संपादकीय

हिंदीसक्ती मागे, तरी सजग राहावे लागेल!

पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच प्रचंड बहुमताच्या सरकारला ‘पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा’ निर्णय जनरेट्यासमोर मागे घ्यावा लागला; मात्र एकीकडे माघार तर दुसरीकडे जनसुरक्षा विधेयक किंवा शक्तिपीठ महामार्ग यासारखे घातक निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न सरकार पावसाळी अधिवेशनात करेल. रस्त्यावरच्या आणि वेळ पडल्यास न्यायालयीन लढाईस जनतेने सज्ज रहावे!

नवशक्ती Web Desk

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच प्रचंड बहुमताच्या सरकारला ‘पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा’ निर्णय जनरेट्यासमोर मागे घ्यावा लागला; मात्र एकीकडे माघार तर दुसरीकडे जनसुरक्षा विधेयक किंवा शक्तिपीठ महामार्ग यासारखे घातक निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न सरकार पावसाळी अधिवेशनात करेल. रस्त्यावरच्या आणि वेळ पडल्यास न्यायालयीन लढाईस जनतेने सज्ज रहावे!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच विरोधकांसोबतच्या चहापानाआधी सरकारला पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीचे अध्यादेश मागे घ्यावे लागले. मागील विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करत पाशवी बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला पुन्हा एकदा जनरेट्यासमोर सपशेल माघार घ्यावी लागली. विरोधी पक्षांबरोबरीनेच नव्हे तर त्यांच्याही पुढे जात सामान्य मराठी भाषिक जनता, लोकशाहीवादी संस्था-संघटना व कणा असलेले साहित्यिक-कलाकार यांच्या पुढाकारामुळे मायबोलीच्या स्वाभिमानाचा डंका सर्वत्र वाजवण्यात महाराष्ट्र जनतेला यश मिळाल्याचे हे द्योतक आहे. मात्र हे सरकार अत्यंत धूर्त, धोरणी व वेळप्रसंगी कावेबाज पद्धतीने वागणाऱ्यांच्या हातात आहे, हे लक्षात घेता हिंदीसक्ती मागे घेत त्या बदल्यात अन्य काही चुकीचे निर्णय या अधिवेशनात करवून घेण्याचा घाट सरकारने घातला आहे की काय, अशी शंका घेण्यास जागा दिसते आहे.

मागील विधानसभा अधिवेशनात ज्या विधेयकाचा पुनरुच्चार झाला, जे विधेयक या आधीच्या विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात रेटण्याचा त्यावेळच्या शिंदे सरकारमधील गृहमंत्री फडणवीसांचा प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला. पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारच्या फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा तेच जनसुरक्षा विधेयक आणले. विरोधकांपाशी संख्याबळ नसल्याने ते विधेयक जरी रोखता आले नसले तरी ते विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय करून घेण्यात विरोधकांना यश मिळाले. विधेयकाबाबत जनतेच्या हरकती मागवण्याची सूचना प्रकाशित झाल्यावर राज्यातील लोकशाहीप्रेमी व संविधानवादी विरोधी राजकीय पक्ष, शेकडो संघटना, जनआंदोलने, संस्था व संवेदनशील व्यक्तींनी समितीकडे हरकतींचा पाऊस पाडला. सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे विधेयकावर रेकॅार्ड ब्रेकिंग १३ हजार सूचना आल्या. इतके होऊनही हे विधेयक संमत करण्याचा सरकारचा हेका काही कमी झालेला नाही. वर संविधानविरोधी आग्रह संविधानिकच असल्याचा कांगावा करण्यात सत्ताधारी भाजप हुशार आहे. जनसुरक्षा विधेयकाचीही हीच कथा आहे. जनसुरक्षेचे जरी नाव असले तरी वास्तवात सरकारने कितीही गैरसंविधानिक वा जनविरोधी व अन्यायकारक वर्तन केले तरी त्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहू नये ही दक्षता म्हणून हे ‘सत्ताधारी सुरक्षा विधेयक’ आणले जात आहे. ज्या मोजक्या भाजपशासित राज्यांमध्ये अशाप्रकारचे कायदे करण्यात आले आहेत तिथे विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे विधेयकावर जाहीर व खुली जनसुनवाई घेण्याची आग्रही सूचना हजारोंच्या संख्येने करण्यात आली; मात्र खुलेपणा, व्यापक चर्चा व लोकशाही संकेत यांचं केवळ वावडंच नव्हे, तर प्रचंड भीती असणाऱ्या या सरकारने या जनसहभागाच्या न्यायसंगत मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. वर कडव्या डाव्या विचारांच्या संघटनांचा प्रभावी प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे, असा कांगावाही केलाय. साऱ्या जगाला हे ठाऊक आहे की समाजातील वंचित, पीडित, दुर्लक्षित, शोषित घटकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचे काम डाव्या व समाजवादी संघटना करत असतात. हे विधेयक आपल्या बहुमताच्या जोरावर रेटल्यानंतर, सरकारच्या विरोधात साधा मोर्चा काढणेही दूर, नुसते न्याय सुसंगत व सरकारच्या विसंगत वर्तणुकीबाबत प्रश्न विचारले, तरी संबंधितांना विना जामीन अटकेत टाकण्याचा अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळणार आहे. अशावेळी या अन्यायाविरुद्ध जनतेचा आवाजही उठू न देण्याची तजवीज या विधेयकाद्वारे साधलेली आहे. हरकती, सूचना, विरोध यांचा ढीग रचला तरी तो बेदखल करत हा कायदा या अधिवेशनात मांडण्याची पूर्ण तयारी सरकारने केलेली आहे. अशावेळी, या कायद्याच्या गैरसंविधानिक व गैरलोकतांत्रिक असण्याच्या मुद्द्यावरून, लोकशाहीची चाड असणाऱ्या जनतेला लढाई जारी ठेवावी लागणार आहे. या कायद्याच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने असाच दुसरा एक विघातक डाव टाकला आहे, शक्तिपीठ महामार्गाचा! ८० हजार करोड रुपयांच्या या प्रकल्पाद्वारे नागपूर ते गोवा असा सहा पदरी महामार्ग टाकण्याचे नियोजन आहे. या महामार्गाची आखणी करताना राज्यातील महत्त्वाची हिंदूधर्मीय १८ तीर्थक्षेत्रे जोडण्यातून धार्मिक पर्यटनाला बळ देण्याचा प्रयत्न आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत या प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील बहुतेक लोकसभा जागांवर महायुतीला सपशेल हार पत्करावी लागल्यानंतर हा प्रकल्प थंड पेटाऱ्यात बंद करून ठेवण्याची धूर्त चाल सरकारने खेळली. आता तो पुन्हा पुढे रेटण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मागच्याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने सदर प्रकल्पाच्या आखणी व जमीन अधिग्रहणासाठी २०,७८७ करोड रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी १२ हजार करोड रुपये गृहनिर्माण व शहरविकास महामंडळाकडून उभे करण्यात आले आहेत. एवढा महाकाय प्रकल्प संपूर्णपणे एकाच कंत्राटदाराला देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे साडेआठ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन लागणार असून त्यापैकी सुमारे आठ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन खासगी मालकीची आहे. या खासगी मालक शेतकऱ्यांना आपली उपजाव व दरवर्षी नगदी पिके देणारी जमीन हातातून जाऊ देण्यास ठाम विरोध आहे. या महामार्गाबाबत अजून एका अडचणीच्या मुद्द्याकडे टीकाकार लक्ष वेधत आहेत. नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग अलीकडेच विस्तारण्यात आलेला असताना, पुन्हा या महामार्गाचा घाट घालणे निरर्थक आहे.

या महामार्गासमोरची सर्वात बिकट वाट असणार आहे ती या महामार्गासाठीचा अव्वाच्या सव्वा आर्थिक भार उचलण्यासाठी, राज्य सरकार सक्षम आहे का? राज्याच्या अर्थखात्याने या संदर्भात आधीच आपले हात वर करत या प्रकल्पात गंभीर वित्तीय जोखीम असल्याचा अहवाल दिला आहे. या प्रकल्पासाठी बाजारात ६.७५ टक्के दराने बॅान्ड्सच्या माध्यमातून निधी उभारणी शक्य असताना, यासाठी ८.७५ टक्के दराने कर्ज घेण्याचा प्रस्तावही वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. यामुळे राज्याची वित्तीय तूट चार टक्क्यांपेक्षा अधिकने वाढून राज्यावरील कर्ज व राज्याचे एकत्रित उत्पादन यांचे प्रमाण वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे २५ टक्क्यांच्या धोक्याच्या पातळीपार जाईल, असा इशारा अहवालात पुढे दिलेला आहे. राज्याच्या निकडीच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देणे गरजेचे असून, अशाप्रकारचे प्रकल्प रेटत राहिले तर राज्याच्या आवश्यक प्रकल्पांसाठी व सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या कामांसाठी खर्च करायला सरकारकडे दमडीही शिल्लक राहणार नाही! ‘कॉर्पोरेट मालामाल व सामान्य जनता कफल्लक’ व त्याविरुद्ध लढणाऱ्यांवर नाहक ‘जनसुरक्षा’ असे घडू न देण्यासाठी, जनतेस सजग रहावे लागेल!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य

sansahil@gmail.com

शिवसेना नाव, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे ? १४ जुलैला सुनावणी

माऊलींच्या पालखीत 'माऊली'चा अपमान; चोपदाराने वारकरी महिलेला दिलं ढकलून| Video

बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावर मस्तानी यांच्या वंशजाचा बहिष्कार

कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

दीपिका पदुकोण 'हॉलिवूड वॉक ऑफ फेम'वर झळकणार; इतिहास रचणारी ठरली पहिली भारतीय अभिनेत्री