मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

अर्थसंकल्प हा केवळ आश्वासनांचा दस्तावेज न राहता आर्थिक शिस्त, सामाजिक न्याय आणि दीर्घकालीन विकासाचा संतुलित आराखडा ठरणे अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळामध्ये ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नसून राज्याच्या आर्थिक दिशेचा, शासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा आणि जनतेच्या भविष्याचा आराखडा ठरणार आहे. मागील काही वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती अनेक ताणतणावांतून गेली आहे. कोविडनंतरची पुनर्बांधणी, वाढती महागाई, बेरोजगारी, कृषी संकट, पायाभूत सुविधांवरील प्रचंड खर्च, तसेच लोकाभिमुख योजनांचा वाढता बोजा. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे राज्यातील सर्व घटक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.

खरा प्रश्न विकासाचा नसून टिकावाचा

या अर्थसंकल्पाकडे यंदा केवळ विकासाच्या घोषणांच्या दृष्टीने पाहणे धोकादायक ठरेल. कारण आज राज्याच्या अर्थकारणासमोरचा खरा प्रश्न विकासाचा नसून टिकावाचा आहे. वाढते कर्ज, मंदावलेली महसूल वाढ, वाढणारा व्याजबोजा आणि लोकाभिमुख योजनांचा आर्थिक ताण या चौकटीत हा अर्थसंकल्प तयार होत आहे. राज्य आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असल्याचे राजकीय दावे होत असले तरी आकडे वेगळीच कथा सांगतात. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरी तिच्या पायाखालील आर्थिक जमीन सैल होत चालल्याचे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत. गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या कर्जात जवळपास दुपटीहून अधिक वाढ झाली. २०१४ च्या सुमारास राज्याचे एकूण कर्ज सुमारे ₹३.३ लाख कोटी होते. ते २०१९ पर्यंत ₹४.७ लाख कोटींवर गेले. कोविडनंतरची आर्थिक परिस्थिती, वाढते खर्च आणि मोठे प्रकल्प यांच्या पार्श्वभूमीवर हे कर्ज २०२२ मध्ये ₹६ लाख कोटींच्या पुढे गेले. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ते ₹ ७.५ ते ₹ ८ लाख कोटींच्या आसपास पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. या वाढीचे समर्थन विकासाच्या नावाखाली केले जाते. पण प्रश्न असा आहे की, या कर्जातून राज्याचे उत्पन्न वाढले का? रोजगार निर्माण झाले का? कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात शाश्वत वाढ झाली का? याचे उत्तर फारसे सकारात्मक दिसत नाही. कर्ज घेणे चुकीचे नसते, परंतु कर्जाचा उपयोग उत्पादनक्षम क्षेत्रांत न झाल्यास ते आर्थिक ओझे बनते. महाराष्ट्राची स्थिती हळूहळू तिकडे झुकते आहे.

व्याजाचा वाढता फास

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात वेगाने वाढणारा खर्च म्हणजे कर्जावरील व्याज. २०१५ मध्ये हा खर्च सुमारे ₹२५ हजार कोटींच्या आसपास होता. आज तो ₹५० हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. याचा अर्थ असा की राज्याचा प्रचंड निधी विकासात न जाता फक्त कर्जफेडीत जात आहे. शिक्षण, आरोग्य किंवा शेतीपेक्षा व्याजासाठी जास्त निधी खर्च होऊ लागला तर ती आर्थिक संकटाची घंटा असते. ही स्थिती दीर्घकाळ टिकली तर राज्य विकासाच्या चक्रातून बाहेर पडून कर्जाच्या चक्रात अडकते आणि महाराष्ट्र त्या धोक्याच्या टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे संकेत आहेत. राज्याचा महसूल वाढतो आहे, असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात महसूल वाढतो आहे, पण खर्च त्यापेक्षा वेगाने वाढतो आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्याचे महसुली उत्पन्न सुमारे ₹३.१ लाख कोटी होते. ते २०२४-२५ मध्ये ₹४.५ लाख कोटींच्या आसपास पोहोचले आहे. पण महसुली खर्च जवळपास ₹५ लाख कोटींच्या दिशेने गेला आहे. म्हणजे राज्य रोजचा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेत आहे. घर चालवण्यासाठी कर्ज घेणारे कुटुंब काही काळ टिकते, पण कायम नाही. राज्याच्या अर्थकारणालाही हेच लागू होते.

लोकाभिमुख योजना की कर्जात भर

राज्यात महिलांसाठी रोख मदत देणाऱ्या योजना आणि इतर थेट अनुदान योजनांनी अर्थसंकल्पावर मोठा ताण आणला आहे. या योजनांचा वार्षिक खर्च दहा-दहा हजार कोटींच्या घरात आहे. काही अंदाजानुसार महिलांसाठीच्या रोख मदत योजनांवरच ₹४० हजार कोटींच्या आसपास खर्च होऊ शकतो. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या योजना महत्त्वाच्या असल्या तरी प्रश्न असा आहे की, त्यासाठी निधी कुठून येतो? महसूल वाढत नसताना हा पैसा कर्जातूनच येतो. म्हणजे आज दिली जाणारी मदत उद्याच्या विकासावर गदा आणते. लोककल्याण आवश्यक आहे, पण आर्थिक शिस्त नसलेले लोककल्याण राज्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करते. मेट्रो, महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर, बंदरे, शहरी प्रकल्प या सर्वांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. विकासासाठी गुंतवणूक आवश्यक असतेच. परंतु या प्रकल्पांतून महसूल किती निर्माण होणार, कर्ज परतफेडीचा आराखडा काय आणि खर्च नियंत्रणात आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पात क्वचितच स्पष्ट दिसतात. राज्य प्रकल्प करत आहे की प्रकल्पांच्या नावाखाली कर्ज वाढवत आहे, हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे.

घोषणांपेक्षा ठोस दिशा हवी

राज्यांच्या कर्ज आणि तुटीवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि वित्तीय जबाबदारीची चौकट महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण महाराष्ट्रात महसुली तूट सातत्याने दिसते, कर्ज वाढते आहे, व्याज वाढते आहे आणि खर्चाचे स्वरूप अधिकाधिक अनुत्पादक होत चालले आहे. ही चिन्हे वित्तीय शिस्त मजबूत असल्याची नसून ती शिथिल होत असल्याची आहेत. राज्यातील नागरिकांना आता नव्या घोषणांपेक्षा ठोस दिशा हवी आहे. त्यांना हवे आहे रोजगार निर्मितीचे स्पष्ट धोरण, शेतीसाठी हमी उत्पन्न व्यवस्था, आरोग्य आणि शिक्षणावर भक्कम गुंतवणूक, शहरी विकासाचा तर्कशुद्ध आराखडा आणि सर्वात महत्त्वाचे कर्जावर नियंत्रण. जर अर्थसंकल्पाने या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही, तर तो आर्थिक दस्तावेज न राहता राजकीय भाषण ठरेल. ६ मार्चचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी केवळ वार्षिक प्रक्रिया नाही. तो राज्याच्या आर्थिक दिशेचा कसोटीचा क्षण आहे. शासनाने आता स्पष्ट सांगण्याची वेळ आली आहे की, राज्य विकासाच्या मार्गावर आहे की कर्जाच्या? जर अर्थसंकल्पाने कर्जावर नियंत्रणाचा रोडमॅप दिला, महसूल वाढीची विश्वासार्ह रणनीती मांडली, लोककल्याण आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधला तर तो राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. अन्यथा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था घोषणांवर उभी राहील आणि भविष्यातील पिढ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष