मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

रस्त्यांवरील खड्डे, उद्योगांसमोरील अडथळे, रोजगारावरील संकट आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापराबाबत निर्माण झालेले संशय हे वेगवेगळे प्रश्न नाहीत; ते महाराष्ट्राच्या विकासाच्या मॉडेलवरच निर्माण झालेले गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने महाराष्ट्राच्या जनतेला एक अत्यंत आक्रमक सवाल केला होता ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ या एका वाक्याभोवती भाजपने तत्कालीन आघाडी सरकारविरोधात अत्यंत आक्रमकपणे आरोप आणि प्रचार करून वातावरण निर्मिती केली होती. महाराष्ट्राचा विकास खुंटला आहे, राज्य मागे पडले आहे, रस्ते खराब आहेत, उद्योग अडचणीत आहेत, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असा प्रचार करत भाजपने सत्तेची दारे उघडली. त्यानंतर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून आता सत्तेत बसलेले आहेत. त्यामुळे आज, राज्यातील जनता ‘खड्ड्यात का घातलाय महाराष्ट्र माझा?’ असा प्रश्न विचारतेय.

प्रगतीकडून अधोगतीकडे : २०१४ पूर्वीच्या महाराष्ट्राची स्थिती आजच्यापेक्षा नक्कीच बरी होती असे आता लोक म्हणत आहेत. महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दुरवस्था, औद्योगिक केंद्रांमधील वाहतूककोंडी, सातत्याने सुरू असणारे कंपन्यांचे स्थलांतर, हजारो कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनंतरही खड्डेयुक्त रस्ते, वाहतूककोंडी, सरकारी पैशांचा गैरवापर, भ्रष्टाचार आणि कमिशनखोरीचे आरोप यामुळे राज्य नेमके कोणत्या दिशेने सुरू आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

दिव्याखाली अंधार : तिसरी मुंबई म्हणून सरकार रायगड जिल्ह्यात नवीन पंचतारांकित शहर निर्माण करत आहे. त्याच रायगड जिल्ह्यात कर्जतपासून अवघ्या दहा किलोमीटरवर असलेल्या कोंदिवडे गावातील रस्त्याच्या दुरवस्थेचा एक व्हिडीओ अलीकडे चर्चेत आला. नेहा घारे, मानसी आणि ज्योत्स्ना या तीन शाळकरी मुलींनी छत्रीचा माइकसारखा वापर करून शाळेला जाणाऱ्या रस्त्याची खड्ड्यांमुळे कशी चाळण झाली आहे, हे मोबाईलच्या कॅमेऱ्यातून समाजमाध्यमांद्वारे महाराष्ट्रासमोर आणले. या एका व्हिडीओने महाराष्ट्र सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इन्फ्रामॅनचा बुरखा टराटरा फाडून भ्रष्टाचाराचे भीषण वास्तव समोर आले.

सगळीकडे खड्डे : सरकारच्या जाहिरातींमध्ये आणि भाषणांमध्ये महाराष्ट्र एक्स्प्रेस-वेवर धावत आहे; पण प्रत्यक्षात राज्यातले नागरिक खड्ड्यांमधून धडपडत आहेत. कर्जत-कशेळे-मुरबाड हा ग्रामीण भागातील रस्ता असो किंवा गडचिरोलीच्या आदिवासी भागात कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेला व अवघ्या तीन वर्षांत पडलेला पूल असो. सर्वदूर दुरवस्थेचे साम्राज्य पसरलेले आहे. महामार्गांची अवस्थाही अत्यंत भयावह आहे. मुंबईहून-नाशिक, मुंबई-गोवा, मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-सूरत, पुणे-कोल्हापूर किंवा पुणे-अहिल्यानगर-संभाजीनगर महामार्ग असो या सर्वच महामार्गांवर प्रत्येक पावसाळ्यात खड्ड्याचे साम्राज्य निर्माण होते. त्यामुळे अपघात होतात आणि सर्वसामान्यांचे बळी जातात.

जबाबदारी निश्चिती : राज्यात रस्त्यांचे प्रचंड मोठे जाळे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, MSRDC, महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च होतात. तरीही पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडतातच कसे? रस्त्याला खड्डा पडणे ही नैसर्गिक आपत्ती नाही. महाराष्ट्रात पाऊस पडतो, हे सरकारला माहिती आहे. मान्सून केव्हा येणार, किती पाऊस पडतो. वाहतुकीचे प्रमाण, अवजड वाहनांची संख्या माहिती आहे. मग रस्त्याचे डिझाइन, ड्रेनेज, वापरलेले साहित्य आणि बांधकामाची गुणवत्ता यांचे नियोजन का होत नाही?

