कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

सध्या महाराष्ट्रात ‘बिबट्या आला रे आला’ अशी भीतीची हाकाटी सुरू आहे. ही केवळ बातमी नसून मानव-निसर्गातील बिघडलेल्या समतोलाची गंभीर जाणीव करून देणारी परिस्थिती आहे.

लहानपणी ‘लांडगा आला रे आला’ अशी गोष्ट ऐकली होती. आता ‘बिबट्या आला रे आला’ अशी हाकाटी सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात सर्वत्र बिबट्यांच्या दर्शनाच्या बातम्या येत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात, शहरांत, उपनगरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांत बिबट्या दिसल्याच्या, मानवी वस्तीत प्रवेश केल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. बिबट्यांनी आवारात येऊन कुत्रे किंवा पाळीव प्राणी उचलून नेल्याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. बिबट्या हा लहान मुलं आणि शेतावर कामं करत असलेल्या शेतकरी, शेतमजुरांना लक्ष करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या घटना केवळ बातम्या नाहीत, तर त्या पर्यावरणातील गंभीर असमतोलाचे द्योतक आहेत. बिबट्या हा जंगली प्राणी आहे, जो सामान्यतः जंगलात राहतो. मग तो मानवी वस्तीत का येतो? हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण यातूनच आपल्याला निसर्ग आणि मानव यांच्यातील संबंधाची जाणीव होते. या विषयावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे, याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन, वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अधीन निसर्गाचा समतोल कसा साधता येईल यावर आपण परिणामकारण उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

बिबट्या मानवी वस्तीत का येतो?

बिबट्या हा अतिशय अनुकूलनीय (adaptable) प्राणी आहे. तो जंगल, डोंगराळ भाग, शेती आणि अगदी शहरांच्या कडेला असलेल्या जागेतही जगू शकतो. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात जंगलतोड आणि शहरीकरणामुळे बिबट्यांच्या नैसर्गिक निवासस्थानात प्रचंड घट झाली आहे. गेल्या काही दशकांत, विकासाच्या नावाखाली जंगले तोडली गेली आहेत. रस्ते, महामार्ग, धरणे, खाणकाम, उद्योग, कारखाने आणि शेती विस्तार यामुळे जंगलाचे क्षेत्र संकुचित झाले आहे. मानवी वस्तीचा विस्तार वाढत आहे. परिणामी, बिबट्यांना त्यांच्या अन्नसाखळीत आवश्यक असलेले प्राणी जसे हरिण, ससा, जंगली डुक्कर व इतर छोटे प्राणी कमी होत आहेत. जंगलातील हे प्राणी कमी झाल्यामुळे बिबट्यांना अन्नाची कमतरता भासते आणि ते शोधात मानवी वस्तीकडे वळतात. मानवी हस्तक्षेप हे आणखी एक प्रमुख कारण आहे. लोक जंगलात घुसून लाकूड, औषधी वनस्पती किंवा इतर संसाधने गोळा करतात, ज्यामुळे प्राण्यांचे नैसर्गिक वर्तन बिघडते. शिवाय, शहरांच्या विस्तारामुळे जंगल आणि मानवी वस्ती यांच्यातील सीमा धूसर झाली आहे. पुण्यासारख्या शहरात, जेथे डोंगराळ भाग शहराशी जोडलेला आहे, बिबट्या सहजपणे आवारात किंवा रस्त्यावर दिसतो.

सध्या वाढत जाणारे उसाचे क्षेत्र हे बिबट्याच्या प्रजनन काळासाठी व लपण्यासाठी सुरक्षित साधन बनले आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. अशा घटनांमुळे लोकांमध्ये भीती पसरते, पण हे लक्षात घ्या की, बिबट्या स्वभावाने मानवावर हल्ला करत नाही. तो फक्त अन्नाच्या जसे कुत्रे, बकऱ्या किंवा कोंबड्या यांच्या शोधात मानवी वस्तीत येतो. निसर्गात प्रत्येक प्राण्याची भूमिका असते. बिबट्या हा शिकारी प्राणी आहे, जो छोट्या प्राण्यांची संख्या नियंत्रित करतो. पण जंगलतोड, मानवी हस्तक्षेप यामुळे ही साखळी तुटते. हरणांची संख्या कमी झाली तर बिबट्याला पर्यायी अन्न शोधावे लागते. हवामान बदल, तापमानातील फरक आणि पर्जन्यमान यांचाही प्रभाव पडतो. यामुळे बिबट्यांची हालचाल बदलते आणि ते मानवी क्षेत्रात येतात. शिवाय, अवैध शिकार आणि वन्यप्राण्यांची तस्करी यामुळेही प्राण्यांची संख्या कमी होते. जंगलं नष्ट होणे आणि अन्नसाखळी मोडीत निघणे हेच या समस्येचे मूळ आहे.

वन्यजीव संरक्षण कायदा काय म्हणतो?

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ हा भारतातील वन्यजीव, पक्षी आणि वनस्पतींचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या अधिवासाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्या अवैध व्यापार व शिकारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचा महत्त्वाचा कायदा आहे. धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण करणे आणि त्यांचे विलोपन थांबवणे, वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करणे, वन्यजीव आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या बेकायदेशीर व्यापार व शिकारीवर बंदी घालणे, तसेच जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रे तयार करणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या कायद्यात कलम ९ नुसार, अनुसूची I, II, III आणि IV मध्ये नमूद केलेल्या वन्यजीवांची शिकार करणे बेकायदेशीर आहे. वन्यप्राणी, पक्षी आणि वनस्पती यांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांसारख्या संरक्षित क्षेत्रांची स्थापना अशा विविध तरतुदी समाविष्ट आहेत. या कायद्यानुसार बिबट्या, वाघ आणि सिंह हे प्राणी अनुसूची I मध्ये येतात, ज्यात त्यांना सर्वोच्च संरक्षण दिले जाते. या प्राण्यांची शिकार, कैद किंवा हानी करणे कठोर दंडनीय आहे.

‘सीआयटीईएस’ या करारानुसारही बिबट्या, वाघ, सिंह या प्राण्यांना संरक्षण असून त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीस प्रतिबंध आहे. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (IUCN) नुसार, बिबट्या ‘Near Threatened’ म्हणजे जवळपास धोक्यात आलेल्या प्रजाती श्रेणीत आहे. भारतीय बिबट्याची लोकसंख्या गेल्या तीन पिढ्यांमध्ये सुमारे २४.५% ने घटली आहे. त्यामुळेच त्याच्या प्रजातीला वाचवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेची आहे, अन्यथा तो लवकरच नामशेष होण्याच्या मार्गावर येऊ शकतो. या कायदा कलम ११ (१) (अ) नुसार काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये जर अनुसूची I मध्ये निर्दिष्ट केलेला कोणताही वन्यप्राणी मानवी जीवनासाठी धोकादायक बनला आहे किंवा तो अपंग/आजारी आहे की तो बरा होऊ शकत नाही, तर मुख्य वन्यजीव रक्षक लेखी आदेश देऊन व कारणे सांगून अशा प्राण्याची शिकार करण्याची परवानगी देऊ शकतो.

शाश्वत उपाययोजना काय?

सर्वप्रथम बिबट्यासह सर्व वन्यप्राण्यांचे, निसर्गाचे अस्तित्व आपण मान्य केले पाहिजे. जंगलांचे संरक्षण केले पाहिजे. अवैध जंगलतोड थांबवणे आणि वन्यप्राण्यांसाठी कॉरिडॉर तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारचा जंगलात बकऱ्या सोडण्याचा प्रस्ताव बोगस आणि बनवाबनवीचा आहे. सरकारने या गंभीर आणि जनतेच्या जीवनमरणाच्या विषयावर तितकेच गंभीर होऊन काम केले पाहिजे. बिबट्यांना अन्न मिळेल आणि ते वस्तीत येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्नसाखळी सुरक्षित व सुरळीत होईल यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करणे ही निसर्गविरोधी कल्पना आहे. बचाव पथके तयार करून लोकांमध्ये, शाळा-कॉलेज, समुदायात जनजागृती केली पाहिजे.

प्राणी आपल्या क्षेत्रात राहतात, पण आपण त्यांच्या क्षेत्रात घुसतो. जल, जंगल, जमीन वाचवली तरच आपण टिकू. बिबट्या हा निसर्गाचा भाग आहे; त्याला शत्रू म्हणून नव्हे, तर सहकारी म्हणून स्वीकारले पाहिजे. सरकारी धोरणे, लोकसहभाग आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यातून ही समस्या सोडवता येईल. शहरीकरणाच्या, औद्योगिकीकरणाच्या आणि नफ्याच्या हव्यासापाेटी निसर्गाला गृहीत धरून नष्ट करण्याची चूक मानवी मुळावर येऊ शकते. कार्बन क्रेडिट ही गोंडस वाटणारी कागदोपत्री शुद्ध फसवणूक आहे. घनदाट जंगले संपवून जंगलांसाठी दिली जाणारी पर्यायी वनजमीन ही निसर्गाचा समतोल बिघडवणारी घोर पळवाट आहे.

उद्योजकांच्या घशात जंगले, नद्या, नाले, निसर्ग, समुद्र घालून आपण फक्त वन्यजीवन आणि मानवी जीवनच संकटात आणत नाहीत तर भावी पिढ्यांचे आयुष्य बरबाद करत आहोत. एक वनतारा बनले म्हणून राज्यातील आणि देशातील सगळी वने संपवण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला आणि उद्योगपतींना प्राप्त होत नाही. तंत्रज्ञानाने सगळं नव्याने उभारता येईल आणि विकतही घेता येईल. पण निसर्ग, डोंगर, समुद्र नव्याने उभारता येणार नाही. ती आपली कुवतही नाही. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले निसर्गाचे सामर्थ्य आपण टिकवले पाहिजे.. वाघ, सिंह, बिबटे, माणूस हे निसर्गातील व भवतालातील फार छोटे घटक आहेत. त्यामुळे डोंगर पोखरून कोळसा शोधत निसर्गाचाच कोळसा करण्याच्या भानगडीत मानवाने पडू नये इतकेच... देवाच्या काठीचा आवाज येत नाही, मात्र ती चालली तर होत्याचे नव्हते व्हायला फार वेळ लागणार नाही.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय