप प्रदेश मुख्य प्रवक्ते