मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

भारताची खरी प्रगती केवळ चंद्रावर तिरंगा पोहोचवण्यात नाही, तर प्रत्येक भारतीयाच्या मनातील जातीय भिंती उद्ध्वस्त करण्यात आहे. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या स्पर्शामुळे एखादे मैदान ‘अशुद्ध’ होते, असा विचार करणाऱ्या मानसिकतेचे शुद्धीकरण हीच खरी गरज आहे.

चंद्रावर तिरंगा पोहोचवणाऱ्या भारतात जर आजही जातीभेद आणि अस्पृश्यता पाळली जात असेल, तर ही केवळ सामाजिक शोकांतिका नाही; ती आपल्या प्रगतीच्या दाव्यांवरची काळी रेघ आहे. हजारो जाती, अनेक धर्म, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांनी समृद्ध असलेल्या या देशाला एकसंध राष्ट्र म्हणून उभे करण्याचे सामर्थ्य भारतीय संविधानाने दिले. धर्म, जात, भाषा, प्रदेश किंवा लिंग कोणतेही असो, प्रत्येक नागरिक समान असून सर्वांना समान अधिकार आहेत आणि प्रत्येकाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण झाले पाहिजे, हा संविधानाचा स्पष्ट संदेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली घडलेल्या संविधानाने शतकानुशतके माणसाला माणसापासून तोडणाऱ्या सामाजिक विषमतेला मूठमाती देत प्रत्येक भारतीयाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. मात्र स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही दलिताने भांड्याला हात लावला म्हणून मारहाण, मिशी ठेवली म्हणून हल्ला, मंदिरात प्रवेश केला म्हणून अपमान, घोड्यावर बसून लग्नाची वरात काढली म्हणून दगडफेक केली जात असेल, तर संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या हमीसमोर वास्तव किती विदारक आहे, हे स्पष्ट होते. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे दलित समाजातून आलेले राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभा घेतलेल्या जागेचे ‘शुद्धीकरण’ केले जात असेल, तर हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीचा अपमान म्हणून पाहता येणार नाही; ते संविधानाच्या समतेच्या मूल्यांनाच दिलेले आव्हान आहे.

‘शुद्धीकरण’ जागेचे की मानसिकतेचे?

उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर रामलीला मैदानावर करण्यात आलेल्या ‘शुद्धीकरणा’ने जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेचे भयंकर रूप दाखवून दिले आहे. खर्गे यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी अशा प्रकारांना पक्षाची मान्यता नसल्याचे स्पष्ट करत चौकशीची भूमिका घेतली; मात्र त्यानंतर उत्तराखंड भाजपचे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी या प्रकाराचे समर्थन केले. घटनेला तीन आठवडे उलटूनही अद्याप उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला नाही. भाजप नेतृत्वाने काही कारवाई केली नाही किंवा या घटनेचा साधा निषेधही केला नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम १७ ने अस्पृश्यता नष्ट केली असून तिच्या कोणत्याही स्वरूपातील आचरणाला कायद्याने मनाई केली आहे. त्यामुळे संविधानाच्या दृष्टीने प्रश्न केवळ एखादी प्रथा पाळली किंवा नाही एवढाच नाही; तर माणसाला त्याच्या जातीमुळे कनिष्ठ, अपवित्र किंवा अस्पृश्य मानण्याची मानसिकता आपण खरोखर सोडली आहे का? हा आहे. एखाद्या दलित व्यक्तीच्या उपस्थितीने जागा ‘अशुद्ध’ होते, असा विचार जिथे जन्म घेतो, तिथे केवळ एका व्यक्तीचा अपमान होत नाही, तर तिथे संविधानाच्या समता, प्रतिष्ठा आणि बंधुतेच्या मूलभूत मूल्यांनाच आव्हान दिले जाते. त्यामुळे आज प्रश्न मैदानाच्या ‘शुद्धीकरणा’चा नाही; प्रश्न आहे जातीय विषाने ग्रासलेल्या मानसिकतेचे शुद्धीकरण कधी होणार?

पंतप्रधानांचे मौन मनुवादाला पाठबळ देणारे

मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या बाबतीत घडलेल्या ‘शुद्धीकरणा’च्या या वादग्रस्त प्रकारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप एक शब्दही उच्चारलेला नाही. देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने मनुवादी मानसिकतेला ठाम विरोध करण्याऐवजी मौन बाळगणे म्हणजे त्या मानसिकतेला अप्रत्यक्षपणे बळ देणे आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला कमजोर करणे होय. संविधानाच्या समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी या प्रकाराचा स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध निषेध करणे, तसेच दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश देणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने अद्याप ते झाले नाही. जातीय भेदभावाच्या प्रश्नावर सत्तेचे मौन हे तटस्थता नसते; ते अन्यायाविरोधात उभे राहण्याची जबाबदारी झटकणे असते. अशा मौनामुळे भेदभाव करणाऱ्यांचे धैर्य वाढते.

चोर सोडून संन्याशाला फाशी

शुद्धीकरणप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे उत्तराखंडमधील सरकार आणि भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व अस्पृश्यता पाळून गुन्हा करणाऱ्या आपल्या नेते आणि कार्यकर्त्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. पण उलट या प्रकरणी कारवाई होत नाही म्हणून आवाज उठवणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर उत्तराखंडमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावरून जातीभेद, अस्पृश्यता याबाबत भाजपची मानसिकता काय आहे हे दिसून येते.

जालन्यातील घटना अधिक भयावह

जालना जिल्ह्यातील एक घटना या प्रश्नाला आणखी गंभीर बनवते. एका दलित व्यक्तीला गोरक्षकांनी मारहाण केली, जातीवाचक शिवीगाळ केली आणि त्याच्या तोंडात जबरदस्तीने शेण कोंबले. त्याच्या अल्पवयीन मुलालाही धमकावले, त्यालाही शेण खाऊ घालण्याचा प्रयत्न केला. मे महिन्यात घडलेल्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. शिव-शाहू-फुले- आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा घटना घडणे ही मोठी धोक्याची घंटा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जन्माला घातलेली गोरक्षक नावाची नवी जमात कायदा आणि सुव्यवस्थेला वारंवार आव्हान देत आहे. सत्तेच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांनी राज्यभरात धुडगूस घातला आहे.

घटनात्मक सर्वोच्च पदालाही जातीभेदाचे ग्रहण

देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात घडलेल्या वादग्रस्त घटनांनी जात आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या मुद्द्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे. रामनाथ कोविंद यांच्या २०१८ मधील जगन्नाथ मंदिर भेटीदरम्यान सेवकांकडून त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीशी कथित गैरवर्तन झाल्याचे समोर आले; तर २०२३ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या जगन्नाथ मंदिर भेटीनंतर त्यांच्या प्रवेशाबाबत जातीय भेदभावाचे आरोप झाले. घटनात्मक सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींच्याही बाबतीत जात, सामाजिक ओळख आणि प्रतिष्ठेचे प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर सामान्य दलित, आदिवासी आणि वंचित नागरिकांना रोजच्या आयुष्यात कोणत्या प्रकारच्या भेदभावाला सामोरे जावे लागत असेल? याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते.

मनाच्या शुद्धीकरणाची गरज

भारताची खरी प्रगती केवळ चंद्रावर तिरंगा पोहोचवण्यात नाही, तर प्रत्येक भारतीयाच्या मनातील जातीय भिंती उद्ध्वस्त करण्यात आहे. विज्ञानाने अंतराळाच्या सीमा ओलांडल्या, तंत्रज्ञानाने जग जवळ आणले; पण समाजाच्या मनात जात, अस्पृश्यता आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या भिंती कायम असतील, तर ही प्रगती अपुरीच ठरते. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या स्पर्शामुळे एखादे मैदान ‘अशुद्ध’ होते, असा विचार करणाऱ्या मानसिकतेचे शुद्धीकरण होणे हीच आजची खरी गरज आहे. जन्मावरून माणसाचे श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठत्व ठरवणारी मानसिकता झुगारून संविधानाने दिलेली समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय हीच भारताच्या भविष्याची पायाभरणी असली पाहिजे. भौतिक प्रगतीसोबतच सामाजिक प्रगती होणे गरजेचे आहे. आजचा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीच्या अपमानाचा नाही; तो मनुवादी जातीय मानसिकता आणि बाबासाहेबांच्या संविधानातील समानतेच्या विचारांमधील संघर्ष आहे. या लढ्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस संविधान, सामाजिक न्याय आणि प्रत्येक भारतीयाच्या सन्मानासाठी ठामपणे उभी आहे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी