मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

लोकशाहीत बहुमत कितीही मोठे असले तरी जनता त्याहून मोठी असते. आज सरकारने जनतेचा आवाज ऐकला नाही, तर उद्या जनता सरकार बदलेल. कारण लोकशाहीत जनता मालक असते याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावे.

महाराष्ट्र आज संकटात आहे आणि या संकटांची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकार मात्र सत्तेच्या अहंकारात मश्गूल आहे. शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पहात बसला आहे, विद्यार्थी न्याय आणि परीक्षेतील पारदर्शकतेसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, आदिवासी आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत, मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणाच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी आंदोलन करत आहेत, तर बेरोजगारी, महागाई आणि कर्जबाजारीपणाने सामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील झाले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटक आज प्रश्न विचारत रस्त्यावर उतरला आहे; पण सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर नाही. प्रश्न सोडवण्याऐवजी समित्या, बैठका आणि आश्वासनांचा खेळ सुरू आहे; जनतेचा आवाज ऐकण्याऐवजी आंदोलने दडपण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील संकटे केवळ नैसर्गिक, आर्थिक किंवा सामाजिक राहिलेली नाहीत; ती सरकारच्या निष्क्रियतेने आणि संवेदनाहीन कारभाराने अधिक गंभीर बनली आहेत.

दुष्काळात होरपळतोय महाराष्ट्र माझा

भर पावसाळ्यात महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारली आहे. नदी-नाले कोरडे पडले आहेत. खरीप पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. बहुवार्षिक फळबागा धोक्यात आल्या आहेत. जनावरांसाठी चारा आणि माणसांसाठी पिण्याचे पाणी हा गंभीर प्रश्न बनत आहे. रब्बी हंगामाची शाश्वती नाही. शेतकऱ्याने बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी यावर केलेला खर्च वसूल होईल की नाही, याची चिंता त्याला सतावत आहे. कर्जमाफीच्या घोषणांचा गाजावाजा झाला; मात्र प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या घोषणा आणि दुसरीकडे त्याच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई न होण्याची परिस्थिती, ही विसंगती सरकारच्या कृषी धोरणाचे अपयश अधोरेखित करते. दुष्काळाच्या या संकटाला फक्त ‘निसर्गाचा कोप’ म्हणून झटकून टाकता येणार नाही. दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सरकार व प्रशासनाने तातडीने पाणी, चारा उपलब्ध करून का दिले नाही, दुष्काळी उपाययोजना का केल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ

शेतकऱ्यांनंतर सर्वाधिक अस्वस्थता विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, निकालातील गोंधळ आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर यांसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये विद्यार्थी सातत्याने आंदोलने करत आहेत. औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असले तरी या संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. एखाद्या परीक्षेचा पेपर फुटणे म्हणजे केवळ एका परीक्षेतील गैरप्रकार नाही; तो मेहनत, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक व्यवस्थेवरील विश्वासाचा भंग असतो. आयोगाच्या अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच पेपर फुटल्याचे सांगितले, पण त्यांच्या कार्यकाळात पेपरफुटीची तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेपरफुटीचे पुरावे दोषी अधिकाऱ्यांकडे देण्यास सांगणे हा त्याहून अधिक गंभीर प्रकार आहे. आयोग चोरीच्या प्रकरणाचा तपास दरोडेखोराकडे देत असेल तर निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा कशी करायची?

सरकारला आणखी किती बळी हवेत?

पुण्यात एमपीएससीची तयारी करणारा धाराशिव जिल्ह्यातील विद्यार्थी प्रथमेश देशमुख याच्या आत्महत्येच्या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या मनातील अस्वस्थता आणि त्यांच्या भवितव्यापुढील प्रश्न किती गंभीर झाले आहेत, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील अनागोंदी, पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे विद्यार्थ्यांवर निर्माण होणारा मानसिक आणि सामाजिक ताण चिंताजनक आहे. ही काही एकमेव घटना नाही; राज्याच्या विविध भागांतून विद्यार्थ्यांच्या अस्वस्थतेच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. सरकारने आता संवेदनशीलतेने आणि तातडीने परीक्षा व भरती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे गरजेचे आहे.

राहुल गांधींमुळे घेतली दखल

राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थी जवळपास तीन आठवडे आंदोलन करत होते. वसतिगृह, जेवण, अशा मूलभूत सुविधांसाठी त्यांचा संघर्ष सुरू होता. मात्र सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. २२ ऑगस्ट रोजी पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात एका आदिवासी विद्यार्थिनीने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या लढ्यात साथ देण्याचे आश्वासन दिले व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा सुरू केली. २ सप्टेंबरला राहुल गांधी नाशिकला येणार होते. ते आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होतील या भीतीपोटी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिले. पण या सरकारची कार्यपद्धती पाहिली तर ते आश्वासन पूर्ण करतील याची खात्री देता येत नाही.

प्रश्न सुटला नाही, संघर्ष मात्र वाढला

आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा आणि धनगर समाजाची फसवणूक करून, राजकीय फायद्यासाठी मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील आता अकराव्यांदा आंदोलनाला बसले आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारचे मंत्री आणि प्रतिनिधी चर्चेसाठी जातात, मागण्या मान्य केल्याचे सांगतात, शासन निर्णय काढले जातात, आंदोलन स्थगित होते आणि काही काळाने पुन्हा आंदोलन सुरू होते. सरकारची आश्वासने प्रामाणिक असतील, तर पुन्हा पुन्हा आंदोलनाची वेळ का येते? सगेसोयरे आणि हैदराबाद गॅझेटसारख्या मुद्द्यांवर सरकारने नेमकी किती प्रगती केली, किती लोकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला याची आकडेवारी सरकार जाहीर का करत नाही? जरांगे- पाटील आंदोलनाला बसले की त्यांच्या पायाजवळ बसून, विनवणी करणारे मंत्री-नेते आता त्यांनाच आव्हान देत आहेत. सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी जाणार नाही, अशी भूमिका घेऊन निवडणुका झाल्यानंतर ‘आता तुमची गरज नाही’ असा संदेश मराठा समाजाला दिला जात आहे. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्या आश्वासनाला १२ वर्षे झाली. या काळात त्यांनी तीन वेळा मुख्यमंत्री आणि एकदा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली; मात्र धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाचा राजकीय फायदा झाल्याने सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी जातीय संघर्ष चिघळत ठेवण्यात जास्त रस आहे असे दिसते.

अहंकारी सत्ता

महाराष्ट्रातील जनतेचा संयम आता संपत चालला आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, आदिवासी, मराठा, धनगर, बेरोजगार तरुण अशा सर्व घटकांना आपल्या हक्कांसाठी वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ते सरकारच्या निष्क्रिय, बेजबाबदार आणि असंवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण आहे. जातीय, धार्मिक संघर्ष निर्माण करून सरकारला मूळ प्रश्नांपासून पळ काढता येणार नाही, आंदोलने दडपून जनतेचा आवाज दाबता येणार नाही. कारण लोकशाहीत बहुमत कितीही मोठे असले तरी जनता त्याहून मोठी असते. आज सरकारने जनतेचा आवाज ऐकला नाही, तर उद्या जनता सरकार बदलेल. कारण लोकशाहीत जनता मालक असते याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी