विशेष

डॉ. जितेंद्र सिंह

ब्रिटीश मागे सोडून गेलेली पोलादी चौकट एका रात्रीत नष्ट केली जाणार नव्हती आणि ती तशी करणेही योग्य नसतेच. या पुनर्रचनेतून आपल्याला एक असे सरकार दिले आहे जे राज्य करण्याऐवजी सेवा करणारे आहे.

ब्रिटिश १९४७ साली जेव्हा आपला गाशा गुंडाळून त्यांच्या मायदेशी परतले, तेव्हा त्यांनी जणू काही एक विचार मागे सोडून जावा तसा एक वाक्प्रचार मागे सोडला होता, तो म्हणजे स्टील फ्रेम अर्थात पोलादी चौकट. ब्रिटीश राजवटीने ज्या प्रशासकीय सांगाड्यावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती, त्या इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (ICS) अर्थात भारतीय प्रशासकीय सेवेला ते पोलादी चौकट असे म्हणत असत. पोलाद जे सहजासहजी वाकवता येत नाही, आणि हाच त्यामागचा मुख्य हेतू होता. त्यांनी तो सांगाडा आपले साम्राज्य स्थिर ठेवण्यासाठी बनवला गेला होता. थोडक्यात ही व्यवस्था ज्या जनतेवर राज्य करायचे त्या जनतेचे ऐकण्यासाठी नव्हतीच. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके आपण तोच सांगाडा वारसा म्हणून स्वीकारला, त्याला नवीन नाव दिले, त्याला खादीचा वेश चढवला आणि आता हा सांगडा आपला झाला आहे असे आपण स्वतःला समजावले. परंतु मुळातच नियंत्रण ठेवण्यासाठी उभी केलेली ती व्यवस्था होती, त्यामुळे ती आपोआप सेवा करण्यासाठीची व्यवस्था बनूच शकत नव्हती. मी माझ्या स्वतःच्या कारकिर्दीच्या आयुष्यातील बहुतांश वेळ या चौकटीतच घालवला आहे. आधी एक नागरिक आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिक म्हणून, आणि नंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागाची जबाबदारी सोपवलेली व्यक्ती म्हणून. माझ्या विभागाचे मूळ कामच या पोलादी चौकटीचे परीक्षण करणे आणि त्यात काय पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे ते सूचवण्याचे आहे. अशा व्यवस्थेची गेल्या १२ वर्षांत अत्यंत मूकपणे पण दृढनिश्चयाने केलेली पुनर्रचना स्वतः व्यवस्थेत राहून पाहिली आहे चौकट मोडणाऱ्या क्रांतीकारी विचारांच्या नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे १५ वे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली नसती, तर ही व्यवस्था अजूनही कदाचित तशीच अस्पर्शित राहिली असती हे मला इथे नमूद करावेसे वाटते.

आता आपण कुठून सुरुवात केली होती याचा जरा विचार करा. २०१४ मध्ये, केंद्र सरकारकडे येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण होण्यासाठी सरासरी १५७ दिवस लागत असत. नोकरीसाठी सरकारी कार्यालयाबाहेर रांगेत ताटकळत उभा राहिलेला तरुण असो, आपल्या पतीच्या निवृत्तीवेतनाच्या नस्तीचा पाठपुरावा करणारी विधवा असो, किंवा आपल्या पीक विम्याचा दावा कोणत्या मंत्रालयाच्या कपाटात गायब झाला हे जाणून घेऊ इच्छिणारा शेतकरी असो, सर्वांना एकाच भिंतीचा सामना करावा लागत होता. ती भिंत म्हणजे नागरिकांना ताटकळत ठेवण्यासाठीच बनवलेली ही व्यवस्था, आणि ज्यांना परिणामांची पर्वा न करता दुर्लक्ष करता येत होते असे अधिकारी, हीच ती भिंत.

आज तक्रार निवारणाचा १५७ दिवसांचा काळ कमी होऊन अवघ्या १५ दिवसांवर आला आहे. आजची व्यवस्था हाताळत असलेल्या तक्रारींची संख्या जवळपास नऊ पटीने वाढली आहे. हे प्रमाण वर्षाला सुमारे तीन लाखांवरून जवळपास २७ लाखांवर पोहोचले आहे. इतकेच नाही तर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अधिकार दिलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या दहा पटीने वाढून एक लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. जर या वर्षाच्या मार्च महिन्याचा विचार केला तर, केंद्रीय सचिवालयाने सलग ४५ व्या महिन्यात एक लाख तक्रारींचे निवारण करण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. आता तक्रार निवरणासाठी आम्ही केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीसारखे एक आधुनिक व्यासपीठही तयार केले आहे. या व्यासपीठावरून २२ भाषांमध्ये संवाद साधता येतो. याअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून नागरिकांच्या तक्रारी वाचल्या जातात आणि त्यानंतर त्या थेट संबंधित टेबलपर्यंत पोहोचवल्या जातात. या व्यासपीठामुळे अगदी दूरवरच्या खेड्यातील शेतकरीसुद्धा चॅटबॉटचा वापर करून स्वतःच्या भाषेत, केवळ आवाजाच्या उपयोगाने तक्रार नोंदवू शकतो. या चॅटबॉटला आम्ही अत्यंत विचारपूर्वक ‘समाधान दीदी’ म्हणजेच समस्यांवर उपाययोजना सांगणारी ताई असे नाव दिले आहे. ज्या गावकऱ्याला आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी कधीकाळी जिल्ह्याच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत असत, तो आता स्वतःच्या पंचायतीमधील नागरी सेवा केंद्रातून हे काम करू शकतो. महत्वाचे म्हणजे आता या नागरी सेवा केंद्राअंतर्गत दर महिन्याचा २० वा दिवस तक्रार निवारण दिवस म्हणून राखून ठेवला जातो. २०२० मध्ये आम्ही मिशन कर्मयोगी अर्थात नागरी सेवा क्षमता बांधणीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला. या व्यवस्थेचे नियम आधारित स्वरुप बदलून त्याला भूमिका आधारित संस्कृतीचे स्वरुप मिळवून देणे हाच या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. याअंतर्गत अधिकाऱ्यांना संबंधित कामाची खरी मागणी काय आहे त्यानुसार प्रशिक्षित केले जाते आणि त्याआधारेच त्यांचे मूल्यमापन केले जाते. आज, गावातील लिपिकापासून ते केंद्र सरकारच्या सचिवांपर्यंत १.६५ कोटींपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचारी iGOT Karmayogi या एका सामायिक डिजिटल व्यासपीठावर शिकत प्रशिक्षण घेत आहेत. या व्यासपीठावर आता हिंदी आणि इतर १७ भारतीय भाषांमध्ये पाच हजारांपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. इतकेच नाही तर आम्ही पहिल्यांदाच, ज्या मूल्यांकनावर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती अवलंबून असते त्या अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालाशी या शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्थेला औपचारिक स्वरुपात जोडले आहे. परिणामी आता सातत्यपूर्णतेने शिकणे - प्रशिक्षण घेणे ही केवळ स्वतःच्या सवडीने आवडीने करण्याची गोष्ट राहिली नाही, तर ती आता थेट कारकिर्दीच्या प्रगतीशी जोडलेला निकष बनला आहे. त्यामुळेच आता व्यवस्था उत्तदायी असण्याच्या घोषणेच्या स्वरूपापुरती मर्यादीत राहिलेली नाही, तर उत्तदायीत्वाला थेट कामगिरीशी जोडणारी व्यवस्था झाली आहे.

२०१६ पासून, खालच्या आणि मध्यम स्तरावरील सरकारी नोकऱ्यांसाठी, म्हणजेच गट क (Group C) आणि बिगर राजपत्रित गट ब (Group B) पदांच्या बाबतीत महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. खरे तर या पदांसाठीच्या मुलाखतींचे परंपरागत स्वरुप पाहीले तर बहुतांश वेळा पक्षपात आणि लाचखोरीची स्थिती आढळायची. आता केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये अशा मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील २४ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांनीही आता याच पद्धतीचा अंगिकार केला आहे. या सगळ्याच्या जोडीला आम्ही एक हजार ६०० पेक्षा जास्त कालबाह्य कायदेही रद्द केले आहेत.

ब्रिटिश मागे सोडून गेलेली ती पोलादी चौकट काही एका रात्रीत नष्ट केली जाणार नव्हती आणि ती तशी करणेही योग्य नसतेच. या १२ वर्षांत आपल्या केंद्र सरकारने जे करण्याचा प्रयत्न केला आहे ते व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासारखे असल्याचेच मी मानतो. अत्यंत मुकपणे - संयमाने, सेवा व्रताला अनुसरून, नियमानुसार केलेली पुनर्रचना. या पुनर्रचनेतून कधीकाळी एका साम्राज्याची धूरा वाहणारी व्यवस्था आता आपल्या राज्य घटनेने आपल्या लोकांना दिलेल्या वचनाला अनुसरून असलेल्या गोष्टींचा भार पेलू शकणार आहे. म्हणजे या बदलांनी आपल्याला एक असे सरकार दिले आहे जे राज्य करण्याऐवजी सेवा करणारे आहे, आणि ते केवळ सत्तास्थान भूषवण्याऐवजी उत्तरदायी भूमिकेतून काम करते आहे.

(लेखक हे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तसेच पंतप्रधान कार्यालय तसेच कर्मचारी, अणुऊर्जा आणि अवकाश मंत्रालय)