महाराष्ट्रनामा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. भविष्यात ते एकत्रित संसारही करतील. त्यामुळे ‘खुर्चीसाठी काय पण’ असे राजकारण महाराष्ट्रात सुरु आहे.

मतभेद झाले की, राजकीय समीकरण बदलण्यास वेळ लागत नाही, हे २०२२ नंतर राज्यात दिसून आले. एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत स्वतःची शिवसेना स्थापन केली. तर अजित पवार यांनी शरद पवारांचे घड्याळ काढत स्वतःची राष्ट्रवादी स्थापन केली. शिंदे आणि अजित पवार यांनी स्वतःच्या पक्षाला विजयीपथावर नेले आणि राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दोन शिवसेना व दोन राष्ट्रवादी एकमेकांसमोर उभे ठाकले. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. भविष्यात ते एकत्रित संसारही करतील. त्यामुळे खुर्चीसाठी काय पण असे राजकारण महाराष्ट्रात सुरु आहे.

महायुती असो वा मविआ महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या गोंधळ, वादविवाद, अंतर्गत मतभेद सुरु आहेत. जनतेला काम द्यायचे त्यापेक्षा आपली खुर्ची कशी शाबूत राहील याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष अधिक आहे. अजित पवार आणि शरद पवार या दोन गटांत विभागलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस असो वा उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या दोन शिवसेना — दोन्ही पक्षांचे मतदार गोंधळले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोण कोणासोबत असेल हेच कोडे मतदार राजाला पडले आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजपसोबत सत्तेत असून आपली राष्ट्रवादी खरी असा तोरा मिरवतायत, तर शरद पवार अजूनही आपली राजकीय ओळख आणि विचारसरणी जपण्याचा प्रयत्न करतायत. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत असून ठाकरे सेना विरोधात आहे. तरी या दोन्ही पक्षांची राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची लढाई आता नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकीपर्यत पोहोचली आहे. मतदार कोणाला कौल देतात हा मतदार राजाचा अधिकार, तर दुसरीकडे सत्तेची लालसा, खुर्ची यासाठी राजकारणी कुठलीही राजकीय समीकरणे जुळून आणतील याचा काही नेम नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून मुंबई महानगरपालिका काबीज करणे ही सर्वंच राजकीय पक्षांची इच्छा. मार्ग कुठलाही असो सत्तेची चावी आपल्या हाती पाहिजे हाच राजकीय पक्षांचा मुख्य उद्देश.

जनतेच्या मतांचा आदर करण्याऐवजी केवळ सत्तेसाठी पक्षांची विभागणी व नंतर पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र येणे हा प्रकार आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ओळख बनला आहे. मतदारांच्या डोळ्यांत धूळफेक करून ‘विकास’ या नावाखाली राजकीय घोडेबाजार सुरु आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या विभागणीने जनतेत भ्रम निर्माण केला आहे, तर भाजपच्या रणनीतीने विरोधकांमध्ये अविश्वास वाढवला आहे. दोन राष्ट्रवादी, दोन शिवसेना आणि सत्ता खेचून आणण्याच्या हव्यासाने भाजपसोबत सुरु झालेल्या या जुळवाजुळवीत महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या तत्त्वशून्य, दिशाहीन झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात औद्योगिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्य मानले जाते. आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर, पुण्यासारखा आयटी व शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आणि नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद यासारखी वेगाने वाढणारी शहरे महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया भक्कम करत आहेत. मात्र सत्ताधारी असो वा विरोधक राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी एकमेकांची उणी धुणी काढतात. मात्र सत्तेची लालसा, खुर्ची यासाठी हेच राजकीय विरोधक कशा प्रकारे एकत्र येतात हे आगामी निवडणुकीत समोर येत आहे.

आपल्या मतदार संघातील समस्यांचे निवारण होणे, पायाभूत सुविधा मिळणे याच मतदार राजाच्या मापक अपेक्षा. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणी मंडळींचे राजकारण त्यांच्याच अवतीभवती सुरु आहे. सत्तेत असो वा नसो एकमेकांची उणी दुणी काढणे यात राजकीय नेते मंडळी धन्यता मानतात. निवडणुका जवळ आल्या की, मतदार राजाचे आम्हीच वाली असा टेंबा नेते मंडळी मिरवतात. मात्र मतदाराचे आपण काही देणं लागतो याचा विसर बहुतांश नेते मंडळींना पडत असावा. सत्ता, खुर्ची यापलीकडे राजकारणच नाही, असे चित्र आहे.

महाराष्ट्रात एकेकाळी २० टक्के राजकारण आणि ८० टक्के समाजकारण हा राजकारणाचा मुख्य उद्देश होता. तथापि, गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे चित्र पालटले असून २० टक्के समाजकारण तर ८० टक्के राजकारण सुरु आहे. अभिनेता सन्नी देओल यांचा एक चित्रपट आला होता, अर्जुन, त्यात राजकारणी सन्नी देओल यांचा वापर कसा करुन घेतात, काम फत्ते झाल्यावर सन्नी देओल यांना बाहेरचा रस्ता दाखवतात. तो सिनेमा होता. परंतु खऱ्याखुऱ्या राजकारणातही असा प्रकार सुरु झालेला आहे.

सत्ताधारी असो वा विरोधक वर्षांचे ३६५ दिवस एकमेकांविरोधात आग ओकतात. जनतेपासून कार्यकर्त्यांना ही वाटते आपले नेते जनता कार्यकर्ते यासाठी किती झटतात. मात्र निवडणूक जवळ आली की, हेच राजकीय पक्ष सत्तेसाठी कधी, कुठे आणि कुणासाठी एकत्र येतील, याचा काही नेमच उरलेला नाही, असे सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या राजकारणावरुन दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक बेमालूमपणे हातमिळवणी करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामागे निव्वळ स्वार्थी राजकारण आहे. त्यामुळे सध्याचे सत्ताकारणी कुणाचेच नाहीत, असे मानण्यास वाव आहे. आम्ही जनतेचे कैवारी असा भास निर्माण करणारे राजकीय नेते हे फक्त आणि फक्त खुर्चीसाठी जनतेच्या भावभावनांशी खेळत आहेत असेच एकंदरीत चित्र आहे.

gchitre4@gmail.com