- आपले महानगर

- तेजस वाघमारे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (एसआरए) माहुलमधील भूखंड विकसित करण्यात आला. येथे घरे उभारून त्यापोटी मिळणारा लाभ घेऊन विकासक नामनिराळा झाला. महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या आणि ज्यांना कोणीही वाली नाही, अशा झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन माहुल येथे केले आहे; मात्र पोलीस, महापालिका कर्मचाऱ्यांनी ही घरे नाकारली आहेत. काही कर्मचारी १२ लाखांत घर घेऊन विकतचे मरण घेत आहेत का? अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणण्यात आली. या योजनेमुळे लाखो लोक आडव्या झोपडपट्टीतून उभ्या झोपडपट्टीत स्थलांतरित झाले. झोपडीधारकांऐवजी ही योजना विकासकांच्या अधिक लाभाची बनली. काही वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या एसआरए योजनेतील इमारती आज मोडकळीस आल्या आहेत. अधिकारी, राजकारणी आणि विकासक यांच्या संगनमताने राबविण्यात आलेल्या एसआरए योजनेतील घोटाळे उजागर झाले आहेत. यापैकी एक प्रकल्प माहुलमधील गृहप्रकल्प म्हणावा लागेल.

माहुल परिसरात टाटा वीज कंपनीचा औष्णिक वीज प्रकल्प, विविध रासायनिक कंपन्या असलेल्या या भागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे उभारण्यात आली. कंपन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या विषारी वायूमुळे परिसरातील वातावरण प्रदूषित आहे. यामुळे या ठिकाणची घरे घेण्यास प्रकल्प बाधितही नकार देत आहेत. यानंतरही प्रकल्पबाधितांना न्याय देण्यास पालिका तयार नाही. ज्यांना वाली नाही अशा गोरगरीबांना माहुलमध्ये पाठविण्यासाठी पालिकेची सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे; मात्र हा भाग प्रदूषित असल्याने येथे स्थलांतरित होण्यास नागरिकच विरोध करून लागले आहेत.

आज येथील हजारो घरे ओस पडली असून, त्यामध्ये उंदरांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. काही इमारतींमध्ये मुंबईभरातील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तर काही इमारती ओस पडल्या आहेत. या इमारतींमधील घरे काही वर्षांपूर्वी पोलिसांना सेवा निवासस्थान म्हणून देण्यात येणार होती; मात्र पोलिसांनी ओसाड आणि प्रदूषित भागात जाण्यास नकार दिला. यामुळे या ठिकाणी पोलिसांसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित होते; मात्र या भागातील प्रदूषित हवेची स्थिती पाहता हा निर्णय पोलीस प्रशासनाने गुंडाळला.

प्रकल्पबाधितांसाठी उभारण्यात आलेली सुमारे १३ हजार घरे माहुलमध्ये रिकामी पडली आहेत. या घरांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पालिकेला डोईजड झाला आहे. त्यामुळे येथील ९ हजार घरे विक्रीस काढण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ही घरे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कामगारांना प्रति घर १२ लाख ६० हजार रुपयांना देण्याची योजना आखली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना एकाहून अधिक घरेही येथे खरेदी करण्याची सूट देण्यात आली आहे. यासाठी म्युनिसिपल बँकेकडून ८.५० टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी कामगारांकडून अर्ज मागविण्यात आले. परंतु दिलेल्या मुदतीमध्ये केवळ १५० कर्मचाऱ्यांनी घरे घेण्यास रुची दर्शविली आहे, तर हजारो कामगारांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.

पालिकेच्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी विरार, नालासोपारा, ते बदलापूर, कर्जत-कसारा भागातून सकाळी लवकर मुंबईत कामावर येतात. या कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचवा अशी सुप्त आयडिया अधिकाऱ्यांनी लढवत ही घरे मध्यमवर्गीय कामगारांच्या गळ्यात मारण्याचा डाव आखला. परंतु हा डाव पुरता फसला आहे.

माहुलमध्ये यापूर्वी स्थलांतरित झालेले लोक काही ना काही आजाराने त्रस्त आहेत. प्रदूषणामुळे येथे वास्तव्यास आलेल्या अनेकांचे मृत्यू झाल्याचे येथे वास्तव्यास असलेले लोक सांगतात. राहण्यायोग्य नसलेली ही घरे गोरगरीबांच्या माथी मारून पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी अनेकांचा जीव धोक्यात का टाकू पाहत आहेत? हे न उलगडणारे कोडे आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि विविध प्रशासनातील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना माहुलची घरे देण्याऐवजी प्रथम, द्वितीय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी किंवा आमदारांच्या निवास्थानासाठी ती देण्याचे धाडस पालिका अधिकारी कधी दाखवतील. गरीबांना प्रदूषित, झोपडपट्टी भागात घरे आणि श्रीमंत अधिकाऱ्यांना समुद्रकिनाऱ्यालगतची घरे हा पालिकेचा न्याय दिसत आहे.

प्रकल्प राबविणारे आज या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जागेवर नसतीलच; मात्र अशा प्रकरणात सरकारने पुढाकार घेऊन याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. तरच अशा निरुपयोगी कामांना आळा बसेल. याबरोबरच नागरी भागात असलेल्या रासायनिक प्रकल्पांमधून बाहेर पडणाऱ्या विषारी वायूवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. माहुल, शिवडी, वडाळा भागात रिफायनरी, तेल कंपन्या आणि रासायनिक कंपन्या आहेत. त्यामुळे हा भाग धोकादायक आहे. प्रदूषणामुळे या भागातील नागरिकांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. लहान मुले आजारी झाली आहेत. अणुशक्ती नगर, मानखुर्द, चेंबूर परिसराला प्रदूषणाची झळ जाणवते. त्यामुळे माहुल परिसर प्रदूषित असल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढत झोपडीवासीयांना येथे पाठवू नये, असे निर्देशही दिले आहेत आणि जे राहत आहेत त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे असल्यास पर्यायी घर किंवा भाडे द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. यानंतरही महापालिका अधिकारी आपल्याच कुटुंबातील लोकांच्या जीवावर का उठले आहेत? हे अनाकलनीय आहे.

tejaswaghmare25@gmail.com