उद्योग संकटात : रस्ते हे केवळ वाहतुकीचे माध्यम नाहीत. ते अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत. रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा आला तर शरीर आजारी पडते; तसेच रस्त्यांमध्ये अडथळा आला तर अर्थव्यवस्था मंदावते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राचा औद्योगिक पट्टा. चाकण हे देशातील महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांपैकी एक. मात्र आज चाकण MIDC तील रस्त्यांवरील खड्डे, अतिक्रमणे, वाहतूककोंडी, गुंडगिरी गंभीर प्रश्न बनले आहेत. वाहतूककोंडीमुळे चाकणमधील सुमारे २० कंपन्या स्थलांतराचा विचार करत असल्याने सुमारे ४,००० कामगारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.

आयटीला वाहतूककोंडीचा फटका : हिंजवडीतील वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांबाबतही उद्योग क्षेत्रातून वारंवार चिंता व्यक्त झाली आहे. एका राज्याचा ‘IT Hub’ म्हणून गौरव केला जात असताना त्या IT Hubपर्यंत पोहोचण्यासाठी कर्मचारी तासन् तास वाहतूककोंडीत अडकत असतील, तर हा विकास नेमका कोणासाठी? ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर हब’च्या फलकाखाली जर वाहतूककोंडीचा नरक उभा असेल, तर त्याच्या जाहिरातबाजीचा उपयोग काय? 

उद्योगवाढीला ग्रहण : गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही बाब समोर आली आहे. यामध्ये मुंबई शहरातील १२,००९, पुण्यातील ६,४३३ आणि ठाण्यातील ४,७०४ कंपन्यांचा समावेश आहे, तर मुंबई उपनगरातीलही १७२ कंपन्या बंद झाल्या आहेत. क्षेत्रनिहाय विचार केला तर व्यवसाय सेवा क्षेत्रातील १४,६१३, उत्पादन, खाणकाम, उत्खनन व इतर क्षेत्रांतील ६,५८२, तर व्यापार क्षेत्रातील ४,१९६ कंपन्या बंद झाल्या आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसित राज्यांपैकी एक असताना गेल्या पाच वर्षांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खासगी कंपन्या बंद होणे ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. यामुळे राज्यातील उद्योग, रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

व्यवस्थेला पडलेला भ्रष्टाचाराचा खड्डा : कंत्राटदार संघटनेच्या अधिवेशनात राज्यात सरकारी कंत्राटासाठी तब्बल ५६ टक्के कमिशन द्यावे लागते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचे कंत्राट अंदाजित रकमेपेक्षा सुमारे ५० टक्के अधिक दराने देण्यात आल्याचा आरोपही यापूर्वी झाला होता. त्याचप्रमाणे ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर भुयारी मार्ग आणि उन्नत मार्गाच्या टेंडरला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्याने कंत्राट प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रत्येक कंत्राटातील प्रत्येक रुपया हा जनतेचा आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत रस्त्यावर पडलेला खड्डा हा केवळ वाहतुकीसाठी निर्माण झालेला अडथळा नाही, तर तो शासनाच्या कार्यक्षमतेवर, पारदर्शकतेवर आणि जनतेप्रति असलेल्या उत्तरदायित्वावर पडलेला खड्डा आहे.

आज रस्त्यांवरील खड्डे, उद्योगांसमोरील अडथळे, रोजगारावरील संकट आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापराबाबत निर्माण झालेले संशय हे वेगवेगळे प्रश्न नाहीत; ते महाराष्ट्राच्या विकासाच्या मॉडेलवरच निर्माण झालेले गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. रस्ते खचत असतील, उद्योग स्थलांतराचा विचार करत असतील, रोजगाराच्या संधी धोक्यात येत असतील आणि जनतेच्या पैशांच्या वापराबाबत संशय निर्माण होत असेल, तर विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राला अधोगतीच्या दिशेने तर नेले जात नाही ना, हा प्रश्न जनतेने विचारायलाच हवा.

मीडिया कोऑर्डिनेटर 

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी