भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

बदलापूर येथे झालेल्या अत्याचाराची घटना ताजी असतानाच, कल्याण आणि राजगुरूनगर येथे अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करून हत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. पंधराशे रुपये खात्यावर पाठवून लाडक्या बहिणींचे मतदान घेणाऱ्या सरकारला या बहिणींची आणि त्यांच्या लेकींची सुरक्षा महत्त्वाची का वाटत नाही? याकडेही सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.

बदलापूरच्या घटनेतील सत्य बाहेर येण्यापूर्वीच आरोपीचा एन्काऊंटर करण्यात आला. या घटनेतील इतर आरोपी आणि मुख्य सूत्रधार, यांचे काय झाले हे कळण्यापूर्वीच कल्याणमध्ये लैंगिक अत्याचार करून बालिकेचा खून करण्यात आला. त्यापाठोपाठ लोणावळ्यात पोलीस कर्मचाऱ्याने बालिकेसोबत लैंगिक चाळे केले. राजगुरूनगरमध्ये देखील दोन सख्ख्या बहिणींचा खून करण्यात आला; त्यापैकी एका बहिणीवर लैंगिक अत्याचार केला. बदलापूर आणि काेलकातातील घटनांनंतर आपण कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक हिंसाविरोधी कायदा आणि विशाखा समितीची चर्चा केली होती. याबाबत नव्याने आलेल्या सरकारमध्ये काही सकारात्मक चर्चा आणि भूमिका आवश्यक होत्या, काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील शिक्षण संस्था, खासगी संस्था, क्लासेस, दुकाने, सरकारी कार्यालय, खासगी कार्यालय जिथे-जिथे स्त्रिया मोठ्या संख्येने कामाला जातात, तिथे-तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती म्हणजेच विशाखा समिती कार्यरत आहे किंवा नाही याची माहिती जनसामान्यांपर्यंत मिळणे गरजेचे होते. परंतु तसे काहीच घडले नाही. निवडून आलेल्या सत्तेतील किंवा विरोधी बाकावरील कोणाही आमदाराला याबाबत प्रश्न विचारावा, चर्चा घडवून आणावी, असे वाटले नाही. या दोन्ही विधानसभा आणि विधान परिषदमध्ये होणाऱ्या कामकाजाला विधिमंडळाचे कामकाज म्हणतात. म्हणजेच कायदेमंडळाचे कामकाज म्हणतात. पंधराशे रुपये खात्यावर पाठवून लाडक्या बहिणींचे मतदान घेणाऱ्या सरकारला या बहिणींची आणि त्यांच्या लेकींची सुरक्षा महत्त्वाची का वाटत नाही?

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आणि त्यानंतर आलेल्या महायुतीच्या सरकारमध्ये गेल्या दहा वर्षांत सरकारला बालहक्क आयोग नेमायला फुरसत मिळालेली नाही. २००५च्या बालहक्क संरक्षण कायद्यानुसार २००७पासून राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर बाल हक्क संरक्षण आयोग नेमणे सरकारवर बंधनकारक आहे. या आयोगाने बालिकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्याची पोक्सो २०१२ आणि बालकांचा शिक्षण हक्क कायदा २००९, जुवेनल जस्टीस ॲक्ट २०१५ (मुलांची काळजी व संरक्षण कायदा २०१५) या कायद्यांच्या राज्यात आणि राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर बालकामगार व बालविवाह याबाबत ही कारवाई करणे अपेक्षित आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर कायद्याने अस्तित्वात आणावयाचे हे आयोग नेमलेलेच नाहीत ही फार गंभीर गोष्ट आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांनी याबाबत त्वरित कार्यवाही करून आयोग नेमायला हवेत.

वाजतगाजत शक्ती बिलाची चर्चा करण्यात आली. आश्वासने देण्यात आली. चर्चा करण्यात आल्या. सूचना मागविण्यात आल्या, पण अजूनही त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. याकडेही सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. विरोधकांनी याबाबत सरकारला घेरणे अपेक्षित आहे. २००८मध्ये तामिळनाडू येथून दाखल झालेल्या एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने न्यायनिवाडा देताना देशातील सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आठ मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यातील एकही सूचना महाराष्ट्रात शासनाने शासन स्तरावर निर्णय करून त्याची अंमलबजावणी केलेली दिसत नाही. जोपर्यंत छेडछाडीचा गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा होत नाही, छेडछाड काढणाऱ्यांना वेळीच आळा बसवला जात नाही, तोपर्यंत स्त्रियांना सुरक्षितता मिळणार नाही. छेडछाड करणारी व्यक्ती पुढे विनयभंग करणे, त्यातून जामिनावर सुटला की, उद्या रेप करून सुद्धा सुटू शकते याचे भान कायदेमंडळाला, पोलिसांना, न्यायासनाला असायला हवे.

ज्यांच्याबाबत या घटना घडतात ते गरीब, स्थलांतरित, मागास जनजातीतील, कामगार वर्गातील, गरीब कुटुंबातील आहेत. या छोट्या मुली यांचे मतदार नाहीत म्हणून का त्यांच्या सुरक्षेचा विषय राजकीय विषय होऊ शकत नाही? महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये माहिती घेतली असता, बाल न्याय मंडळाकडे अगदी कमी १५ आणि जास्तीत जास्त वीस प्रकरणे दर महिन्याला येतात. ही आकडेवारी आपल्याला धोक्याची सूचना देते. आरोपीच्या बाजूने वकीलपत्र घेणाऱ्या एका वकिलांशी चर्चा केली असता, अनैतिक संबंध, जमीन आणि पैशाच्या वादाच्या संदर्भाने लहान बालकांचा वापर खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी केला जातो, असेही बोलले जाते. बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत स्त्रिया आणि बालकांच्या लैंगिकतेचा हा बाजार तर मांडला जात नाही ना? हे तपासायला हवे.

नुकतेच आदिवासी समूहातून आलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विशेष साहस दाखवलेल्या बालकांचा सन्मान केल्याची बातमी येते आणि आपला ऊर अभिमानाने भरून येतो, तर त्याच वेळेला महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात एकाच वेळी तीन अत्याचाराच्या घटना जीवाचा थरकाप उडवतात. या विरोधाभासी सामाजिक वास्तवाचे भान आपण सजग नागरिक म्हणून ठेवायला हवे.

ज्यांच्या संदर्भाने या घटना घडत आहेत. त्यांच्यासोबत आपण केवळ समाज माध्यमांवरती चर्चा करण्यापेक्षा, तोंड दुखी केलेली इमोजी पाठवण्यापेक्षा महिला मंडळ, बचत गट यातील महिलांनी त्यांना कोर्टापर्यंत जाऊन साक्ष नोंदवायला, त्यांचे मनोबल खचणार नाही, यासाठी त्यांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळवून द्यायला हवे. या सगळ्या घटनांनंतर होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई शासनाकडून त्वरित मिळून द्यायला हवी. त्या कुटुंबाची गोपनीयता आणि त्यांचे खासगी आयुष्य अबाधित राहायला हवे यासाठी समाज म्हणून आपण संवेदनशील होऊया.

सरकारी वकील, पोलीस आणि यांचा न्यायासन यांच्या कामकाजात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, आरोपीचे एन्काऊंटर होणार नाही, न्यायदानाची प्रक्रिया नीट पार पडेल, साक्षीदार फोडले जाणार नाहीत, आरोग्य विभाग फितूर होणार नाही, यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. कल्याण, लोणावळा, बदलापूर, राजगुरूनगर, सातारा, कोल्हापूर अशा राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात दाखल असणाऱ्या किमान एकेका प्रकरणांमध्ये राजकीय पक्षाशिवाय सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. कारण पक्ष बदलला की, भूमिका बदलणाऱ्या महाराष्ट्रातील तथाकथित अनेक तडफदार महिला नेत्यांची आता आम्हाला भीती वाटते.

लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या असून, लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक सदस्य आहेत.