विशेष

व्ही. अनंत नागेश्वरन

गोल्डमन सॅक्स संस्थेने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज वाढवला असून कॅलेंडर वर्ष २०२६ साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८% इतका करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी तो ६.५% असा सुधारित केला आहे. आधीच्या अपेक्षेपेक्षा हे अंदाज जास्त आहेत.

फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या हल्ल्यांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग जलवाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला- ज्या सामुद्रधुनीतून जगातील जवळपास एक पंचमांश तेल आणि भारताचे बहुतांश कच्चे तेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची वाहतूक केली जाते- तेव्हा बहुतेक भारतासमोर मोठे संकट उभे राहील असे जवळपास निश्चित मानले जात होते. कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे नऊ दशांश आणि निम्म्याहून अधिक स्वयंपाकाचा गॅस आखाती मार्गातून आयात करणारा भारत, त्याची अवस्था पाहता पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा, रिकामी स्वयंपाकघरे, रुपयाचे अवमूल्यन आणि परकीय चलन मिळवण्यासाठीची धडपड अशीच होईल, असे काहीसे चित्र दिसत होते. मात्र सुमारे चार महिने उलटून गेले असताना आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा वाहतुकीसाठी खुली होत असताना तसेच कच्च्या तेलाच्या किमती संकटपूर्व पातळीवर परत येत असताना, या संपूर्ण काळात जशी भीती व्यक्त होत होती त्यापैकी काहीच घडले नव्हते. एकही पेट्रोल पंप इंधनाविना राहिला नाही. ज्या कुटुंबांना सिलिंडर हवा होता, त्यांना तो उपलब्ध झाला. भारताला १९९१ च्या काळातील किंवा २०१३ मधील परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले नाही. देशाची व्यापक आर्थिक स्थिरता संपूर्ण काळात कायम राहिली.

हे काही अचानक घडले नाही किंवा यामागे नशिबाचाही भाग नव्हता. यामागे केंद्र सरकारची अतिशय विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध कृती होती, सरकारने महामारीच्या काळात ज्याप्रकारे टप्प्याटप्प्याने, जाणीवपूर्वक परिस्थिती हाताळली त्याप्रमाणे एकाच मोठ्या आणि नाट्यमय उपायावर अवलंबून न राहता योजनांची मालिका एकापाठोपाठ राबवली गेली.

पहिले प्राधान्य अर्थात कुटुंबांना दिले गेले. या संपूर्ण काळात एकाही किरकोळ विक्री केंद्रात इंधनाचा तुटवडा भासला नाही आणि प्रत्येक स्वयंपाकघरात सिलिंडर उपलब्ध झाला. १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या आयातीवर आधारित किंमत एक हजार ६०० च्या वर पोहोचून देखील घरगुती ग्राहकांसाठी त्याची किंमत ९०० रुपयेच स्थिर राहिली, तर सर्वात गरीब कुटुंबांसाठी ती त्याहूनही कमी होती. घरगुती ग्राहकांचा गॅस पुरवठा अबाधित राहावा यासाठी व्यावसायिक आणि मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी वापरणाऱ्या ग्राहकांना काही प्रमाणात मागे राहण्याची विनंती करण्यात आली. 

व्यापक अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या इंधनाच्या आघाडीवर केंद्र सरकारने वाढीव दराचा भार ग्राहकांवर न टाकता स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर दहा रुपयांची कपात करून सुमारे १.७ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले आणि हवाई इंधनावरील ताण कमी केला. यामागील तर्कसंगत विचार सांगायचा झाला तर, अशा अनिश्चिततेच्या काळात केवळ केंद्र सरकारकडे जोखीम पेलण्याची आर्थिक क्षमता आणि दीर्घकालीन दृष्टी असते. विमान कंपन्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य देण्यात आले.

किमती स्थिर ठेवण्यामागे पुरवठा साखळीचे प्रभावी संरक्षणही होते. देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी अवघ्या एका आठवड्यात स्वयंपाकाच्या गॅसचे उत्पादन निम्म्याने वाढवले आणि आयात ठप्प झाल्याने निर्माण झालेली तूट मोठ्या प्रमाणात भरून काढता आली. भारताने अत्यंत जलदगतीने आपल्या स्रोतांचा आवाका वाढवला, अमेरिका आणि रशियासह नवीन पुरवठादारांकडून इंधन खरेदी सुरू झाल्याने सामुद्रधुनीवर अवलंबून असलेली ऊर्जा आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यात भारताला यश आले. रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सवलती मिळविण्यातही भारत यशस्वी ठरला. केंद्र सरकारने दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही उपाययोजना सुरू ठेवल्या. पंतप्रधानांच्या संयुक्त अरब अमिराती दौऱ्यादरम्यान भारतासाठी धोरणात्मक कच्चे तेल साठे उभारण्याबाबत महत्त्वाचा करार करण्यात आला. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतूक अत्यंत मर्यादित झाली असतानाही, भारत हा आपल्या तेलवाहू जहाजांची वाहतूक अखंडित सुरू ठेवणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी एक ठरला.

 देशाच्या बाह्य आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापनही सरकारने संयमाने आणि दूरदृष्टीने केले. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील रोख कर आणि भांडवली नफा कर हटवण्यात आले. पूर्णपणे सुलभ मार्गांतर्गत उपलब्ध असलेल्या सरकारी रोख्यांची व्याप्ती वाढवण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या अनिवासी डॉलर ठेव योजनेमुळे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर येण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केलेल्या मुक्त व्यापार करारांनी चोख कार्य केले त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. एप्रिल आणि मे २०२६ या कालावधीत, तेल तसेच रत्ने आणि दागिने वगळता इतर वस्तूंची निर्यात आणि सेवा निर्यात, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांहून अधिक वाढली. 

गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ९५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, तिने महामारीनंतरच्या वर्षांतील ७० ते ८० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या केवळ ०.६ टक्के होती आणि आता आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ती किंचितच जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.

निष्पक्षपणे पाहिले तर, या यशामध्ये नशिबाचाही काही प्रमाणात वाटा होता, हे मान्य करणे आवश्यक आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर काही आठवड्यांतच कच्च्या तेलाच्या बास्केटची किंमत १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचली. मात्र मे महिन्यापासून चीनकडून होणाऱ्या तेल खरेदीत घट झाली आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक साठ्यातून नियमितपणे करण्यात आलेल्या तेलाच्या रिलीजमुळे जागतिक बाजारातील ताण कमी झाला. त्यामुळे किमती पुन्हा १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्या. चीनने खतांची निर्यात पुन्हा सुरू केल्यामुळे अर्थसंकल्पाला मोठा फटका बसला नाही. जर हा संघर्ष अधिक चिघळला असता आणि तेलाच्या किमती १२० डॉलरच्या जवळपास स्थिरावले असते तर हे चित्र तितकेसे सुखदायक वाटले नसते.

भविष्यात होऊ शकणाऱ्या सुधारित अंदाजांचा संकेत म्हणून, गोल्डमन सॅक्स या संस्थेने अलीकडेच भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज वाढवला असून कॅलेंडर वर्ष २०२६ साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८% इतका करण्यात आला असून, आर्थिक वर्ष २०२७ साठी (FY27) तो ६.५% असा सुधारित केला आहे. हे दोन्ही अंदाज आधीच्या अपेक्षेपेक्षा ३० बेसिस पॉइंट्सने जास्त आहेत.

मात्र, मध्यम कालावधीत गाफील राहता येणार नाही. परकीय चलन व्यवहारांवरील ताण हा त्या संघर्षापेक्षाही अधिक काळ टिकू शकतो. भारताने परदेशी थेट गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी अतिशय उच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. एक संतुलित द्विपक्षीय गुंतवणूक करार चौकट, कर धोरणातील निश्चितता, राज्य सरकारांकडून करारांच्या अंमलबजावणीची काटेकोर शिस्त, विश्वासार्ह लॉजिस्टिक्स व्यवस्था आणि प्रत्यक्षात काम करणारी एक खिडकी प्रक्रिया, या गोष्टींमुळे सध्या आपली गुंतवणूक विविध देशांमध्ये करणाऱ्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांना भारताकडे आकर्षित करता येईल.  

केवळ ऊर्जा नव्हे तर, आयातीवरील अवलंबित्व हा एक आणखी गहन मुद्दा आहे. वस्तूंच्या व्यापारातील तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे आठ टक्के आहे; तेल वगळल्यास ती पाच टक्के होते; तेल आणि सोने वगळल्यास देखील ती साडेतीन टक्केच राहते. तुलनेने मोठ्या अर्थव्यवस्था अधिक उत्कृष्ट कामगिरी करतात. भारताने ज्या वस्तू देशातच स्पर्धात्मकरीत्या तयार करता येऊ शकतात आणि ज्या अनिवार्य आहेत, त्यांचे स्वदेशीकरण अधिक वेगाने करणे आवश्यक आहे. येथील कंपन्या आणि व्यापारी संघटनांनी आपले करार अधिक प्रभावीपणे पुढे नेणे गरजेचे आहे- विशेषतः युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या नवीन करारांवर, जे या वर्षी लागू होत आहेत आणि ज्यामुळे श्रम प्रधान निर्यातीला चालना मिळू शकते आणि हे सर्व कुशल हातांच्या मदतीशिवाय केवळ अशक्य आहे. त्यामुळेच भारतीय युवकांचे व्यापार आणि उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण आता युद्धपातळीवर होणे आवश्यक आहे.

या कार्यासाठी चिकाटी आणि गतीची आवश्यकता असते. या कामांकडे वळत असतानाच, सरकारला आतापर्यंत निराशाजनक ठरलेल्या नैऋत्य मोसमी पावसाकडे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनाकडे आणि भारतीय कार्यपद्धती आणि जीवनावर  होणाऱ्या त्याच्या परिणामांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. आखाती युद्धाने एक प्रकारे आपल्या चिकाटीची परीक्षा घेतली आहे, येणाऱ्या काळात आणखी काही परीक्षांना सामोरे जावे लागू शकते. भारताने आपल्या पहिल्या परीक्षेत चांगली कामगिरी केली आहे. ही बाब शांत पण ठाम आत्मविश्वास देणारी आहे आणि आता पुढील कामाकडे लक्ष केंद्रित करून पुढे जाण्याचेही तेच कारण ठरते.

 (लेखक भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.)