- मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोट्यवधी खर्च होऊनही समस्या सुटत नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, गैरव्यवहाराच्या चौकशा आणि निवडणूक डावपेचांमध्ये नदी पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा गुदमरला असून, मुंबईकर आजही पुराच्या भीतीदायक छायेत जगत आहेत.
गेल्या दोन-तीन दिवसांतील मुसळधार पावसाने मिठी नदी ओसंडून वाहू लागली आणि पुन्हा एकदा २००५च्या आठवणी जाग्या झाल्या. तेव्हा मिठी नदीने रौद्र रूप धारण करत मुंबईची दैना उडविली होती. त्यानंतर लगोलग या नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, किनारी भागातील अतिक्रमणे काढणे, विस्थापित होणारांचे स्थलांतर करणे, असे बरेच कार्यक्रम ठरले. पण आताही या नदीची भिती वाटत असेल आणि किनारी भागातील साडेतिनशे-चारशे कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागत असेल, तर मग आपण गेल्या २० वर्षांत काय शिकलो, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.
जगातील अनेक महानगरे नदीकिनारी वसली आहेत. शहराच्या मध्यभागातून नद्या आहेत. तिथे रिव्हर क्रुझसाठी तिकिट आरक्षित करावे लागते. अनेक नद्यांमध्ये जलवाहतूक चालते. काही नद्यांच्या किनारी नागरिकांसाठी सुंदर बागा विकसित केल्या गेल्या आहेत. आपल्या देशातून बाहेर जाणारे अनेक पर्यटक ते पाहून येतात. त्यात राजकारण-प्रशासन यातील लोक पण असतात. तिथे सर्वजण आठवण म्हणून छायाचित्रे काढतात, मित्र-परिवाराला दाखवतात, सोशल मिडियावर टाकतात. वाहवा मिळवतात.
आपल्या मुंबईतही मिठी, पोयसर, ओशिवरा आणि दहिसर या नद्या आहेत हे २००५च्या पावसाने लक्षात आणून दिले. नव्या पिढीतील अनेकांना हे ठाऊकही नव्हते. कारण या नद्यांच्या बऱ्याच भागाचे नालाकरण झाले होते. तिथे जाऊन पाच मिनिटे थांबण्याची इच्छा होऊ नये, इतके भेसूर रूप आम्ही दिले होते.
हे चित्र बदलणे कधीच शक्य नाही का? आहे. पण त्यासाठी जबर इच्छाशक्ती हवी. ती आधी राजकारणात हवी, नंतर प्रशासनात उतरायला हवी कारण आपल्याकडे प्रशासनाचे कामाचे स्वातंत्र्य व त्याचे मुल्यमापन हा एक अफलातून विषय आहे. पण या दोघांमध्ये इच्छाशक्ती असेल तर ती नागरिकांत उतरवणे शक्य आहे. चांगल्या कामाला लोक नाही म्हणत नाहीत. मुंबईत पायाभूत सुविधांच्या कामांची रेलचेल असताना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन इतरत्र होत आहे, ते गुमान स्वीकारले जात आहे. कामे सुरू असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होतोय, लोक सहन करताहेत. एवढेच काय काही ठिकाणी कामांच्या दर्जाविषयी साशंकता असतानाही लोक गप्प आहेत. मग मिठी नदीसाठी अडचण काय?
अडचण एकच आहे, राजकारण. मिठी नदी गेल्या काही महिन्यांपासून राजकारणात चर्चेचा विषय झाली. मुंबई महानगरपालिकेने गाळ काढण्याच्या कामात एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असा आरोप राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे नेते करत आहेत. विधिमंडळातही हा विषय गाजतो आहे. सरकारने एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले आहे. आरोपांचा रोख महापालिकेत २०२२पर्यंत सत्तेवर असलेल्या शिवसेना (उबाठा) या पक्षाकडे आहे. या पक्षातील बरेच माजी नगरसेवक व नेते सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी शिवसेनेत आहेत. पण लक्ष्य उद्धव ठाकरे व त्यांचे मोजके सहकारी आहेत.
मिठी नदीच्या कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) कडेही काही जबाबदारी आहे. १७.८४ किमी लांबी असलेल्या या नदीच्या सहा किमी अंतराची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आणि उर्वरित ११.८४ किमीची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे. मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण स्थापन एमएमआरडीएच्या अखत्यारित स्थापन करण्यात आले व बराच मोठा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. महानगरपालिकेने २००५ ते २०२४ या कालावधीत गाळ काढण्यासाठी सुमारे ३३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकट्या २०२४ मध्ये सुमारे ३६.५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आकडेवारी सांगते.
आता मिठी नदी राजकारणाचा केंद्रबिंदू तर ठरलीच आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीपर्यंत चौकशीतून काय काय बाहेर येते आणि राजकारणासाठी त्याचा कसा वापर होतो हे दिसेलच.
राजकारणात करणारांना विविध पक्षातील, सत्तेतील अनेक खाचाखोचा माहिती असतात. पण त्याचा वापर कधी करायचा यात खरा मुत्सद्दीपणा असतो. राजकारणाचे बारकावे सामान्य मतदारांना फारसे ठाऊक नसतात हे एकाअर्थी बरेच असते. ते कळले तर उद्विग्नता नशिबी येईल. जगण्या-मरण्याच्या समस्यांमुळे तसेही लोक एवढे हैराण असतात की त्यांना इकडेतिकडे पहायला, काही गोष्टी आठवायला वेळच मिळत नाही.
मिठी नदीच्या कामात गोंधळ, गैरव्यवहार या आधीही थांबवला आला नसता का, किंवा मुंबईकरांना आपण एक चांगली नदी पुनरुज्जीवित करून दाखवू असा सर्वपक्षीय कार्यक्रम राबवता आला नसता का? नक्कीच आला असता. पण मग राजकारण कशावर करायचे, समोरच्याला जेरीला आणून आपला फायदा कसा करून घ्यायचा हा प्रश्न असतो. तरीही फक्त मिठी नदीचा, कष्टकरी मुंबईकरांचा, निसर्गाने दिलेल्या देणगीचे संवर्धन करण्याचा व्यापक विचार केला तर काय दिसले असते?
२००८ मध्ये विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने मिठी नदीच्या कामाचा आढावा घेऊन एक उत्तम अहवाल सादर केला होता. शिवसेनेचे आमदार दत्ताजी नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे २५ आमदार होते. 'कॅग'च्या लेखा परीक्षण अहवालात मिठी नदीच्या कामाबाबत काही गंभीर निरिक्षणे नोंदवली गेली होती. त्याची चौकशी लोकलेखा समितीने केली आणि २००५ ते २००७ या दरम्यान ‘मिठी’साठी काय झाले यावर आपला अहवाल दिला.
आज गाळ काढण्याच्या कामात गैरव्यवहार झाला म्हणून एसआयटी तपास करते आहे आणि महापालिकेचे अधिकारी व कंत्राटदार असे मिळून १३ जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. नेमका किती गाळ काढला, कसा वाहून नेला, कुठे टाकला, त्याचा पुरावा काय आहे, तो टाकलाच गेलेला नसून फक्त बिले उचलली गेली आहेत, असे व इतर अनेक आरोप सध्या होत आहेत.
पण २००८ मध्येच लोकलेखा समिती म्हणाली होती की, गाळ टाकण्यासाठी वेळेत डम्पिंग ग्राऊंड उपलब्ध करून न देणे, खासगी जागेवर ग्राऊंड तयार करणे या कामात गडबडी झाल्या.
या कामासाठी मुरूम कुठून आणला, माती योग्य होती का, यावर शंका आहे.
राबोळी (ठाणे) येथे गाळ आणून टाकल्याचा ठोस पुरावा ठेकेदार देऊ शकलेला नाही. गाळ वाहून नेताना टोल भरल्याच्या पावत्या सादर करू शकला नाही. त्यामुळे गाळ खरंच उचलला का, कशाच्या आधारे उचलला, किती मजूर लावले, कोणती यंत्रे वापरली याची माहिती नाही.
गाळ टाकलेल्या ठिकाणी समितीने भेट दिली असता तसे तिथे काही आढळून आले नाही.
गाळ उचलण्यासाठी झालेल्या सुमारे ४० कोटी पैकी ९ कोटी जादा खर्च केले. वाहतुकीसाठी पाच कोटी जादा खर्च झाले.
समितीचे म्हणणे होते की, ठेकेदाराने फसवणूक केली व संबंधित अधिकारी बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी आहेत. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. यात पुढे काय झाले याची चर्चा कधी झाली नाही. पण हा अहवाल भविष्यातील चुका टाळण्यासाठी, जनतेच्या पैशाची बेलगाम नासाडी टाळण्यासाठी वापरला असता तर? पण हा फारच आदर्शवादी विचार झाला. तो करण्याइतकी आपली व्यवस्था प्रगल्भ करण्याचे काम पुढे कधीतरी होईल. तोवर "पावसा जरा कमी बरस आणि आमची अब्रू झाकली राहू दे रे बाबा" असे म्हणणेच आपल्या हातात आहे.
ravikiran1001@gmail.com