मत आमचेही

अ‍ॅड. हर्षल प्रधान

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप तेव्हाच यशस्वी म्हणता येईल, जेव्हा रिक्त पदे भरली जातील, पेन्शनचा प्रश्न कायमचा सुटेल, सेवानिवृत्तीचे वय वाढेल आणि कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने काम करता येईल. महाराष्ट्राच्या शासकीय यंत्रणेला निर्भय, प्रामाणिक आणि दूरदृष्टीचे नेतृत्व हवे आहे.

एप्रिल २०२६ च्या अखेरच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या शासकीय यंत्रणेला एक मोठा हादरा बसला. राज्यातील सुमारे १७ ते १८ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर गेले. महसूल कार्यालये ठप्प झाली, जमीन-घर खरेदी विक्रीचे व्यवहार थांबले, विवाह नोंदणी बंद पडली आणि सामान्य नागरिक भरडला गेला. चौथ्या दिवशी म्हणजे २५ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सकारात्मक आश्वासने दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. पण प्रश्न उरतो हा संप खरोखर फलदाई झाला का, की केवळ आश्वासनांच्या धुक्यात हरवून गेला? शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा फसवून गेला? बरं शासकीय कर्मचाऱ्यांनी वेठीस धरलं सामान्य जनतेलाच ! त्यांचा ना सरकारशी काही संबंध ना शासकीय कर्मचाऱ्यांशी मग त्यांनी हा त्रास का सहन करायचा? मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करून साध्य काय झाले या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे असेल, तर संपामागील मूळ कारणे, कर्मचाऱ्यांची वास्तवस्थिती, शासनाची उदासीनता आणि राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

कामाचा ताण एक अदृश्य संकट

महाराष्ट्रात शासकीय पदे मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत. वर्षानुवर्षे भरती प्रक्रिया रखडलेल्या असल्याने जे कर्मचारी सेवेत आहेत, त्यांच्यावर दुप्पट-तिप्पट कामाचा बोजा पडत आहे. एखाद्या तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे दहा कर्मचारी असणे आवश्यक आहे, तेथे चार-पाच जणच काम करतात. परिणामी नागरिकांची कामे रेंगाळतात, सरकारी अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव येतो आणि एकूण प्रशासकीय गुणवत्ता ढासळते. भरतीचा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही तो सामान्य जनतेलाही थेट भोगावा लागतो. आरोग्य विभागात डॉक्टर-परिचारिकांची पदे रिक्त, महसूल विभागात तलाठी नाही, शाळांमध्ये शिक्षकच नाही हे चित्र राज्याच्या ग्रामीण भागात सर्वत्र दिसते. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी केवळ स्वार्थी नाही, ती व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी अत्यावश्यक आहे.

वेतन आणि फायदे मिळूनही भ्रष्टाचार

महाराष्ट्रात गेल्या दहा-बारा वर्षात सरकारी भरतीची गती कमालीची मंद राहिली आहे. भाजप असो की काँग्रेस, दोन्ही पक्षांच्या सरकारने भरतीकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. याची कारणे वेगवेगळी असली, तरी परिणाम एकच.. लाखो तरुण सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वर्षे घालवतात. रिक्त पदांमुळे सेवेची गुणवत्ता ढासळते. भरती न करण्यामागे एक न बोलला जाणारा राजकीय हिशेब आहे. भरती केली की आरक्षण, न्यायालयीन प्रकरणे, राजकीय दबाव यात अडकण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना असते. त्यामुळे "घोषणा करायच्या पण भरती टाळायची" हे अलिखित धोरण बनले आहे. हे राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. सातव्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तुलनेने सुधारले आहे. मात्र खासगी क्षेत्रातील वेगाने वाढणाऱ्या वेतनाशी तुलना केल्यास सरकारी नोकरीचे आर्थिक आकर्षण कमी होत आहे. तरीही नोकरीची स्थिरता, निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा आणि रजा या फायद्यांमुळे सरकारी नोकरी अजूनही आकर्षक मानली जाते. परंतु येथेच निवृत्तीवेतनाचा वादग्रस्त प्रश्न उभा ठाकतो. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (नॅशनल पेन्शन स्कीम) लागू झाली. या योजनेत शेअर बाजाराशी निगडित परतावा असल्याने निवृत्तीनंतर किती पैसे मिळतील याची खात्री नाही. जुन्या पेन्शन योजनेत निश्चित रक्कम मिळत असे. या अनिश्चिततेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असुरक्षितता आहे आणि ती भावना रास्त आहे. निवृत्तीनंतरचे जगणे बाजाराच्या चढउतारावर अवलंबून असणे, हे कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक आहे. वेतन आणि फायदे मिळूनही काही विभागांमध्ये "टेबलाखालून पैसे" घेण्याची प्रथा जिवंत आहे. जमीन नोंदणी, परवाने, शिष्यवृत्त्या, रेशन वितरण यात अनेकदा सामान्य माणसाला "काम करवून घ्यायला" अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतात.

हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र हेही लक्षात घ्यायला हवे की भ्रष्टाचाराचे मूळ केवळ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाही ते व्यवस्थेत आहे. जिथे एकच कर्मचारी दहा कामे करतो आणि नागरिकाला काम करवून घ्यायचे असते, तिथे 'जलद सेवे'साठी पैसे देण्याची मानसिकता तयार होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार रोखायचा असेल, तर कर्मचाऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा व्यवस्था सुधारणे अधिक परिणामकारक ठरेल.

उद्धव ठाकरे यांची त्वरित निर्णय क्षमता

हा संप फडणवीस यांच्या भाजप नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या काळात झाला. मात्र हे प्रश्न एका सरकारने निर्माण केलेले नाहीत. ते वर्षानुवर्षांच्या राजकीय उदासीनतेचे फळ आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू करून एक महत्त्वाची मागणी तातडीने मान्य केली होती. त्या बैठकीचा अनुभव मी घेतला आहे. ग. दि. कुलथे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री येथे ती बैठक झाली होती. नेहमीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची लांबलचक यादी होती मुख्यमंत्र्यांसमोर. त्यांनी त्या सगळ्याबाबत त्यांचे विश्लेषण ऐकले आणि त्यातील काही मागण्या त्वरित मान्य केल्या. आठवड्याचे पाच दिवस, महिला कर्मचाऱ्यांना सुविधा आदी मागण्या लगेच मान्य झाल्याने सरकारी कर्मचारीही आनंदी झाले होते. मात्र त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत कोविड महामारीमुळे आर्थिक निर्णय घेणे कठीण झाले. जुनी पेन्शन योजना किंवा सेवानिवृत्ती वय वाढवण्याचे निर्णय त्यांनाही घेता आले नाहीत. त्यानंतर आलेल्या शिंदे आणि आताच्या भाजप सरकारने या कर्मचाऱ्यांना खिजगणतीत धरले नाही. भाजप सरकारने या संपाला सुरुवातीला 'बेकायदेशीर' ठरवले आणि कारवाईचा इशारा दिला. मात्र चार दिवसांत जनमानसावरील दबाव वाढल्यावर चर्चेला बसले आणि आश्वासने दिली. वर्षभरात सात वेळा आंदोलन होऊनही सरकारने दखल घेतली नाही, हे शासनाचे अपयश आहे. जी आपुलकी उद्धव ठाकरे यांनी दाखवली ती नंतरच्या सरकारांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत दाखवली नाही हे सत्य नाकारता येणार नाही.

संप फलदायी की फसवा ?

हा संप फलदायी झाला का? तात्कालिक दृष्टीने पाहिल्यास अंशतः होय. सरकारने पेन्शन अधिसूचना १५ दिवसांत काढण्याचे, सेवानिवृत्ती वय ६० करण्याचा विचार करण्याचे, रिक्त पदे भरण्याचे आणि मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेचे व्यासपीठ निर्माण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. विशेषतः मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या ६,५०० कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे थेट, मूर्त फलित आहे. परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिल्यास साशंकता आहे. महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा इतिहास पाहिला, तर आश्वासन आणि अंमलबजावणी यात नेहमीच मोठी दरी राहिली आहे. शिवाय या संपामुळे सामान्य नागरिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. जमीन व्यवहार, विवाह नोंदणी, वैद्यकीय सेवा या सगळ्यावर परिणाम झाला. ज्या जनतेच्या करातून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळते, त्याच जनतेला चार दिवस त्रास सहन करावा लागला. हा नैतिक प्रश्न आहे आणि तो गांभीर्यान घ्यायला हवा. हा संप म्हणजे एका दीर्घ, दुखावलेल्या व्यवस्थेचा उत्स्फूर्त उद्रेक होता. संप म्हणजे केवळ आश्वासने मिळवण्याचे साधन बनू नये. संप हे शेवटचे हत्यार आहे आणि ते वापरण्याची वेळ आली, याचा अर्थ शासन-कर्मचारी संवादाची यंत्रणाच कोसळली आहे. मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेचे व्यासपीठ निर्माण झाले, तर ही यंत्रणा पुन्हा उभी राहू शकते.

राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करायला हवे. सत्तेत असताना प्रश्न सोडवायचे नाहीत आणि विरोधात असताना आश्वासने द्यायची हा खेळ थांबणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न हे राजकारणाचे साधन नाहीत, ती जिवंत माणसांची व्यथा आहे.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष