मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

भारतासमोर आर्थिक, तांत्रिक आणि भूराजकीय अशी अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय सहमती आवश्यक आहे. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, टिंगलटवाळीच्या पलीकडे जाऊन गंभीर धोरणात्मक चर्चेला प्राधान्य दिले पाहिजे.

भारतीय लोकशाहीचे एक मूलभूत वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवाद. संसद, संसदीय समित्या, सार्वजनिक चर्चा आणि राजकीय वादविवाद यांच्या माध्यमातून विविध मतप्रवाह समोर येतात आणि त्यातून धोरणांचे परिमार्जन घडते. परंतु गेल्या दशकात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची तर्कशुद्ध चिकित्सा करण्याऐवजी त्यांना थेट देशविरोधी ठरवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. याचा परिणाम असा झाला की अनेक धोरणात्मक निर्णयांबाबत आधी दिलेले इशारे दुर्लक्षित झाले आणि नंतर वास्तवात तेच प्रश्न अधिक तीव्र स्वरूपात समोर आले. अर्थकारण, कृषी धोरण, चीनबरोबरचा सीमावाद, कोरोना महामारीचे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा किंवा भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण अशा या सर्व विषयांवर राहुल गांधींनी वारंवार प्रश्न उपस्थित करून सरकारला सावध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी त्यांच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेण्याऐवजी त्यांची खिल्ली उडवण्याची किंवा राजकीय टीकेच्या चौकटीत अडकवण्याची भूमिका घेतली. यामुळे धोरणात्मक चर्चेची पातळी उथळ झाली आणि गंभीर प्रश्नांवर आवश्यक असलेली सखोल चर्चा अनेकदा न घडल्याने बहुमताच्या अहंकारात संसदेतील संवाद हरवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नोटाबंदी किंमत

२०१६ मधील नोटाबंदी याचे पहिले उदाहरण मानता येईल. सरकारने या निर्णयाला काळा पैसा आणि दहशतवादाविरुद्धची ऐतिहासिक लढाई म्हणून सादर केले. त्याचवेळी राहुल गांधी यांनी या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांबाबत सरकारला सावध केले. विशेषतः असंघटित क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघुउद्योग यांच्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची त्यांनी सरकारला जाणीव करून दिली. सत्ताधाऱ्यांनी हा इशारा गांभीर्याने घेण्याऐवजी टीका करण्यात सर्व शक्ती खर्च केली. पुढच्या काही दिवसांतच नोटबंदीचा निर्णय घेताना जी उद्दिष्टे ठेवली होती त्यातील एकही पूर्ण झाले नाही हे स्पष्ट झाले.

संवादाऐवजी संघर्ष

दुसरे उदाहरण, २०२० मध्ये आणलेले तीन कृषी कायदे. या कायद्यांमुळे कृषी बाजारपेठेतील समतोल बिघडू शकतो आणि किमान आधारभूत किंमत प्रणाली कमकुवत होऊन शेतकरी उद्ध्वस्त होईल, असा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला होता. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर भारतातील अनेक शेतकरी संघटनांनीही याच प्रकारच्या चिंता व्यक्त करून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले. सरकारने या आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी आंदोलनकर्त्यांना खलिस्तानी ठरवले. रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकून त्यांची वाट अडवली. वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यावर सरकारने माघार घेतली. आंदोलकांशी वेळीच चर्चा केली असती तर शेतकऱ्यांचे जीव वाचले असते.

चीन प्रश्न आणि राष्ट्रीय सहमती

लडाखमध्ये भारत-चीन तणाव असताना, सीमावर्ती परिस्थितीबाबत सरकारने संसदेत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी राहुल गांधींनी केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी माहिती देऊन चर्चा करण्याऐवजी केवळ राजकीय प्रतिक्रिया दिल्या. पंतप्रधानांनी “ना कोई घुसा था, ना घुसा है” असे वक्तव्य केले. नंतर माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातून चीनकडून घुसखोरी झाल्याचे वास्तव समोर आले. राहुल गांधी यांनी या विषयावर संसदेत बोलण्याचा प्रयत्न केल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घालून आठवडाभर कामकाज होऊ दिले नाही. सीमावादासारख्या संवेदनशील प्रश्नांवर संसदेत खुली चर्चा होणे आणि राष्ट्रीय सहमती निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक असते. पण सत्ताधाऱ्यांनी ती होऊ दिली नाही.

कोरोना महामारीचे धडे

राहुल गांधी यांनी फेब्रुवारी २०२० पासूनच कोरोना महामारीच्या संभाव्य परिणामांबद्दल इशारा देऊन आरोग्य व्यवस्था सज्ज करण्याचे सुचविले होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार पाडण्यावर लक्ष केंद्रित केले. पुढच्या काही आठवड्यांत महामारी देशभर पसरली. आरोग्य व्यवस्था कोलमडली, ऑक्सिजन, औषधांअभावी लोकांचे जीव गेले. स्थलांतरित कामगारांचे संकट, आर्थिक मंदीचे भयंकर रूप दिसले. या अनुभवाने संकटांच्या वेळी व्यापक चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

परराष्ट्र धोरणातील बदल

भारताने स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले होते. शीतयुद्धाच्या काळात कोणत्याही एका गटाशी पूर्णपणे जोडले न जाता स्वतंत्र भूमिका ठेवणे हे त्या धोरणाचे वैशिष्ट्य होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणातील बदलांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातही नवीन गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. अमेरिका, रशिया आणि पश्चिम आशियातील शक्तींसोबतचे संबंध सांभाळताना भारताला संतुलन राखावे लागते. भारताने कोणत्या देशाकडून, किती काळ आणि किती प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करावे याबाबत अमेरिकेच्या निर्बंधांचा आणि परवानग्यांचा प्रभाव वाढत असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणासारख्या दीर्घकालीन विषयांवर सखोल चर्चा आणि राष्ट्रीय सहमती महत्त्वाची ठरते.

तंत्रज्ञानातील स्पर्धा

ड्रोन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्पर्धा वाढत आहे. भारताला केवळ बाजारपेठ बनून चालणार नाही; संशोधन, नवनिर्मिती आणि उत्पादन यावर भर देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि संस्थात्मक तयारी नसल्यास भारत जागतिक स्पर्धेत मागे पडू शकतो असे विरोधी पक्षांनी वारंवार सांगितले, पण सरकार ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने चर्चा होतच नाही. गेल्या काही दिवसांतील रशिया, युक्रेन, इराण-इस्रायल, अमेरिका संघर्षात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ड्रोन आणि तंत्रज्ञान किती महत्त्वाचे आहे हे दिसून आले आहे.

विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्याची प्रवृत्ती

या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना, चर्चांना देशविरोधी म्हणून सादर केले जाते. यामुळे लोकशाहीतील संवादाची जागा आरोप-प्रत्यारोपांनी घेतली आहे. संसदेत गंभीर चर्चेपेक्षा घोषणाबाजी आणि राजकीय ध्रुवीकरण अधिक ठळकपणे दिसते. संसद ही सत्ताधारी पक्षाची सभा नसून संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज हा लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ते केवळ सरकारवर टीका करत नाहीत; तर पर्यायी दृष्टिकोन मांडतात, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना राहिली नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची जबाबदारी

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ आर्थिक तरतुदींची मांडणी करण्यापुरते मर्यादित नसते; ते देशाच्या एकूण धोरणात्मक दिशेबाबत गंभीर विचारमंथन घडवून आणणारे राष्ट्रीय व्यासपीठ असते. अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, तंत्रज्ञान, शेती आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर संसदेत व्यापक आणि सखोल चर्चा होणे ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. परराष्ट्र धोरण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयांवर चर्चाच होऊ नये, असे वातावरण निर्माण करणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. उलट अशा विषयांवर संसदेत खुलेपणाने चर्चा व्हावी, विविध मतप्रवाह समोर यावेत आणि त्यातून राष्ट्रीय धोरण अधिक परिपक्व व्हावे, हीच लोकशाहीची परंपरा आहे. आज भारतासमोर आर्थिक, तांत्रिक आणि भूराजकीय अशी अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय सहमती आवश्यक आहे. ही सहमती केवळ घोषणांमधून किंवा राजकीय प्रचारातून निर्माण होत नाही; ती संसदेत होणाऱ्या सखोल आणि जबाबदार चर्चांमधून निर्माण होते. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, टिंगल-टवाळीच्या पलीकडे जाऊन जर गंभीर धोरणात्मक चर्चेला प्राधान्य दिले गेले, तरच भारताच्या लोकशाहीची गुणवत्ता अधिक मजबूत होईल आणि राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक मार्ग सापडू शकेल.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी