मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांकडून उमेदवार घोषित केले जात आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल होत आहेत. त्यासाठी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले जात आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जणू महाराष्ट्र केसरी, हिंदकेसरी बहुमान मिळविल्यासारख्या मिरवणुका काढल्या जात आहेत. हे पाहता निवडणुकांचा उत्सव आता रंगात येतोय असे म्हणायला हरकत नाही. पण खरेच हा उत्सव आहे? आपण लोकप्रतिनिधित्वाची एक अत्यंत संवेदनशील अशी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी तयारीला लागलो आहोत याचे भान आहे का, हा प्रश्न आहे.
राजकारणाचे स्वरूप गेल्या दोनेक दशकांत इतके बदललेय की, उमेदवारी जाहीर होताच अनेकांना गहिवरून येते, पक्षाने एबी फॉर्म देताच अनेकांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचा बांध फुटतो. पक्षप्रवेशाच्या वेळ सहकुटुंब हजेरी लावली जाते. कुटुंबियांच्या मुलाखती सुरू होतात. उमेदवारी अर्ज भरायला जात असताना औक्षण केले जात आहे. युद्धासाठी निघणाऱ्या वीरांचे औक्षण केले जात असते, घरापासून दूर एखादी खास कामगिरी करण्यासाठी निघणाऱ्यांचे औक्षण केले जात असते. आता उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी जातानाही औक्षण केले जात आहे.
विजयी भव, असा आशिर्वाद देण्याच्या भावनेपोटी औक्षण केले जात असेल तर नेमका कोणावर विजय मिळवायचा आहे? विजय शत्रूवर मिळवायचा असतो. राजकारणात शत्रू असतात की प्रतिस्पर्धी असतात? प्रतिस्पर्धी हा शत्रू कसा असू शकतो? कारण त्याच्यावर केलेली मात ही विचारांची लढाई असते. राजकारणात विचारांची लढाई ही युद्ध कधीपासून झाली?
या सर्व मुद्यांवर कोणी खुली चर्चा करेल याचीही आता शक्यता राहिलेली नाही इतके वातावरण गढूळ झाले आहे. रणांगणावर जसे शत्रूला नामोहरम करतात तसे राजकारणात केले जाण्याचा हा काळ आहे. विचारांची लढाई केव्हाच संपुष्टात आली आहे. आता राजकीय विरोधक रणांगणातील शत्रूसारखा कायमचा जायबंदी कसा होईल, आखाड्यातून कायमचा कसा बाहेर फेकला जाईल, याकडे अधिक लक्ष दिले जाऊ लागले आहे. यामुळे लोकशाहीचा गाभा असलेले चर्चा व संवाद हे मुद्दे संपुष्टात आले आहेत.
आज उमेदवारी मिळविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खटपटी-लटपटी, अर्ज दाखल करताना उत्सवी वातावरण पाहिले की, हे सारे करताना आपण काही लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तयार होत आहोत, उद्या त्या मतदारसंघातील तीन-चार लाख लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत अनेक समस्यांना, प्रश्नांना वाचा फोडायची आहे, सर्वसमावेशक विकासाच्या संकल्पनेतून हे राज्य कसे चालले पाहिजे, त्यात व्यापक जनहित साधले गेले पाहिजे याचे भान दिसतेय का, हा ही एक प्रश्नच आहे.
विधिमंडळाचे सदस्य होण्यासाठी राज्यभरात अनेक उमेदवार आता अनेक खटपटी करत आहेत. त्यापैकी किती लोकांना आपल्या जबाबदारीचे भान उरले आहे? आपण आमदार होत आहोत म्हणजे त्या त्या मतदारसंघाचे मालक होत आहोत, पुढची पाच वर्षे आपल्याला अनुमतीशिवाय इथली काडीही हलविली जाणार नाही, मतदारसंघासाठी सरकारकडून जो काही निधी येईल त्याचा एक पैसाही आपल्याला विचारल्याशिवाय खर्च केला जाणार नाही, सरकारी योजनांचे लाभ कोणाला मिळू द्यायचे, कोणाला नाही, राजकीय विरोधकांचा कसा बंदोबस्त करायचा, महसूल आणि पोलीस प्रशासन आपलेच कसे ऐकेल याची तरतूद करायची, आपल्याला हवी असलेली सहकारी संस्था नियमात बसत असेल नसेल, आवश्यक असेल नसेल तरी उभारायची, उभारता नाही आली तर जी सुरू आहे ती कशी ताब्यात येईल यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करायचा, अशा भावनेने विधानसभेची निवडणूक लढविली जात असल्यासारखे हे सारे वर्तन आहे. आज विधिमंडळ सदस्यांना प्रधान सचिवांच्या दर्जाचे वेतन आहे. त्यासोबत भरपूर भत्ते आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाला हजर राहण्यासाठी सुद्धा दैनंदिन भत्ता आहे. सोबत स्वीय सहाय्यक, वाहनचालक यांचेही वेगळे वेतन आहे. केवळ दरमहा वेतन आणि भत्त्यांची रक्कम तीन लाखांच्या पुढे जाते. रेल्वे, विमान प्रवास मोफत आहेच. दरवर्षी पाच कोटींचा आमदार निधी आहे. तो खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचे अलीकडे कधी ऑडिट झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळे ते नेमके कुठे खर्च झाले, त्यातून किती टिकाऊ, शाश्वत कामे झाली, हे सर्वसामान्यांच्या निदर्शनाला आणून देण्याची फारशी आवश्यकताही नाही. पाच वर्षांच्या एका टर्ममध्ये पंचवीस कोटी रुपये आमदार निधी म्हणून मिळतात ही साधी बाब नाही.
याशिवाय सरकारी पातळीवर मिळणारा सन्मान, एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेसाठी टाकलेल्या शब्दाचे, एखाद्या कामासाठी दिलेल्या निवेदनाचे महत्त्व मोठे असते. आमदारांचे पत्र व्हीव्हीआयपी लेटर म्हणून प्राधान्याने दखलपात्र असल्याने ते थांबवून ठेवण्याची हिंमत प्रशासन फारशी कधी करत नाही. एकूणच काय तर सत्ताधारी पक्षात असा किंवा विरोधी पक्षात- विधिमंडळ सदस्य हा सत्ता गाजवत असतो.
त्यामुळेच आमदारकी मिळावी म्हणून लोक हळवे होताहेत, अश्रूचे बांध फुटताहेत, पूजाअर्जा, अभिषेक, देवाला साकडे घातले जात आहे. आमदारकी घरीच राहिली पाहिजे यासाठी बडी बडी मंडळीही प्रयत्नशील आहेत. उमेदवारी मिळाली नाही तर दुसऱ्या पक्षात लगोलग जाण्याची तयारी आहे. एकाच कुटुंबात दोन-तीन आमदारक्या, मग त्या एकाच पक्षाच्या असोत वा भिन्न-भिन्न पक्षांच्या असोत, ते मान्य आहे, हे सर्व पाहिले की, कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या विधिमंडळाचे महत्त्व नेमके कशासाठी कोणी जाणतोय का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा लोकशाही रचनेचा स्वीकार करण्याचे ठरले खरे. पण त्याचे स्वरूप काय असावे हा ही विचार झाला. तेव्हा आपली लोकशाही संवादमाध्यमाद्वारे (Democracy by discussion) अंमलात आणण्याचे ठरले. तीच आज आपण संसदीय लोकशाही म्हणतो. काही देशांत अध्यक्षीय पद्धत आहे. आपल्याकडे संसदीय पद्धत असल्याने लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी तयार झालेले सभागृह सर्वश्रेष्ठ आहे. या सभागृहाने सर्वसमावेशक लोकभावनेने काम करावे असे अपेक्षित आहे.
आपल्या महान विभुतींनी जगातील इतर देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करून त्यातील चांगल्या पद्धती, प्रथा अभ्यासून स्वीकारलेल्या या लोकशाही पद्धतीचे महत्त्व आपण आज जाणतोय का, हा खरा प्रश्न आहे. देशाला लोकशाही व्यवस्था देत असताना संविधान सभेत त्यावेळी अनेक मान्यवरांनी आपापले विचार मांडले. त्यातून भविष्यातील अनेक समस्यांवर कसा मार्ग काढता येईल याचा विचार झाला. ते अभ्यासायला आज कोणाला वेळ नाही. अनेक प्रश्नांचा भस्मासूर डोके वर काढतोय. पण तो उशाशी ठेवून आपापल्या सुखासीनतेच्या स्वप्नात सारे दंग आहेत, असेच चित्र आहे.
राज्यात जे विविध मुद्दे उपस्थित झाले, घटना घडल्या, लोकभावना जागृत झाली त्या सर्व विषयांना सभागृहात वाचा फोडली गेली का? सर्वसामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न, समस्या यांची चर्चा उपस्थित झाली का? महिला, बालकल्याण, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, शिक्षणव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी, औद्योगिक विकास, विकासाच्या विभागनिहाय समान संधी, समाजाच्या तळागाळातील वंचित, दुर्लक्षित लोक, शेतीसमस्या, शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न, पाण्याची उपलब्धता यावर सखोल चिंतन करणाऱ्या मुद्द्यांवर गहन चर्चा झाली, सहमतीने मार्ग निघाले तरच लोकशाही बळकट होईल. अन्यथा 'लोक' तिथेच राहतील आणि काहींची 'शाही' राजकीय वाटचाल मात्र दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या उत्सवाद्वारे सुरू राहील. ravikiran 1001@gmail.com