मत आमचेही

केशव उपाध्ये

दिल्ली आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदी यांची विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारी पोस्ट मेटाने काही वेळ दाखवणे थांबवले. पाणी डोक्यावरून गेल्यावर मेटाच्या सर्व मंडळींना बोलावून त्यांच्यापुढे त्यांच्या दुष्कृत्यांचा लेखाजोखा पुराव्यानिशी ठेवला गेला. तेव्हा कुठे या मंडळींनी माफी मागितली.

दिल्लीतील कथित विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रही ढवळून निघाले आहे. या आंदोलनामागचे वेगवेगळे पदर आता समोर येऊ लागले आहेत. हे पदर सामान्य माणसाच्या कल्पनाशक्तीपलीकडचे आहेत. विद्यार्थ्यांना पुढे करून हे आंदोलन पेटविणाऱ्या शक्ती विदेशात बसल्या होत्या. या शक्तींचे आंदोलन पेटविण्याचे मुख्य अस्त्रे होती ती समाजमाध्यमांतील फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲपसारखी लोकप्रिय आणि प्रभावी व्यासपीठे. या तीन व्यासपीठांची भारतातील सर्व थरांतील लोकप्रियता सर्वांनाच ठाऊक आहे. फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲप ही माध्यमे केवळ मनोरंजन या उद्देशाएवढी मर्यादित राहिलेली नाहीत. या माध्यमांनी भारतीयांच्या मेंदूचा ताबा घेतलेला आहे. आपल्या खाण्यापिण्याच्या व अन्य अनेक आवडीनिवडीवर ही माध्यमे प्रभाव टाकत आहेत. अनेकांच्या विचारशक्तीचे ‘अपहरण’ करून त्यांच्यावर आपली राजकीय मते बिंबवून त्याद्वारे सत्ता परिवर्तन करण्याचा कुटील डाव ‘फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲप’ची मालकी असलेल्या मेटा या कंपनीने प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात केला होता, असे आता उघड झाले आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने कडक पवित्रा घेतल्यामुळे मेटाचा मालक मार्क झुकरबर्ग याला नाक घासत माफी मागावी लागली आहे. ही लोकप्रिय व्यासपीठे प्रचंड आर्थिक फायद्यात चालली पाहिजेत यासाठी झुकरबर्ग आग्रही असतो. त्यासाठी पैसा मिळवण्याचे ज्ञात, अज्ञात असे सर्व मार्ग तो वापरतो. त्यातूनच प्रेक्षकांच्या अल्गोरिदमचा ताबा मिळवून त्याद्वारे आपल्याला किंवा पैसा मोजणाऱ्या प्रायोजकाला हवा असलेला राजकीय, सांस्कृतिक विचारांचे बीजारोपण करण्याचा धंदा झुकरबर्गने सुरू केला. यात व्यावसायिक नीतिमत्ता वगैरेंचा दुरान्वयेही संबंध नसणार हे उघड आहे. भारतावर नव्हे अनेक देशांवर अशाच कुटील, फसवाफसवी आणि विश्वासघाताच्या मार्गाने शेकडो वर्षे राज्य करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीचा ‘मेटा’ हा आधुनिक अवतार आहे. जो सामान्य माणूस केवळ करमणुकीसाठी फेसबुक, इन्स्टाचा वापर करीत असतो त्याला आपण कोणत्या चक्रात नकळत अडकत असतो, याची सुतराम कल्पना नसते. केवळ विनोद, चित्रपट गीते, राजकीय विडंबन, पाककृती व अध्यात्म, वैद्यकीय सल्ला, प्राणायाम- योगासने यांचे रील्स बघणे, या संदर्भातले माहितीपर लेख वाचणे यासाठी सर्वसामान्य माणूस फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲपचा वापर करीत असतो. आता माणसं कामधाम सोडून याच व्यासपीठावर आपला मौल्यवान वेळ सतत वाया घालवत असतात ही गोष्ट वेगळी. आता मूळ मुद्द्याला हात घालू. दिल्लीचे आंदोलन हे फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲप या समाजमाध्यमांतून आयोजित केले गेले होते. अधिकाधिक लोक या आंदोलनाविषयी आणि मोदी सरकारविरोधात असलेली माहिती बघतील, वाचतील या उद्देशाने या आंदोलनाच्या बाजूने फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲप या माध्यमांवर पोस्टचा महापूर आला होता. २० जुलै रोजी आंदोलनात घुसलेल्या गुंडांच्या टोळक्यांनी केलेला हिंसाचार लपवण्यासाठी फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सॲप या तिन्ही माध्यमांवर पोलिसांनी किती निर्दयी पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला याच्या पोस्ट, रील्स यांचा मारा अखंडपणे चालू होता. सामान्य माणसाला त्यामागचे तर्कशास्त्र कधीच कळणार नाही. मोदी सरकारने न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीमार करवला, असा समज जनतेत निर्माण होण्यासाठी मेटाची सारी यंत्रणा कामाला लागली होती. या पोस्टच्या भडिमारामुळे मोदी सरकारला समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीलाही आंदोलकांच्या बाजूने सहानुभूती वाटली पाहिजे, असा हेतू ठेवून डिजिटल प्रचार यंत्रणा कामाला लागल्या होत्या. मोदी सरकारचे समर्थन करणाऱ्या पोस्ट कमीत कमी लोकांपर्यंत पोहचतात, अशी तक्रार समाजमाध्यमांवर सक्रिय असणारे अनेक नामवंत करत आहेत. गेल्या ५-६ वर्षांपासून मोदी सरकारचे, भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या पोस्ट, रील्स समाजमाध्यमांवर कुठेच दिसत नाहीत. २०१९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने ३०३ जागा जिंकल्या. मोदी सरकार पुन्हा दिमाखात सत्तेवर आले. त्यापूर्वी राहुल गांधींनी राफेल विमान खरेदीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप केले होते. त्या आरोपांना समाजमाध्यमांवर तुफान प्रसिद्धी मिळाली. मात्र राफेल प्रकरणात कसलाच गैरव्यवहार झालेला नाही, राहुल गांधींचे आरोप तद्दन खोटे आहेत हे दाखविणाऱ्या माहितीपूर्ण पोस्ट समाजमाध्यमांवर अपवादानेच दिसायच्या. राहुल गांधींना आपले आरोप खोटे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली, ही गोष्ट वेगळी. २०२० मध्ये मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणल्यानंतर समाजमाध्यमांवर हा कायदा देशातील मुस्लिमांच्या कसा विरोधात आहे, अनेक वर्षे देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांना भारताबाहेर हाकलून देणार अशा पद्धतीचा प्रचार करणाऱ्या पोस्टचा पूर फेसबुकवर व अन्य समाजमाध्यमांवर वहात होता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार संविधान बदलणार या पद्धतीचा तुफानी प्रचार समाजमाध्यमांवर झाला. दिल्ली आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदी यांची विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारी पोस्ट मेटाने काही वेळ दाखवणे थांबवले. पाणी डोक्यावरून जाते आहे हे दिसल्यावर मेटाच्या सर्व मंडळींना बोलावून त्यांच्यापुढे त्यांच्या दुष्कृत्यांचा लेखाजोखा पुराव्यानिशी ठेवला गेला. तेव्हा कुठे या मंडळींनी माफी मागितली. मोदी विरोधासाठी आंतरराष्ट्रीय शक्ती कोणत्या थराला जातात हे आता दिसले आहे. समाजमाध्यमांवरील लोकांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेण्याचाच हा प्रकार आहे.

प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप