मत आमचेही

अ‍ॅड. श्रीनिवास बिक्कड

सामान्य नागरिक, विशेषतः आदिवासी, दलित आणि ग्रामीण समाजाचा संघर्ष, त्यांची हतबलता आणि सरकारी व्यवस्थेने केलेली उपेक्षा ओदिशातील जीतू मुंडा यांच्या घटनेतून उजेडात आली आहे. ही तर सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यांना जमिनीवरील वास्तवाने दिलेली कठोर चपराक आहे.

जीतू मुंडा हा ओदिशातील एक साधा, गरीब आदिवासी बांधव. त्यांच्या बहिणीचं दोन महिन्यांपूर्वी निधन झाले. तिच्या खात्यात अवघे १९,३०० रुपये होते. ही रक्कम काढण्यासाठी तो बँकेत गेला. पण त्याला सांगण्यात आलं, मृत्यू दाखला आणा, कायदेशीर वारसा प्रमाणपत्र आणा. ही मागणी कागदोपत्री योग्य असली, तरी वास्तवात ती एका दुर्गम भागात राहणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तीसाठी अशक्यप्राय आहे. वारंवार बँकेच्या फेऱ्या मारूनही, विनवण्या करूनही जेव्हा काहीच निष्पन्न झालं नाही, तेव्हा जीतू मुंडा यांनी एक टोकाचे पाऊल उचलत बहिणीची कबर खोदली, तिचा सांगाडा गोणीत भरला आणि तो सांगाडा खांद्यावर घेऊन तीन किलोमीटर पायपीट करत तो बँकेत घेऊन गेले. "हा घ्या पुरावा" असं सांगण्याची वेळ एका नागरिकावर येणं, ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर व्यवस्थेच्या अपयशाचा कळस आहे. ज्या देशात चंद्रावर मोहिमा केल्या जातात, जिथे डिजिटल व्यवहारांचे विक्रम गाजवले जातात, तिथे एका गरीब नागरिकाला आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी मृतदेहाची विटंबना करावी लागते, ही कोणती प्रगती? ही कोणती व्यवस्था ? हाच का तुमचा 'विकसित भारत' ? असा संतप्त प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडला आहे.

नियम की निर्दयता ?

या प्रकरणात बँक अधिकाऱ्यांनी 'नियमांवर' बोट ठेवून मृत्यू दाखला, वारस प्रमाणपत्र मागितले. परंतु प्रश्न असा आहे की, नियमांचे पालन करताना मानवी मूल्यांचा पूर्णपणे विसर का पडतो? प्रशासनात संवेदनशीलता ही केवळ एक 'अतिरिक्त' गोष्ट नसून, ती मूलभूत आवश्यकता आहे. एखादा गरीब, अशिक्षित नागरिक वारंवार बँकेत येतो, आपली अडचण सांगतो, तर त्याला मार्गदर्शन करणे, पर्यायी उपाय सुचवणे किंवा वरिष्ठ पातळीवर प्रकरण नेणे ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांची नाही का? आजची प्रशासन व्यवस्था 'प्रक्रिया-केंद्रित' झाली आहे, 'माणूस-केंद्रित' नाही. कागदपत्रे नसतील, तर माणूसही 'अस्तित्वात' नाही, अशी एक भीषण मानसिकता तयार झाली आहे. यामुळेच जीतू मुंडा यांसारख्या लोकांना स्वतःच्या सन्मानाची किंमत मोजावी लागते.

कागदपत्रांचे राजकारण आणि सामान्य माणसाची अडचण

भारतात कागदपत्रांना प्रचंड महत्त्व आहे. आधार, पॅन, रेशन कार्ड, जन्म-मृत्यू दाखले, हे सगळं आवश्यक आहे. पण या कागदपत्रांच्या प्राप्तीसाठीची प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आहे की, सामान्य माणूस त्यात अडकून पडतो. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. मृत्यू दाखला मिळवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, वारस प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागते. ज्यात वेळ, पैसा आणि माहिती या तिन्ही गोष्टींची गरज असते. जीतू मुंडा यांच्यासारख्या व्यक्तीसाठी हे 'डोंगर' फोडण्यासारखं कठीण काम आहे. त्यामुळे व्यवस्था माणसासाठी आहे की माणूस व्यवस्थेसाठी? हा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे. आदिवासी समाज : विकासाच्या वर्तुळाबाहेर सत्ताधारी पक्ष 'सबका साथ, सबका विकास'ची घोषणा देतो, पण वास्तवात आदिवासी समाज अजूनही विकासाच्या वर्तुळाबाहेर आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रात त्यांना दुय्यम स्थान मिळतं. आदिवासी भागात अद्याप रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य या मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. सरकारी कार्यालये दूरवर असतात, माहितीचा अभाव असतो आणि अनेकदा भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. या सगळ्या गोष्टींमुळे सामान्य नागरिक व्यवस्थेपासून दुरावतो. जीतू मुंडा यांची घटना ही या दुराव्याचं टोक आहे, जिथे माणूस व्यवस्थेवरचा विश्वास गमावतो आणि हतबलतेतून टोकाचे निर्णय घेतो.

'डिजिटल इंडिया'ची घोषणा आणि वास्तवातील दरी

आज केंद्र आणि राज्यातील सरकारकडून 'डिजिटल इंडिया' चा मोठा गाजावाजा केला जातो. यूपीआय व्यवहार, ऑनलाइन सेवा, ई-गव्हर्नन्स हे सर्व विकासाचे निदर्शक म्हणून मांडले जातात. पण या विकासाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानपणे पोहोचतो का? आदिवासी आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा मर्यादित आहे, डिजिटल साक्षरता कमी आहे आणि भाषिक अडथळे आहेत. अशा परिस्थितीत डिजिटल सेवा केवळ कागदावरच राहतात. जीतू मुंडा यांच्यासारख्या लोकांसाठी 'डिजिटल इंडिया' ही केवळ एक दूरची गोष्ट आहे, ज्याचा त्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी काहीही संबंध नाही.

केवळ घोषणा नको, कृती आवश्यक

काँग्रेस पक्षाच्या विचारधारेत समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करून विकास करण्याची संकल्पना आहे. सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सामान्य माणसाला अन्न सुरक्षा, शिक्षण हक्क कायदा, मनरेगा, माहितीचा अधिकार, वनहक्क सुरक्षासारखे कायदे दिले. गेल्या १० वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आपण त्यापासून खूप दूर गेलो आहोत याची आठवण जीतू मुंडा यांच्यावर बेतलेल्या प्रसंगावरून येत आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी केवळ आकडेवारी मांडून विकासाचा दावा करणे थांबवावे लागेल. विकासाचा खरा अर्थ म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणे. जर एखाद्या नागरिकाला आपल्या हक्कासाठी इतक्या टोकाला जावं लागत असेल, तर ती व्यवस्था अपयशी आहे आणि त्या अपयशाची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारली पाहिजे.

प्रशासनातील संवेदनशीलता काळाची गरज

या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, प्रशासनात संवेदनशीलतेचा अभाव आहे. नियम पाळणे आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी मानवी दृष्टिकोनही आवश्यक आहे. बँक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'समस्या सोडवणारे' बनवणे आवश्यक आहे. केवळ 'नियम सांगणारे' नव्हे. प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि उत्तरदायित्व या तीन गोष्टींवर भर दिला पाहिजे. एखाद्या नागरिकाला अडचण आल्यास, त्याला मदत करणे ही प्रत्येक अधिकाऱ्याची नैतिक जबाबदारी आहे, पण दुर्दैवाने आज बहुतांश प्रशासकीय अधिकारी सरकारचे हस्तक बनून काम करत असल्याचे चित्र आहे.

विकासाची खरी व्याख्या बदलण्याची वेळ

जीतू मुंडा यांची कथा ही केवळ एका व्यक्तीची वेदना नाही; ती आपल्या देशाच्या विकास मॉडेलची परीक्षा आहे. आपण किती मोठी अर्थव्यवस्था आहोत, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतो का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. सत्ताधाऱ्यांनी घोषणांचा गजर थांबवून वास्तवाकडे पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा, 'विकसित भारत' ही संकल्पना केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहील. कोणताही देश त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांमुळे नाही तर माणुसकीमुळे महान ठरतो. पण देशातले आजचे सरकार एक दशक सत्ता भोगल्यावर अर्थव्यवस्था आणि माणुसकी दोन्ही कसोट्यांवर अपयशी ठरले आहे.

माध्यम समन्वयक,

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी