महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात तब्बल तीन दशकांनंतर मोठे सत्तांतर घडले असून, ठाकरे सेनेचा बालेकिल्ला भाजप–शिंदे सेनेच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत ‘नवा भिडू, नवे राज्य’ या नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेत ठाकरे सेनेची सत्ता होती. ठाकरे सेनेच्या सोबतीला भाजपही होतीच. परंतु मुंबई महापालिकेत कमळ फुलवण्याचे भाजपचे स्वप्न होते. मात्र ठाकरे सेना आणि मुंबई हे अतुट नातं यामुळे मुंबई महापालिकेवर ठाकरे सेनेचे वर्चस्व होते. मराठी माणसांचीच शिवसेना म्हणूनच आजही मतदारराजा कुठल्याही लालसेला बळी न पडता शिवसेनेच्या हाती मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या देत आला. परंतु लोकसभा, त्यानंतर पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला कौल दिला आणि राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने भाजपची सत्ता स्थापन झाली आहे. राज्यातील सत्ता काबीज केल्यानंतर भाजपने मुंबई महापालिकेवर कमळ फुलवण्यासाठी रणनीती आखली. तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्याचे भाजपचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झाले. जानेवारी २०२६ मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने बहुमताचा आकडा गाठला. भाजप व शिंदेसेनेने एकत्र निवडणूक लढवत भाजपचे ८९, तर शिंदेसेनेचे २९ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत भाजपच मोठा भाऊ आहे. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले असून केंद्रात, राज्यात आणि मुंबईत भाजपची सत्ता, त्यामुळे मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात भाजप यशस्वी ठरणार का, याचे उत्तर पुढील काही महिन्यांत मिळेलच.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची ही मुंबई महापालिकेतील पहिलीच अधिकृत एंट्री आहे. ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत शिंदे गटाने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्तेत सहभागी होणे, हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर ठाकरेंच्या राजकीय वर्चस्वाला दिलेले थेट आव्हानच म्हणावे लागेल. भाजपचा विचार केला, तर एकेकाळी शिवसेनेच्या सावलीत असलेला पक्ष आज मुंबईत सर्वाधिक संख्याबळ असलेला पक्ष ठरला आहे. याच भाजपने काही वर्षांपूर्वी ‘चौकीदाराची भूमिका’ स्वीकारत महापालिकेत सत्तेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा भाजप आणि शिवसेनेतील मतभेद टोकाला गेले होते. मुख्यमंत्रीपदावरून उभा राहिलेला संघर्ष पुढे जाऊन पक्षफुटीपर्यंत पोहोचेल, याची तेव्हा कुणालाही कल्पना नव्हती. आज मात्र परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. भाजप आणि शिंदेसेनेची युती ही केवळ सोयीची नसून, सत्तेच्या स्थैर्यासाठी आखलेली रणनीती आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर नियंत्रण मिळवणे, हे दोन्ही पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प, नागरी सुविधा, विकास प्रकल्प आणि प्रशासकीय निर्णयांवर थेट प्रभाव टाकण्याची क्षमता या सत्तेमुळे मिळणार आहे. त्यामुळे तीन दशकांनंतर मुंबईत पाय रोवणाऱ्या भाजपसमोर अनेक आव्हाने आहेत. सत्ता टिकवणे, विरोधी पक्षाच्या टीकेला सामोरे जाणे, विरोधकांच्या प्रश्नांचे समाधान करणे आणि पारदर्शक कारभार चालवणे, सत्तेत सहभागी शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांची मर्जी राखणे हे येणाऱ्या काळात भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे.

‘नवा भिडू, नवे राज्य’ म्हणजे नव्या अपेक्षाही. मुंबईकर आता फक्त राजकीय गणित पाहणार नाहीत, तर रस्ते, पाणी, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन, पूरनियंत्रण आणि पारदर्शक कारभार या मुद्द्यांवर ठोस कामगिरीची अपेक्षा ठेवणार. सत्तांतर झाले, चेहरे बदलले; पण कारभारात बदल दिसणार का, हा खरा कस लागणार आहे. एकूणच मुंबई महापालिकेतील सत्तास्थापना म्हणजे जुन्या राजकारणाचा शेवट आणि नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात आहे. ‘नवा भिडू’ मैदानात उतरला आहे, आता ‘नवा भिडू’ मुंबईकरांच्या मनात किती स्थान मिळवतो, हे येणारा काळच ठरवेल. २०२९ मध्ये भाजप स्वबळावर निवडणूक लढणार, असा नारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत दिला आहे. त्यामुळे २०२९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजप एकहाती सत्ता काबीज करण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी कामाला लागणार आहे. मात्र सध्या देशातील ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, त्या ठिकाणच्या जनतेच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करणे भाजपची जबाबदारी असणार आहे.

मुंबई ठाकरे सेनेपासून वेगळी करण्यात भाजपला यश आले. आता मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती आहेत. करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देताना मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळणार नाही, याची काळजी घेणे भाजपला क्रमप्राप्त आहे. सत्ता मिळाली म्हणजे सगळं संपलं असं नसतं हे राजकारण्यांना चांगलंच अवगत आहे. त्यामुळे मुंबईतील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपची कसोटीच लागणार आहे. विरोधकांना सांभाळणे, मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे याहीपेक्षा म्हणजे सत्तेतील वाटेकरी शिंदेसेनेला सांभाळणे भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे, तर दुसरीकडे मुंबई महापालिका निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे भाजपसाठी जिकरीचे ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या ठेवी ८० हजार कोटींच्या घरात असल्या तरी ३० हजार कोटी कंत्राटदारांची सुरक्षा अनामत रक्कम आहे, तर ३० हजार कोटी रुपये पालिकेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देणी देण्यासाठी आहेत, तर मुंबई महापालिकेचे विविध प्रकल्प सुरू असून त्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी ठेवीतील रक्कम वापरली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मुंबई महापालिकेच्या ठेवी १० हजार कोटींच्या घरात आहेत, तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत नाही. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत भाजपला पुढील पाच वर्षे मुंबई महापालिकेचा गाडा हाकणे आहे. त्यामुळे भाजपने २०२९ चे लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे.

gchitre4@gmail.com