लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

मराठवाड्यातील अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पूरस्थितीने जनजीवन विस्कळीत केले. नदी-नाल्यांनी तटबंदी ओलांडून गाव, शेते जलमय केली. तातडीच्या मदतीबरोबरच दीर्घकालीन उपाय, स्थानिक आपत्ती आराखडे आणि शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य नुकसानभरपाई अत्यावश्यक आहे.

मराठवाडा व परिसरात पावसाच्या अवकृपेमुळे हाहाकार उडाल्यानंतर आता दोन-तीन आठवडे उलटून गेले. कमी वेळात विक्रमी मुसळधार पाऊस पडल्याने गोदावरी, सिना, पूर्णा या मोठ्या नद्यांसकट सर्व नद्यांना महापूर आले. मागील महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या अनपेक्षित व अवकाळी अतिवृष्टीमुळे परंडा तालुक्यातील सीना नदी आणि तिच्या उपनद्या-बाणगंगा, खासापूर व इतर ओढ्यांतून पाणी तुडुंब वाहू लागले. केवळ तीन ते चार तासांच्या अवधीत १५० ते २०० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. या पुरामुळे शेती, जनजीवन, वाहतूक, पूल, रस्ते आणि जनावरांचे मोठे नुकसान झाले. जायकवाडी धरण भरून वाहू लागल्याने पाण्याचा महाप्रचंड विसर्ग करण्यात आला. मराठवाड्यातील दुष्काळी जिल्ह्यांना अगदी जेमतेम पाणीपुरवठा करणाऱ्या या प्रकल्पातून धो-धो पाणी वाहू लागलं. कालवे, नद्या आपापल्या काठांच्या मर्यादा तोडून गावा-गावात, शेत-शिवारात घुसल्या. शेते, घरे पाण्याने भरून गेली, पिकं आडवी होऊन नासून गेली. घरादारात पाणी शिरून, सगळ्या सामानाची वाट लागली. लोक जीव वाचवत घर सोडून पळाले.

अशा प्रकारचे अभूतपूर्व संकट कोसळल्यावर, संकटाचा सामना करावा लागणाऱ्या जनतेच्या हालअपेष्टांना पारावार राहात नाही. अनेक समाजसेवी संस्था-संघटना मदतकार्यासाठी पुढे सरसावतात. राज्य शासन व स्थानिक प्रशासन यंत्रणा आपल्यापरीने कामाला लागते. अशावेळी मदतकार्य, पुरामुळे झालेली कायमस्वरूपी पडझड, दलदल आदींची डागडुजी करण्यासाठी श्रम पथके आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी सेवा पथके ही तातडीची गरज असते. जनहितवादी शाश्वत विकास साधू पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी संवाद, प्रबोधन, रचना आणि गरज पडल्यास सनदशीर अहिंसात्मक संघर्ष करण्यास तयार असणाऱ्या संघटना, आंदोलने, चळवळींच्या जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्स - एनएपीएम) हा मंच, वरील तातडीच्या कामाबरोबरच, पुरामुळे उद‌्भवलेल्या दीर्घकालिक स्वरूपाच्या मानसिक, आरोग्यविषयक, सामाजिक, आर्थिक आणि उपजीविका-निवारा-पुनर्वसन आदी समस्यांवरही काम करणे महत्त्वाचे मानतो. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीचे परीक्षण करून, पूर पीडितांच्या मागण्या व प्रत्यक्ष स्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करण्याचे एनएपीएमने ठरवले आहे.

महापुराचे संकट दिसताना अस्मानी दिसत असले तरी ते मुळात मानव निर्मित आहे, याचे भान सर्वसामान्य जनतेत या निमित्ताने जागवणे व शासन यंत्रणेला याची आठवण करून देणे आवश्यक आहे. ही आपत्ती फक्त नैसर्गिक नव्हती; धरण व्यवस्थापनातील त्रुटी, पाणी सोडण्याच्या अनियमित पद्धती आणि नदी खोलीकरणाच्या अभावामुळे परिस्थिती अधिक भीषण बनली. क्लायमेट चेंजमुळे उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक स्थितीच्या भीषण परिणामांना जबाबदार आपण ठरू नये एवढी दक्षता प्रत्येक देशाला, तिथल्या सरकारांना घ्यावीच लागणार आहे. ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी ही स्थिती आता नवी राहिलेली नाही. मराठवाड्यासारख्या ठिकाणी, जिथे ‘पाणी पडू दे रे पावसाचे’, अशी याचना करावी लागते, तिथे एकाच वेळी महिनाभराचा किंवा वर्षभराचाही पाऊस पडून जाणे, फेब्रुवारी महिन्यात गारपीट होणे हा निसर्गाचा इशारा जाणायला हवा आणि त्यानुसार जलनियोजन आणि स्थलनियोजनही करायला हवं. आपत्ती कोसळल्या कोसळल्या एनएपीएमचे राज्यभरातील सहकारी कामाला लागले. निधी गोळा करण्याच्या आवाहनाला नागरिकांचा भरघोस पाठिंबा मिळाला. एनएपीएमच्या राष्ट्रीय समन्वयक सुनीती सु. र., युवराज ते. श्री., राज्य समन्वयक सुजय मोरे व अन्य सहकाऱ्यांची टीम मागील आठवड्यात सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात सक्रिय होती. त्यावेळी समजलेली वास्तविकता आणि त्यातून काढलेली प्राथमिक अनुमाने पुढीलप्रमाणे आहेत.

गावागावांमध्ये पत्रे उडून गेलेली घरे; दलदल झालेल्या जमिनी; घरांमधून, शाळांमधून अद्यापही साचून असलेला गाळ आणि दलदल, यामुळे साफसफाई करून घरे राहण्यासारखी करणं अवघड, अशी बऱ्याच ठिकाणी स्थिती आहे. दोन किलोमीटरवर असलेली नदी घरांना गिळून आणखी पलीकडे पोहोचते, ही स्थिती अभूतपूर्वच होती. सरकारी यंत्रणेकडून इशारा देण्यात आला होता आणि सुरक्षित स्थळी हलावयास सांगितले गेले होते, असे बहुतेक सर्व गावांमध्ये कळले. तुम्हाला हलवण्यासाठी सरकारने काही व्यवस्था केली होती का किंवा सरकारने सुरक्षित स्थळी नेले का, याचे उत्तर मात्र सर्वांनीच ‘नाही’ असे दिले. गावातल्याच ट्रॅक्टर वगैरेच्या मदतीने लोक थोड्या उंचावर जाऊन राहिले. अनेक गावांमध्ये घरांचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतजमिनींवर जाड गाळ साचल्यामुळे शेतीची पुनर्रचना अत्यंत कठीण बनली आहे. पूरग्रस्त नागरिकांनी शासनाकडून झालेल्या अपुऱ्या मदतीबद्दल तसेच पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

उन्हाळ्यातच स्थानिक धरण नियमानुसार वेळेपूर्वी भरून घेतले गेले, ज्यामुळे पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी साठवण्याची क्षमता शिल्लक राहिली नाही. अचानक झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणातून पाणी सोडावे लागले आणि परंडा येथील पुलासाठीचा पर्यायी रस्ता पुरात वाहून गेला. सोयाबीन, तूर, कांदा यासारख्या प्रमुख पिकांचा संपूर्ण नाश झाला. शेतामधली मातीही वाहून गेल्यामुळे खालचा दगड उघडा पडला आहे. तिथे शेती करणं आत्ता तरी अशक्य आहे. तिथे पुन्हा गाळ आणून पसरला गेला तरच इथे पुन्हा शेती होऊ शकते आणि ती क्षमता व जबाबदारी फक्त सरकारचीच आहे. शेतीच्या पुनर्बांधणीसाठी, त्यामध्ये माती आणून टाकण्यासाठी सरकारने केवळ काही रक्कम देणे पुरेसे नाही, तर युद्धपातळीवर यंत्रसामुग्री लावून पुन्हा गाळ आणि मातीने शेतीयोग्य करणे हेच सरकारने करायला हवे. पंचनामे अद्याप पूर्ण न झाल्याने, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईबाबत संभ्रम आहे. जनावरांचे गोठे, धान्य व घरगुती साहित्यही वाहून गेले. विमा हप्ते भरले असूनही शेतकऱ्यांना एक रुपयाही विमा परतावा मिळालेला नाही. शासन सरासरी दराने नुकसानभरपाई देत असल्याने, प्रत्यक्ष नुकसानाशी त्याचा ताळमेळ नाही.

तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच सरकारने मध्यमकालीन उपाययोजना म्हणून (अंमलात आणायला हव्यात.) शेती विमा दावे तत्काळ निकाली काढणे, कर्जमाफी व बचत गटांचे हप्ते स्थगित करणे, पूरग्रस्त कुटुंबांसाठी तात्पुरते निवारा केंद्र, शाळा व आरोग्य शिबिरे सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा व वैद्यकीय सेवा केंद्र स्थापन करावे. शेतीच गेली व शेतकरी स्वतःच पूर्ण नागवला गेला. रब्बीमध्ये सुद्धा पेरता येण्यासारखी स्थिती नाही, तर मग त्या शेतीवर अवलंबून असलेले शेतमजूर काय करणार? कुठला रोजगार मिळवणार? काय खाणार? शेती कसण्यायोग्य करणे ही तर सरकारची जबाबदारी आहेच, पण तोवर या रोजगार गमावलेल्या शेतमजुरांना आणि स्वयंरोजगारींना पर्यायी रोजगार देणे ही देखील आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे होत आहेत. त्यांना देऊ केलेली नुकसानभरपाई अक्षरशः क्रूर चेष्टा आहे. नुकसानभरपाईही एक रकमी नाही तर स्थिती पूर्ववत होईपर्यंत त्यांना जगण्यासाठीची तरतूद म्हणून मासिक स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. सगळ्या बायकांना भेडसावणारी मोठी चिंता म्हणजे त्यांचे बचत गटाचे किंवा मायक्रो फायनान्समधून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याची. आधीच कुठलीही सेव्हिंग नसलेल्या या वर्गाचा तोच एकमेव आधार असतो अडीअडचणीसाठी. आता हप्ते भरा, नाहीतर दंड लागेल असा तगादा आठ दिवसांतच सावकारांनी लावलेला आहे. दीर्घकालीन म्हणून सीनासारख्या नद्या व उपनद्यांचे खोलीकरण, काठबांध आणि जलनियंत्रण आराखडा तयार करणे, धरण नियंत्रण धोरणाचे पुनर्विलोकन करून साठवण क्षमता व जलसोड नियम ठरविणे, स्थानिक लोकसहभाग व ग्रामस्तरीय आपत्ती समित्या स्थापन करणे व हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पूरप्रवण क्षेत्रांसाठी स्थायी आपत्ती आराखडा तयार करणे यासाठी सरकारने त्वरित हालचाल सुरू करावी.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य

sansahil@gmail.com