मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सतत सुरु असलेल्या गोंधळ, विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे या व्यवस्थेचे लोकशाहीतील महत्त्व आज गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडले आहे त्याबद्दल-
अखेर २६४ नगर परिषदा आणि नगर पंचायत निवडणुकीचे मतदान पार पडले. येत्या २० तारखेला उर्वरित २४ ठिकाणचे मतदान पार पडेल आणि २१ तारखेला निकाल येईल. त्या आधी जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम जाहीर होतो की महानगरपालिकांचा याची उत्सुकता आहे मात्र महानगरपालिकांचा कार्यक्रम आधी जाहीर होईल अशी दाट शक्यता आहे.
काहीही असो, गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रचंड ससेहोलपट झाली. ग्रामीण बोलीत सांगायचे झाले तर त्यांना सवतीचे पोर अशीच वागणूक मिळत आहे. लोकशाही व्यवस्था लोकांच्या कलाने चालवणे अभिप्रेत असते. पण राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कर्तेधर्ते यांना प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ते ठरवतील तेच धोरण अंमलात येऊ लागले. संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्याचे संसद वा विधिमंडळ हे सर्वोच्च केंद्र आहे. तिथे चर्चा करूनच देश व राज्याबाबतची धोरणे राबवली जावीत असे अपेक्षित आहे.
संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार करताना व्यापक लोकहित हाच विचार होता. आमच्या पक्षाला असे वाटते, म्हणून आम्ही असेच करणार असे अपेक्षित नव्हते. पण आता ते अंगवळणी पडले आहे. त्यातून बाहेर पडणे कठीण जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था हे संसदीय लोकशाहीचे लघुरूप. शहरे आणि गावे यांचे व्यवस्थापन स्वतंत्र पद्धतीने व्हावे, त्यांना कोणावरही विसंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, सरकारला वाटेल तेव्हा त्यांच्या निवडणुका होऊ नयेत आणि त्या निःपक्षपातीपणे व्हाव्यात म्हणून राज्य पातळीवर निवडणूक आयोग स्थापन झाले. निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसमकक्ष दर्जा देण्यात आला. म्हणजेच त्यांना निर्भयपणे कारभार करता यावा याची तजवीज केली गेली.
पण झाले काय तर आयुक्तांची निवड सत्ताधारी पक्षांच्या कलाने होऊ लागली. पाच वर्षे कालावधीचे हे पद सेवानिवृत्तीकडे झुकलेल्या वरिष्ठ नोकरशहांना खुणावू लागले. आपली बाजू भक्कम असावी म्हणून असे नोकरशहा सेवेत असतानाच तिथे जाण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करू लागले. डी. एन. चौधरी यांच्यासारखे विधि व न्याय विभागाचा, विधी आयोगाचा अनुभव असलेले अभावानेच अशा पदांवर आले. खरेतर आय़ुक्त हा विधि क्षेत्रातला नामवंत असणेच उत्तम. याचे कारण आज विविध न्यायालयात डझनावारी प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. आयोगाने अशा सुनावणीसाठी निष्णात वकिलांच्या नियुक्त्या व कायदेशीर सल्ले घेत बसायचे की नेमून दिलेले दैंनदिन काम करायचे?
नगरपालिका व नगर पंचायतीचे सोडून द्या पण इतर २-३ विषयांवर २२-२३ याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. त्याचे विषय ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना कमी-जास्त करणे आणि प्रभाग निश्चितीचे अधिकार राज्य सरकारचे की आयोगाचे आहेत हे ठरवणे. असे असेल तर आयोगाची स्वायत्तता कुठे गेली? हा प्रश्न राज्यातल्या शहाण्या-सुरत्या लोकांना का पडत नसावा? यावर कोणी बोलत का नाही? शहरे व गावांचे व्यवस्थापन इतके उत्कृष्ट सुरू आहे की, निवडणुकांचा विषय होत राहील त्याने काय फरक पडणार आहे अशी भावना आहे? गेली ५-७ वर्षे निवडणुका होत नाहीत. त्याने प्रशासकराज किती कामाचे व बिनकामाचे हे ही लोकांना कळले आहे. पण राजकीय कार्यकर्त्यांची कितीतरी मोठी आबाळ झाली. तेही गप्प आहेत.
या देशात एक काळ असा होता की, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे वार्षिक-द्वैवार्षिक अधिवेशन पार पडायचे आणि त्यात पक्षाच्या प्रत्येक भूमिकेवर जाहीर चर्चा व्हायची. सामान्य कार्यकर्त्याचे विचारसुद्धा नीट ऐकले जायचे आणि त्याला पक्षाचे प्रमुख कारभारी उत्तर द्यायचे. शंका समाधान व्हायचे. आता कार्यकर्त्यांची व्याख्या बदलली आहे. कंत्राटदार, पुरवठादार हे जोडउद्योग महत्त्वाचे झाल्याने अनेकांना इच्छा असूनही वेगळे काही मत मांडता येत नाही किंवा मांडायचेच नाही. ‘काम’ निघतेय ना आणि ते आपल्याला मिळतेय ना, मग कशाला वेगळा सूर लावा असा पवित्रा असेल तर उर्वरित चर्चा फोल आहे.
प्रशासनसुद्धा काही वेगळी भूमिका घेण्याच्या मानसिकतेत राहिलेले नाही. सत्ताधारी पक्ष जे म्हणेल ती पूर्वदिशा असाच मामला बनल्याने कोण कशाला विरोध करेल व व्यापक जनहिताची भूमिका घेईल हा प्रश्नच आहे. आधीच निवडणुका विलंबाने होत असताना प्रभाग रचना हा विषयसुद्धा भलतीकडे गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोघातला हा विषय मध्येच मंत्रालयाकडे वळविला गेला. त्यांनी ‘साधक-बाधक’ विचार केल्यावर प्रभाग रचना जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठविली. त्या काळात निवडणुकांना विलंब होतोय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात कोणी जावे असा प्रश्न निर्माण झाला. विलंबाला राज्य सरकार जबाबदार आहे कारण त्यांनी प्रभाग रचनेचे बाड आपल्याकडे मागवून घेतले व अभ्यास केला. त्यामुळे वेळ वाढवून मागण्यासाठी त्यांनी जावे, अशी आयोगातील काही लोकांची भूमिका होती. पण अखेर आयोगच न्यायालयापुढे हजर झाला व निमुटपणे बोलणी खाल्ली.
२४ नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुका का पुढे ढकलल्या म्हणूनही आणि निकालाची तारीख वाढविण्याच्या प्रकरणात काय भूमिका घेतली यावरूनही आताही आयोगच बोलणी खात आहे. व्यक्ती कोण आहेत हा भाग सोडून द्या पण एक जबाबदार घटनात्मक संस्था म्हणून काही स्थान आहे की नाही? याचा विचारच करायचा नसेल तर तालुका किंवा जिल्हा पातळीवरची एखादी समिती व आयोग यात फरक काय राहिला? आमचा कार्यकाळ कसातरी पार पडू द्या बाबा नंतर काय व्हायचे होऊ देत एवढाच विचार करायचा? आपण कोणत्या लोकशाहीचे पाईक आहोत हाच प्रश्न निर्माण व्हावा इतकी गोंधळाची परिस्थिती आहे.
इकडे ही बाजू तर दुसरीकडे निवडणुकीत धमालच धमाल सुरू असल्याचे दिसले. एकेका घरातील ४-५-६ सदस्य निवडणुकीच्या रिंगणात. शहराच्या विकासाची एवढी चिंता की, एकेका घरातले, मंत्री, आमदार यांच्याही घरातले लोक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. मग घराच्या व्यवस्थापनाचे काय हाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसत नाही. बहुदा यापेक्षा गाव उत्तम चालवून देशाच्या प्रगतीत भर घातली पाहिजे हा उदात्त विचार असावा. पण कार्यकर्ते असे म्हणतात की, घराबाहेरचा माणूस नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आला की, तो भावी आमदार, खासदार असतो. तसेच त्याने त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी राज्य व केंद्राकडून मिळालेला निधी असाच खर्च करणार असे ठरवले तर काय, या चिंतेने बहुदा जवळच्या माणसांना प्राधान्य दिले गेले.
एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ससेहोलपट विविध स्तरावर सुरू आहे. या संस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत जनताही किती जागृत आहे याचा अंदाज करणे कठीण झाले आहे. कारण परवाच्या निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पडला अशी चर्चा होती. एकेका मतासाठी ५-१५-२० हजार रुपये मोजले गेले असे बोलले गेले. ज्या हातांनी आपल्या व्यवस्थेला आकार दिला पाहिजे ते हात अशा गोष्टींसाठी पुढे आले तर आपल्या आजूबाजूला सारे वाईट आणि गोंधळच दिसतो असे म्हणण्याचा अधिकार काय उरतो? चांगल्या गोष्टींची सुरूवात स्वतःपासून करावी लागेल. अन्यथा..
ravikiran1001@gmail.com