शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

मेकॉलेची शिक्षण पद्धती जातवर्गीय होती. याचा अर्थ जातवर्गीय व्यवस्थेने सामाजिक असंतुलन निर्माण झाले, असा निष्कर्ष काढता येतो. ‘नई तालीम’ यातून बाहेर काढते का, हे तपासणे गरजेचे आहे.

मेकॉलेच्या गुलामगिरीतून भारताला २०३५पर्यंत मुक्त करण्याचा संकल्प भारताच्या पंतप्रधानांनी नुकताच जाहीर केला. १९३७ मध्ये गांधींनी मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीतील दोष मांडून नई तालीमचा दृष्टिकोन मांडला. गांधींच्या आधी जवळजवळ १०० वर्षांपूर्वी १८३५ मध्ये मेकॉलेने शिक्षण धोरण जाहीर केले होते. या तिन्ही टप्प्यांतील बदल व्यवस्थेतील आंतरिक बदल होते. मुक्तिदायी शिक्षण बदल नव्हते. मेकॉलेने ब्राह्मो-आंग्ल दृष्टिकोन स्वीकारला होता. उगवत्या भांडवलदारी व्यवस्थेची गरज म्हणून शिक्षणाचा विस्तार व मूलभूत ज्ञानशाखांचा पुरस्कार मेकॉलेने केला. परिणामी शिक्षणातील जातबंदी शिथिल झाली. ब्राह्मणी वर्चस्वाला काही धक्के दिले, परंतु ब्राह्मणी वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. १८१३ मध्ये शिक्षणात जातवर्गीय धोरण ब्रिटिशांनी स्वीकारले होते. तोच दृष्टिकोन विकसित स्वरूपात मेकॉलेने पुरस्कृत केला. मेकॉलेच्या गुलामगिरीतून मोदींना मुक्ती हवी म्हणजे नेमके काय हवे? मेकॉलेच्या जातवर्गीय दृष्टिकोनातून मुक्ती हवी का? मोदींचे सर्व राजकारण कार्पोरेट आणि आरएसएसच्या एकजुटीवर उभे आहे. ते मेकॉलेच्या जातवर्गीय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. यातून मोदी मुक्त होणार का? की जातवर्गीय दृष्टिकोनाचे बळकटीकरण करून उच्च जातवर्गाची गुलामगिरी घट्ट करणार? या प्रश्नांची चर्चा स्वतंत्रपणे करणे गरजेची आहे.

(या लेखाच्या मुख्य विषयांशी मेकॉलेचा संदर्भ असल्यामुळे मोदींच्या विधानाची दखल घेणे क्रमप्राप्त होते.)

१९३७ मध्ये बुनियादी शिक्षणाची भूमिका मांडली. तत्पूर्वी ‘हरिजन’ साप्ताहिकात गांधींनी यावर लेख लिहिला होता. या परिषदेत समिती स्थापण्याचा ठराव करण्यात आला. या समितीचे अध्यक्ष झाकीर हुसेन होते. विनोबा भावे, काका कालेलकर, जगतराम देवीप्रसाद हे समितीचे सदस्य होते. समितीने गांधींच्या विचारावर आधारित शिक्षणाचे प्रारूप तयार केले. हे प्रारूप नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मुलोद्योगी शिक्षण म्हणून ओळखला जाते. गांधींनी यात मध्यम भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या शिक्षण संकल्पनेत सुधार आणि बदल याचा संयोग आढळतो. मेकॉलेच्या प्रभावातील शिक्षणपद्धती त्यांनी नाकारली. पाश्चात्तीकरण आणि यांत्रिक पाठांतरावर आधारित प्रचलित शिक्षणपद्धती असल्याची चिकित्सा त्यांनी मांडली. ज्ञान आणि श्रम याची सांगड घालून उत्पादन कौशल्यावर (अलुतेदार, बलुतेदार जाती आधारित उत्पादन) आधारित शिक्षण, कृतीतून शिक्षण ही संकल्पना मांडली. मुले कृतीतून क्रियाशील होतात हा मानसशास्त्रीय तर्क त्यामागे होता. त्यांच्या शिक्षण सिद्धांतात सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय सिद्धांत अंतर्भूत होते.

त्यावेळच्या सामाजिक परिस्थितीचे निरीक्षण गांधींनी पुढीलप्रमाणे नोंदवले आहे - ‘समाज की मौजुदा स्थिती लुट-खसोट, छिना-झपटी, मारपीट की निंव पर खडा ऐसी है।’ कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव आणि सामाजिक असमानतेने सामाजिक सौहार्द लयाला गेले होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी अंहिसेचा आणि कौशल्याधिष्ठित शिक्षणाचा मार्ग त्यांनी सुचवला. कौशल्य शिक्षणातून सामाजिक परिस्थिती बदलता येईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. एकत्र काम करण्यातून एकोपा तयार होईल. मिळून मिसळून राहायला शिकतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. कोणत्याही बदलासाठी वास्तवाची कारणमीमांसा आवश्यक असते. लुटपाट, हिसकावणे, हिंसक होणे याची आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणे असतात. ती कारणे कोणती याचे स्पष्ट उत्तर मिळत नाही, परंतु प्रचलित शिक्षणपद्धतीकडे ते निर्देश करतात. मेकॉलेची शिक्षणपद्धती जातवर्गीय होती. याचा अर्थ जातवर्गीय व्यवस्थेने सामाजिक असंतुलन निर्माण झाले, असा निष्कर्ष काढता येतो. ‘नई तालीम’ यातून बाहेर काढते का, हे तपासणे गरजेचे आहे.

बुद्धिजीवी आणि श्रमिक यांच्यातील दरी फार जुनी आहे. वर्णव्यवस्थेच्या निर्मितीपासून ती सातत्याने वाहत आली आहे. गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थेने ही दरी बळकट केली व विस्तारली. तिचे सातत्य गांधींच्या काळापर्यंत टिकून होते. ही दरी मिटवण्यासाठी जाती अंताचा शिक्षण दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो. ‘नई तालीम’च्या दृष्टिकोनात व प्रारूपात जात बळकटीकरणाची भूमिका दिसत नाही, तशीच ती जाती अंताचीही मानता येत नाही. विणकाम, सुतार, कुंभार, शेती हे जातीगत उत्पादन कौशल्य व इतर प्राप्त उपलब्धता लक्षात घेऊन शिक्षणात कौशल्याचा अंतर्भाव करावा. हे कौशल्य शाळेत उपलब्ध व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली आहे. कौशल्य शिकवताना केवळ मजूर निर्मिती होईल, अशी रचना उभी होणार नाही, याची दखल घ्यावी. कामातून शिकताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विज्ञान शिकवला जावा. विद्यार्थ्याची उत्पादक पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी. ही रचना ग्रामीण शाळेत निर्माण करण्याचा कल झाकिर हुसेन समितीचा दिसतो.

भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत उत्पादक व अनुत्पादक ज्ञानाची फारकत सातत्याने राहिली आहे. उत्पादक ज्ञानाला ज्ञान म्हणून शिक्षण व्यवस्थेने कधी मान्यता दिली नाही. त्याउलट अनुत्पादक (पारमार्थिक) ज्ञानाला ज्ञान म्हणून मान्यता देऊन तिचा प्रभाव निर्माण केला गेला. या संघर्षाला ‘नई तालीम’ने वाचा फोडली. त्यातील एक बाजू काही अंशी पुढे आणली. प्राथमिक शिक्षणात उत्पादक ज्ञान आणि कौशल्याचा सहभाग अभ्यासक्रमात केला. ज्ञान आणि श्रम याच्या एकात्मतेकडे जाण्याचे संकेत दिले. (मोदींच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ज्ञान आणि श्रम याची फारकत करून कौशल्य शिक्षणाचा पुरस्कार केला आहे.) ‘नई तालीम’ने एक पाऊल पुढे नेले असले तरी सामंती उत्पादनाची नेणीव विकसित होण्याचा अवकाश निर्माण केला. १४ वर्ष वयापर्यंत सातवीपर्यंतचे शिक्षण सामंती उत्पादनाशी प्राधान्याने जोडले आहे. शाळेत शिकवले जाणारे उत्पादन कौशल्यातून विद्यार्थी पुढील आयुष्यात गरजेनुसार व्यवसाय म्हणून वापर करू शकला पाहिजे, असे झाकिर हुसेन अहवालात म्हटले आहे. सातवीच्या पुढच्या शिक्षणाची सामाजिक व सरकारी हमी नव्हती. अशा स्थितीत विद्यार्थी सातवीनंतर पुनश्च सामंती ढाच्यात सामावण्याचा अवकाश निर्माण होतो. जाती उत्पादनाचा खाका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मर्यादा घालून देतो. या मर्यादा जाती उत्पादनाचे पुनर्उत्पादन घडवते. ही उणीव दूर करण्यासाठी सामंती उत्पादनातील ज्ञान, विज्ञानाचे सैद्धांतीकरण, अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारण अशी समग्र ज्ञान प्रक्रियेची भूमिका आवश्यक वाटते. यातून जाती व्यवस्थेचे अंतरंग व शोषण प्रक्रिया विद्यार्थी समजू शकतील व जाती अंताकडे जाण्याचा अवकाश निर्माण होईल.

नीती, मूल्ये धार्मिकच असतात, अशी समज शिक्षणव्यवस्थेत रूढ झाली आहे. सत्ताधारी हिंदू राहिल्यामुळे हिंदू धर्माचा प्रभाव बहुसंख्य शाळा, महाविद्यालयात कायम राहिला. गांधींनी शिक्षणात धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका घेतली. सर्वधर्म समभावाचे शिक्षण पुरस्कृत केले. इतिहास शिकवताना सम्यक इतिहास शिकवण्याची इच्छा व्यक्त केली. सामाजिक अभिसरणावर जोर दिला. मातृभाषेचा माध्यम म्हणून पुरस्कार केला. पाश्चात्य प्रभावातून सुटका करून ‘भारतीय’ स्वीकारण्याची शिफारस केली. सामाजिक व मानसशास्त्रीय महत्त्वाचे सिद्धांकन केले. अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत महत्त्वाचे बदल सुचवले. १९३७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ब्राह्मो-आंग्ल शिक्षणव्यवस्थेचे पुढचे पाऊल गांधींनी उचलले होते. परंतु भारतातील जातवर्गीय वास्तव बदलवणारे धोरण नव्हते. गांधींचे धोरण हे मध्यममार्गी व शिक्षणशास्त्रात बदल घडवणारे होते.

rameshbijekar2@gmail.com