मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

कोणाचे सरकार येणार? ही उत्सुकता २३ नोव्हेंबरला लागणाऱ्या निकालाने संपणार असली तरी राज्याच्या द्दष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न त्यानंतर सुरु होतील. कोणाही एकाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर नवीन विधानसभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापनेचा घोळ लांबत गेला तर राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरेल. राजकारणाचा बदललेला पोत, निर्माण झालेला कडवटपणा या साऱ्यासह राज्याला पुढची वाटचाल करावी लागेल.

शनिवारी २३ नोव्हेंबरला मतमोजणीची उत्कंठा शिगेला पोहोचेल. अगदीच स्पष्ट निकाल लागला तर काही प्रश्नच नाही. पण तो संदिग्ध असला तर रविवार आणि सोमवार या दोन दिवसांत मार्ग निघाला नाही तर मंगळवारी २६ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२ वाजता सध्याच्या १४ व्या विधानसभेची मुदत संपेल. त्याचबरोबर सध्याच्या सरकारचे काम संपुष्टात येईल.

ही विधानसभा निवडणूक कधी नव्हे एवढी कडवटपणे लढली गेली आहे. आम्ही लोकांसाठीच हे सर्व करतो हे सांगणारे बरेच चेहरे प्रचारात मात्र व्यक्तिगत पातळीवर येऊन, प्रतिस्पर्ध्याला कसे बदनाम करता येईल, खिंडीत पकडता येईल, विरोधातली भाषा कशी अधिकाधिक टोकदारपणे वापरता येईल, असे खेळ खेळत होते. मतदानाच्या वेळी बाहेरचे लोक आणले, काही ठिकाणी मतदान केंद्रांची तोडफोड झाली, धमकावण्याचे प्रकार झाले. अर्थातच हे सर्व लोकांसाठी नसते तर ते पुढची पाच वर्षे राज्य आपल्या मनाप्रमाणे चालवायला मिळावे, त्याची अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन हवे तसे वापरता यावे, या राज्याच्या विपुल साधनसंपत्तीचे निर्णय आपल्या आवडीप्रमाणे चेल्या-चपाट्यांच्या हितासाठी घेता यावेत, यासाठीच हा संघर्ष असतो.

ही निवडणूक कशी झाली याची चर्चा पुढचे कैक महिने लोकं करत राहतील. पण ती गाजली ती पक्षांचे फोडणे-फुटणे योग्य की अयोग्य, निवडून आलेल्या लोकांचे बाजू बदलणे योग्य की अयोग्य, राज्यातील बहुसंख्य लोकांना भेडसावणारे रोजचे प्रश्न महत्त्वाचे की तुम्ही जात-धर्म याला सर्वोच्च महत्त्व देता या मुद्द्यांभोवतीच. याचा विचार करून लोकांनी जो निर्णय दिला असेल त्याप्रमाणे पुढची पाच वर्षे सरकार मिळणार आहे.

१५ वी विधानसभा कशी असेल, तिचा तोंडवळा कसा असेल याचा विचार महत्त्वाचा आहे. याचे कारण राज्यापुढे काही गंभीर प्रश्न आ वासून उभे आहेत. भाजपाने अधिकाधिक जुन्या चेहऱ्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली. इतर राज्यात या पक्षाने नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांच्यासोबत बंड केलेल्या जवळपास सर्वांनाच उमेदवारी दिली. तिच परिस्थिती अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत होती. यातील बहुतेक सर्वजण अनेकवेळा निवडून आलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने नव्या चेहऱ्यांना वाव दिला. कारण जुने चेहरे सोडून गेले होते.

या निवडणुकीत प्रस्थापित चेहऱ्यांऐवजी नव्यांना निवडून येण्याची संधी अधिक आहे, असे म्हटले जाते. साधारणपणे उमेदवार बदलला की लोकांचा त्या पक्षाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काहीसा बदलतो. अनेक पक्षांच्या अडचणीत आलेल्या जागा उमेदवार बदलल्यामुळे पुन्हा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळेच नव्या विधानसभेत साधारणपणे ३५ ते ४० टक्के चेहरे नवे असण्याची शक्यता आहे.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले नवे चेहरे चेहरे मतदारांना आकर्षित करण्यात प्रभावी ठरले तर निकालात त्याचे प्रतिबिंब दिसेल. पण या निवडणुका ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या मार्गाने लढवा, असा संदेश महायुतीच्या पाठीशी असणाऱ्या मजबूत नेत्यांनी आधीच दिला होता. तो शिरसावंद्य मानत अनेक खेळी खेळल्या गेल्या. असे म्हणतात की, महाविकास आघाडीच्या ज्या चेहऱ्यांना उमेदवारी नाकारली किंवा जागावाटपात फेरफार झाले, तिथे जुने अथवा प्रस्थापित चेहरे बंडखोर म्हणून उभे करत त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण ताकदीने राहण्याची खबरदारी महायुतीकडून घेतली गेली. त्याचा या निवडणुकीत काय प्रभाव पडतो, हे ही शनिवारी समजेल. मात्र ही खेळी यशस्वी ठरली तर मतांचे विभाजन होऊन महायुतीच्या काही जागा काही शे अथवा हजार-दोन हजार मतांनी निवडून येऊ शकतात.

महायुती किंवा महाविकास आघाडीला स्पष्ट बहुमतापेक्षाही जास्त जागा मिळाल्या तर काही प्रश्न नाही. पण काठावरचे बहुमत किंवा थोड्याशा जास्त जागा मिळाल्या तर मात्र नवी विधानसभा सतत वादळी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. बऱ्याचजणांचा असा समज आहे की मंगळवार २६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार आले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागेल. पण याबाबत मत-मतांतरे आहेत. २६ च्या मध्यरात्री सध्याचे मंत्रिमंडळ आपोआप निष्प्रभावित होईल आणि ते काम करू शकणार नाही. राज्यपाल मात्र नव्या सरकारच्या चाचपणीसाठी एक-दोन दिवसाचा वेळ घेऊ शकतात. सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेबाबत विचारणा करत ते क्रमाक्रमाने इतरांनाही पाचारण करू शकतात. महायुती किंवा महाविकास आघाडीने स्पष्ट बहुमत दाखवत सरकार स्थापनेचा दावा केला तर ठीक आहे. पण मुख्यमंत्री कोण, यावर घोळ घातला गेला तर चित्र बदलेल.

सरकार स्थापनेचा घोळ लांबत गेला तर मात्र राज्यपाल आपली भूमिका राष्ट्रपतींना कळवतील आणि पुढचा निर्णय होईल. तशी परिस्थिती येऊ नये, असेच दोन्ही राजकीय आघाड्यांना वाटत असणार हे नक्की. सरकार नसले तरी राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख म्हणून असेही राज्य चालवू शकतात. मात्र ते महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे टाळतील. अस्थिर परिस्थिती असेल तर २६ नोव्हेंबरनंतर काही दिवस कदाचित राज्यपाल राजवट असेल. २३ तारखेला निकाल लागले की नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी तयार करून निवडणूक आयोग ती राज्यपालांना सादर करेल. त्याचवेळी त्याची अधिसूचनाही जारी होईल. पण नवे सरकार येऊन त्यांनी राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याची सूचना करेपर्यंत हे सारे कागदावरच राहणार आहे.

महायुतीला बहुमत मिळाले आणि मुख्यमंत्रीपदाबाबत लगेच निर्णय झाला तर मात्र शपथविधी करून २६ नोव्हेंबरच्या आधी नव्या सरकारने कार्यभार स्वीकारावा, अशी तजवीज होईल. हे २४ अथवा २५ नोव्हेंबरला झाले तरी नवे मंत्रिमंडळ सध्याची विधानसभा भंग करण्याचा ठराव करून राज्यपालांना तशी विनंती करेल. मग सध्याची १४ वी विधानसभा भंग होईल. कारण तसे केल्याशिवाय नव्या सरकारला नियमानुसार पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरू करता येणार नाही. महायुतीचा प्रयत्न हे घडून यावे असा असेल. यात महाशक्तीची काय भूमिका आहे, हे ही त्यावेळीच समजून येईल.

एक मात्र नक्की की या निवडणुकीइतका कडवटपणा या आधीच्या कोणत्याही निवडणुकीत नव्हता. अगदी १९९५ च्या निवडणुकीत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा यांचा तेव्हाच्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेससोबत प्रचंड संघर्ष झाला होता. त्यावेळी ठाकरे यांनी त्यांच्या खास शैलीत पवार यांच्यावर हल्ले केले होते. पण त्यालाही काही मर्यादा होती.

आता राजकारणाचा पोत बदलला आहे. आपण लोकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेचे घटक नाही तर या व्यवस्थेचे मालक आहोत अशा थाटात राजकारण होत आहे. सत्तेचा वापर पक्षीय राजकारण मजबूत करण्यासाठी, सत्तेत राहण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी केला जात आहे. काहीही करून सत्ता मिळाली पाहिजे आणि एकदा मिळाली की ती हातची जाऊ नये यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांवर होणारे वैयक्तिक हल्ले वाढत चालले आहेत. यातून राज्याचे भले होतेय का, आणि राज्याचे भवितव्य सुरक्षित आहे का, याचा विचार करणे मतदारांच्या हातात आहे.

ravikiran1001@gmail.com