अन्न, वस्त्र ,निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा असल्या तरी त्याबरोबरच सहज उपलब्ध होणारी, सर्व सामान्य माणसाला परवडणारी निरामय आणि निरोगी आरोग्य सेवा मिळणे ही देखील मानवाची अत्यंत महत्त्वाची मूलभूत गरज आहे. कारण अन्न, वस्त्र, निवा-याबरोबरच माणसाला मिळालेले आयुष्य जगण्यासाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे तितकेच गरजेचे आहे. परंतु जेव्हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नुसती आजारीच नव्हे तर व्हेंटिलेटर वर असेल तर त्याचे भयावह परिणाम सर्वसामान्य गरिबांना भोगावे लागतात.  जसे न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असे म्हणतात ,तसे तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत आरोग्य व्यवस्था न पोहोचविणे म्हणजेच आरोग्य सेवा नाकारल्यासारखे आहे. सरकारी आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही आणि खाजगी आरोग्य सेवा परवडत नाही अशा दुर्दैवाच्या कचाट्यात गरीब सर्वसामान्य माणसे होरपळत आहेत. त्यामुळे अनेकांना उपचाराअभावीच जगाचा निरोप घ्यावा लागत आहे ही देशातील वाड्या- वस्त्या, डोंगर- कपारीत राहणाऱ्या लोकांची करूण कहाणी आहे. हे त्यांच्या नशिबीचे भोग तरी कसे म्हणायचे ? ते गरिबी आणि अठराविश्व दारिद्र्यात जन्माला आले हा त्यांचा दोष कसा म्हणता येईल ?

लोकशाही राज्य प्रणालीत तळागाळातील शेवटच्या माणसांपर्यंत सहज उपलब्ध होणारी दर्जेदार आणि सहज परवडेल अशी आरोग्य सेवा पोहोचविणे हे राज्यकर्त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या १४ व २१ व्या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकास "राईट टू लाईफ" अर्थात सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र त्या सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत गरजा आणि मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिकाला मिळावयास नकोत का ? पण जर आरोग्य व्यवस्थाच अपुरी , दर्जाहीन आणि आजारी असेल तर नागरिकांचे आरोग्य निरोगी कसे राहणार ? काही भागात तर अजून आरोग्य व्यवस्थाच पोचलेली नाही, तेथे निरामय आरोग्य हा विषयच उरत नाही .

जगातील सर्वात मोठी मोफत आरोग्य सेवा योजना म्हणून 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' जाहीर करताना केंद्र सरकारने रुग्णालयांचा खर्च न परवडल्याने दरवर्षी सहा कोटी नागरिक गरिबीच्या रेषेखाली ढकलले जातात असा अंदाज वर्तविला होता. परंतु न परवडणारी आरोग्य सेवा मिळवताना किती कुटुंबे कर्जबाजारी होतात आणि किती जण देशोधडीला लागतात याचा काही उल्लेख नाही. अशी वेळ येऊ नये म्हणूनच खरंतर ही योजना आणण्यात आली. त्याचा लाभ काही जणांना मिळाला. परंतु वस्तुस्थिती बदलली का ? तळागाळातील जनतेचे आरोग्य विषयक दारिद्र्य संपले का ? याचेही मूल्यमापन व्हावयास हवे.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एन .व्ही. रमणा यांनी राजधानीत डॉक्टरांसमोरच आपल्या भावना व निरीक्षण नोंदविताना, सध्या रुग्णालये कार्पोरेट होत चालली असून ती गरिबांना चांगली आरोग्य सेवा देत नाहीत, असा स्पष्ट ठपका ठेवलाच. शिवाय आरोग्य सेवेतील भयावह विषमतेवर बोट ठेवताना ,छाती दडपून टाकणाऱ्या संभाव्य खर्चामुळे अनेक जण व्याधी लपूनच ठेवतात. हे कळते तेव्हा मन विषन्य होते.यावर काहीतरी इलाज केला पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. ही भावना म्हणजे सर्व भारतीयांची प्रातिनिधिक वेदनाच म्हणावी लागेल. ही वेदनाच देशातील आरोग्यव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारी आहे. खरंतर आरोग्यसेवा ही उत्तम सोयी- सुविधा ,परवडणारी रुग्णसेवा आणि गुणात्मक दृष्ट्या दर्जेदार असावी हेच प्रत्येक नागरिकाला वाटते. एकीकडे आपल्याकडेच आरोग्य व्यवस्थेचे जागोजागी धिंडवडे निघत असताना दुसरीकडे आज, 'भारतात या आणि युरोप पेक्षा उत्तम, तरीही स्वस्त उपचार सेवा  मिळवा 'अशी जाहिरात जगभर केली जाते. वैद्यकीय पर्यटनाला प्रतिसाद देत मुंबईसह देशातील अनेक शहरांमध्ये परदेशातील रुग्ण वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी आपल्याकडे येत आहेत.त्यातून काही हजार कोटी रुपये देशाला मिळतीलही ,परंतु दर्जेदार आणि स्वस्त आरोग्य व्यवस्थेबाबत 'इंडियाचे' हे सत्य जगासमोर ठेवताना 'भारतातील' लाखो रुग्ण पैशाअभावी उपचार घेऊ शकत नाहीत आणि जे घेतात ते आयुष्यभरासाठी कर्जबाजारी होतात. कित्येकांना ते या जन्मात ही फेडणे शक्य होत नाही. काहीजण ते फेडत फेडतच जगाचा निरोप घेतात. हे चित्रही जगासमोर ठेवावयास हवे. जे सत्य आहे ते झाकून ठेवण्यात अर्थ काय ? झाकल्याने वास्तव कसे बदलणार ?

महाराष्ट्रातील अगदी शेवटच्या पाड्यापर्यंत, वस्तीपर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत का ?आणि जेथे आहेत त्यांची अवस्था काय आहे ? तेथे सर्व उपचार पद्धती, यंत्रणा औषधांसह तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत का ? याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. त्यानंतर ग्रामीण रुग्णालयांचा आढावा घ्यावयास हवा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ग्रामीण रुग्णालयापर्यंतची स्थिती अतिशय दयनीय असल्याबाबत अनेक माध्यमातून आणि सरकारी आकडेवारीवरून पुढे येणारी माहिती विषण्ण करणारी आहे. कोरोना संसर्गामुळे राज्यात झालेल्या मृत्यू संदर्भात सातत्याने चिंता व्यक्त होत असली तरीही या साथीचा फैलाव होण्यापूर्वी सन २०१८ ते २०२०या कालावधीत राज्यात आठ लाख ४ हजार रुग्णांना विविध प्रकारच्या आजारांमुळे प्राण गमवावे लागावे ही राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून समोर आलेली माहिती राज्यातील आरोग्यसेवा कोणत्या टप्प्यावर आली आहे हे दर्शविणारी आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार २०१८ मध्ये राज्यात दोन लाख ४७ हजार ९१ तर २०१९ मध्ये तीन लाख ६५ हजार १३२ आणि २०२० मध्ये दोन लाख ९२ हजार १७८ जणांचा मृत्यू विविध स्वरूपाच्या आजारांमुळे झाला. हे नोंद झालेले मृत्यू, तर खेडोपाडी, वाड्यावस्त्यांवर ,आदिवासी पाड्यांवर योग्य वेळी योग्य तो उपचार न मिळाल्यामुळे झालेले मृत्यू किती असतील याचा अंदाज केलेला बरा.

अत्याधुनिक व प्रगत वैद्यकीय उपचार पद्धती,अनेक लसी, जीवनावश्यक स्वस्त औषधे व चार-पाच दशकांमध्ये सुधारलेला आहार यामुळे आयुष्यमान सुधारल्याचा दावा सातत्याने केला जात असला तरी गरिबांना किंवा मध्यमवर्गाला चांगली दर्जेदार आणि परवडण्याजोगी आरोग्य व्यवस्था मिळते असा याचा अर्थ नाही. अनेक कुटुंबे या आरोग्यवस्थेपासून वंचित आहेत हे वास्तव आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशाची आरोग्य स्थिती आणि सद्य:स्थिती यांचे अवलोकन करता या स्थितीमध्ये निश्चितच बदल झालेला दिसून येतो. ज्या साथीच्या आजारांशी मुख्यत: देवी, प्लेग सारख्या आजारांचे समूळ उच्चाटन, पोलिओ निर्मूलन, क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ,एड्सचे नियंत्रण याबाबतीत तरी समाधानकारक काम झाले असले तरी ग्रामीण विशेषतः आदिवासीबहुल पाडे- वस्त्यांवरील आरोग्यविषयक अवदासिन्य, कुपोषण, माता बालमृत्यूचे वाढते प्रमाण, ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. कोविड सारख्या महाभयंकर अशा साथीच्या आजारावर मिळवलेले नियंत्रण, त्या विरोधात यशस्वीरित्या राबवलेली लसीकरण मोहीम या जरी जमेच्या बाजू असल्या तरी त्यावेळी अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीने देशातील,राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. अशा प्रकारच्या संकटाशी पूर्णतः क्षमतेने लढता येईल अशी आपली आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही हेही या निमित्ताने उघड झाले. सरकारी स्तरावरील आरोग्य यंत्रणा आणि खाजगी स्तरावरील आरोग्य यंत्रणा यातील गुणात्मक तुलना करता ही तफावत फार मोठा फरक दर्शविणारी आहे. अजूनही मूलभूत पायाभूत सोयी सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, त्यांचा दर्जा ,उपलब्धता याबाबत फार मोठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर असायला हवा पण आपल्याकडे दहा हजारांमागे एक डॉक्टर आहे. पाश्चात्य देशात सार्वजनिक क्षेत्रात आरोग्य व्यवस्थेला अत्यंत प्राधान्य असून साधारणपणे जीडीपीच्या ५.७% खर्च आरोग्यावर होतो. अमेरिकेत हे प्रमाण जीडीपीच्या चौदा टक्के इतके प्रचंड आहे. भारतात मात्र हे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे केवळ १.६% इतकेच आहे. या साऱ्या बाबी आरोग्य व्यवस्थेची दैनावस्था दर्शविणाऱ्या आहेत ,आणि त्याहूनी आपल्याकडे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर देखील आरोग्य व्यवस्थेला किती महत्त्व दिले जात आहे हे दर्शविणारे आहेत.जर आरोग्य व्यवस्थाच अशी व्हेंटिलेटरवर असेल तर नागरिकांचे आरोग्य सुधारणार तरी कसे ? आणि आजारपणात लोकांना चांगल्या सुविधा मिळणार तरी कशा ? त्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील आरोग्यवस्थेला उर्जितावस्था देत संजीवनी प्राप्त करून द्यावयास हवी.