विशेष

गजानन जाधव

२६ ऑगस्ट १९८२ हा गडचिरोलीचा वर्धापन दिन. गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय प्रवासाला आता नक्षलोत्तर विकासाचा नवा आयाम मिळाला आहे. त्यामुळे हा केवळ जिल्हानिर्मितीच्या इतिहासाचे स्मरण करण्याचा दिवस नसून विकसित गडचिरोली घडविण्याचा संकल्प दिवस आहे.

स्वतंत्र जिल्हा म्हणून २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी अस्तित्वात आलेला गडचिरोली आज परिवर्तनाच्या ऐतिहासिक आणि निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. घनदाट अरण्ये, विपुल खनिजसंपदा, समृद्ध जैवविविधता आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आदिवासी संस्कृती लाभलेल्या या जिल्ह्याची अनेक दशके ‘अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त’ अशी ओळख होती. मात्र, आता ही ओळख वेगाने बदलत आहे. एकेकाळी नक्षलवादाच्या सावटामुळे विकासाच्या संधींपासून दूर राहिलेला गडचिरोली आज शांतता, सुरक्षितता, उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मानवी विकासाच्या बळावर महाराष्ट्राचे नवे विकास केंद्र म्हणून आकार घेत आहे.

मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर सातत्याने झालेल्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यात शांतता आणि स्थैर्याचा मजबूत पाया निर्माण झाला आहे. पोलीस दल आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रभावी मोहिमा, आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरण आणि दुर्गम भागांत सुरक्षा यंत्रणेची वाढलेली उपस्थिती यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव जवळपास संपुष्टात आला.

सुरक्षा आणि विकासाचा हा समन्वयच गडचिरोलीच्या परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. भयाचे वातावरण कमी होत असताना नागरिकांचा शासन आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास वाढत आहे. या शांततेच्या पायावर आता ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’च्या संकल्पनेतील नवा, सक्षम आणि आत्मनिर्भर गडचिरोली उभा राहत आहे.

सुरक्षेपलीकडे लोकविश्वास : ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’

गडचिरोली पोलीस दलाने पारंपरिक सुरक्षा भूमिकेपलीकडे जाऊन ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’च्या माध्यमातून शासन आणि दुर्गम आदिवासी समाज यांच्यात विश्वासाचा महत्त्वाचा दुवा निर्माण केला आहे. या बदलाचे सर्वात आश्वासक प्रतिबिंब लोकशाही प्रक्रियेत दिसून आले. एकेकाळी निवडणुकांवर बहिष्काराचे आवाहन होत असलेल्या दुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागांतही नागरिक आता निर्भयपणे मतदानासाठी पुढे येत आहेत. नक्षलोत्तर परिवर्तनाच्या अनुषंगाने झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सुरक्षा यंत्रणांनी निर्माण केलेल्या शांततेला विकासाची जोड देत प्रशासनाने शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावे आणि केवळ नियामक भूमिकेऐवजी ‘विकासाभिमुख कार्यपद्धती’ स्वीकारावी, असा संदेश दिला.

प्रशासन गावाच्या दारी; नियोजनबद्ध विकासाची नवी दिशा

नक्षलोत्तर गडचिरोलीमध्ये जिल्हा प्रशासनाची कार्यपद्धतीही बदलत आहे. धरती आबा, विशेष सर्वेक्षण, सेवा समृद्धी, छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान आणि ग्रामसंवाद कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अधिकारी स्वतः दुर्गम गावांमध्ये जाऊन नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. गुरनोली येथे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधला, तर एकेकाळी नक्षलवादाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बिनागुंडा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध विभाग गावपातळीवरील प्रश्न शोधून त्यांच्या निराकरणावर भर देत आहेत.

दुर्गमतेतून कनेक्टिव्हिटीकडे

गडचिरोलीच्या नव्या विकासकथेतील सर्वाधिक दृश्यमान बदल म्हणजे संपर्क सुविधांचा विस्तार. पूर्वी पावसाळ्यात जगापासून तुटणाऱ्या अनेक भागांना बारमाही रस्ते आणि पूल जोडत आहेत. दिना नदीवरील उच्चस्तरीय पूल पूर्ण झाला असून इंद्रावती नदीवरील सुमारे ७५० मीटर लांबीच्या पुलाचे काम सुरू आहे. बांडिया, पर्लकोटा आणि गुंडेनूर नद्यांवरील मोठ्या पुलांची उभारणीही सुरू आहे. औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या दळणवळणाच्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या नियोजनालाही चालना मिळत आहे. रस्ता, रेल्वे आणि हवाई संपर्काची ही सांगड गडचिरोलीच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.

खनिज संपत्तीतून जनविकास

गडचिरोलीच्या नक्षलोत्तर परिवर्तनातील सर्वात मोठी आर्थिक संधी जिल्ह्याच्या खनिज संपत्तीत दडलेली आहे. सुरजागडसह जिल्ह्यातील विपुल लोहखनिज साठ्यांमुळे गडचिरोली देशातील प्रमुख एकात्मिक पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून आकार घेत आहे. पोलाद क्षेत्रात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत संभाव्य गुंतवणुकीची क्षमता व्यक्त करण्यात आली आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जीच्या माध्यमातून कोनसरी येथे ४.५ MTPA क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प विकसित होत असून हेडरी–कोनसरीदरम्यान ८७ किलोमीटर लांबीची आणि वार्षिक १० दशलक्ष टन क्षमतेची स्लरी पाइपलाइन उभारली जात आहे. याशिवाय JSW Steel च्या मोठ्या औद्योगिक संकुलाचा प्रस्तावही जिल्ह्याच्या औद्योगिक भवितव्याला व्यापक आकार देऊ शकतो. या मोठ्या उद्योगांभोवती पूरक लघु-मध्यम उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, दुरुस्ती, सेवा आणि स्थानिक पुरवठा साखळी निर्माण होण्याची क्षमता आहे. संबंधित प्रकल्पांच्या सनियंत्रणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकतेची नवी संधी मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा लाभ स्थानिक युवकांना मिळावा यासाठी कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

जलसुरक्षेतून ग्रामीण समृद्धीकडे

गडचिरोलीच्या ग्रामीण विकासासाठी जलसुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. वैनगंगा नदी प्रणालीवरील नवीन बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून सिंचनक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जलयुक्त शिवार २.० आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात आली असून ६,०१५ जलसंधारण कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यातून सुमारे १८,७५० TCM पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील १,०८२ योजनांपैकी १,०५१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. २,०४९ गावे व वस्त्यांपैकी १,७५९ ठिकाणी घरगुती नळजोडणीचे उद्दिष्ट साध्य झाले असून ९३६ गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.

मानवी विकासाचा नवा अध्याय

भौतिक व औद्योगिक विकासाबरोबर मानवी विकासाला केंद्रस्थानी ठेवणे ही गडचिरोलीच्या परिवर्तनाची महत्त्वाची दिशा आहे. गडचिरोली येथे १०० MBBS प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्याने जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळाले आहे. अहेरी येथे १०० खाटांचे स्त्री व नवजात अर्भक रुग्णालय सुरू झाले असून सिरोंचा तालुक्यात नवीन जागतिक दर्जाचे खासगी रुग्णालय उभारण्याची प्रक्रिया पुढे जात आहे. दुर्गम भागातील गर्भवती महिलांसाठी ‘माहेरघर’, डिजिटल डिस्पेन्सरी आणि फिरती रक्तसंकलन वाहने यांसारख्या उपक्रमांमुळे आरोग्यसेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचत आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ आणि ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन युनिव्हर्सिटी यांच्यातील सहकार्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या शिक्षण आणि संशोधनाशी जोडण्याची नवी दिशा खुली होत आहे.

पर्यटन आणि वनसंपदेतील संधी

गडचिरोलीची विकासक्षमता केवळ खनिजांपुरती मर्यादित नाही. विशाल वनक्षेत्र, वन्यजीव, नद्या, जैवविविधता, आदिवासी संस्कृती, लोकपरंपरा आणि ऐतिहासिक वारसा यांमध्ये पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या मोठ्या संधी दडलेल्या आहेत. सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, गुरवळा निसर्ग सफारी, कमलापूर हत्ती कॅम्प आणि देसाईगंजचे जैवविविधता उद्यान यांसारखी स्थळे जिल्ह्याच्या निसर्ग पर्यटनाला नवी ओळख देत आहेत.

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ कडे

गडचिरोलीच्या विकासाची खरी कसोटी केवळ किती रस्ते, पूल किंवा उद्योग उभे राहिले यावर नाही, तर या विकासामुळे स्थानिक आणि आदिवासी समाजाच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल झाला, यावर ठरणार आहे. म्हणूनच विकासाच्या केंद्रस्थानी ‘जल, जंगल आणि जमीन’ यांचे संरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षांतील जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित कामांच्या मूल्यमापनानंतर जागतिक बँकेच्या ‘महा-स्ट्राइड’ प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली जिल्हा १६ कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीसाठी पात्र ठरला आहे.

भयातून विश्वासाकडे...

गेल्या काही वर्षांत गडचिरोलीने असुरक्षिततेतून विश्वासाकडे, दुर्गमतेतून संपर्काकडे आणि संघर्षातून विकासाकडे अशी ऐतिहासिक वाटचाल केली आहे. पोलीस व केंद्रीय सुरक्षा दलांनी निर्माण केलेले सुरक्षित वातावरण, प्रशासनाची दुर्गम भागांपर्यंत वाढलेली पोहोच आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा वाढता सहभाग यांनी या परिवर्तनाचा पाया मजबूत केला आहे. आता या पायावर उद्योग, रस्ते, रेल्वे, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, जलसुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाची नवी व्यवस्था उभी राहत आहे.

खनिज संपत्ती उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहे, तर DMF च्या माध्यमातून त्याच संपत्तीचा लाभ पुन्हा शिक्षण, आरोग्य, पाणी आणि उपजीविकेच्या स्वरूपात नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे. दुसरीकडे, जंगल, जैवविविधता आणि आदिवासी संस्कृती जपत पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या नव्या शक्यता खुल्या होत आहेत. २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी सुरू झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय प्रवासाला आता नक्षलोत्तर विकासाचा नवा आयाम मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा वर्धापन दिन हा केवळ जिल्हानिर्मितीच्या इतिहासाचे स्मरण करण्याचा दिवस नसून शांततामय, सक्षम, आत्मनिर्भर आणि विकसित गडचिरोली घडविण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचा दिवस आहे. हाच निर्धार करून पुढे जाऊया.

- जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली