आपले महानगर

तेजस वाघमारे

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टासाठी सरकारने पारंपरिक पुनर्वसन योजनांच्या मर्यादा ओळखल्या आहेत. त्यामुळे आता या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी समूह पुनर्विकासाचा पर्याय पुढे आणला आहे.

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन झाले. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आजवर सुमारे ३० वर्षांत मुंबईतील काही झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झाला आहे, तर आजही अनेक योजना पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एसआरए योजना राबविण्यासाठी विकासकांनी झोपड्या पाडून नागरिकांच्या वास्तव्यासाठी पर्यायी संक्रमण शिबिरे उभारली आहेत. एसआरए योजना रखडल्याने विकासकांनी बांधलेली संक्रमण शिबिरे मोडकळीस आली असून त्यामध्ये अनेक कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. रहिवाशी विकासक आणि एसआरएकडे तक्रारी करत असले, तरी गोरगरीब जनतेला कुणीही वाली नसल्याने त्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोठ्या प्रमाणात नफा असल्याने यामध्ये कोणताही अनुभव नसलेले लोक विकासक झाले. कोणतीही आर्थिक क्षमता नसतानाही अनेक भागांतील प्रकल्प या विकासकांनी राबविण्यास सुरू केले. पण प्रत्यक्षात ते पूर्ण होऊ न शकल्याने ते अपूर्ण अवस्थेत सोडून विकासकांनी पळ काढल्याची अनेक उदाहरणे मुंबईत देता येतील. एसआरएचे नामांकित विकासकांचे अनेक घोटाळे समोर आल्याने विकासकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे.

एसआरए प्रकल्पात राजकीय नेते, विकासक आणि एसआरए अधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे अनेक झोपडपट्ट्यांचे प्रकल्प रखडले आहेत. विकासकांकडून फसवणूक झाल्यानंतर झोपडीधारक एसआरए अधिकाऱ्यांना वेठीस धरतात. अशा अनेक गुंतागुंतीमध्ये मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या एसआरए इमारतींच्या कामाच्या दर्जाबरोबरच अनेक नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याने आज एसआरए योजना म्हणजे उभ्या झोपडपट्टी झाल्या आहेत. पाणी, पार्किंग, कचरा, दुर्गंधी अशा अनेक समस्यांनी या इमारतींना ग्रासले आहे.

एसआरए योजना राबविणारे विकासक यापूर्वी झोपडीधारकांना पर्यायी वास्तव्यासाठी दरमहा भाडे देत. मात्र अनेक विकासक झोपडीधारकांना वर्षानुवर्षे भाडे देत नसत. त्यामुळे आता विकासकांना प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वीच दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे एसआरएकडे जमा करावे लागत आहे. यामुळे विकासकांची आर्थिक गणिते बिघडली असून, त्याचा परिणाम मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजनांवर झाला आहे. याला आता कोरोना साथीचे निमित्त झाले आहे. कोरोना साथीनंतर अनेक विकासकांनी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने रखडलेल्या एसआरए योजना राबविण्यासाठी अभय योजना, संयुक्त उपक्रम आणि निविदा पद्धतीने विकासकांची नेमणूक अशा योजना सध्या राबविण्यात येत आहेत.

रखडलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने समूह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसआरए ५० एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निर्धारित करेल. यामध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. तसेच यामध्ये जीर्ण झालेल्या इमारती, अरुंद रस्त्यांमुळे धोकादायक असलेल्या इमारती, सेस इमारती, भाडेकरू इमारती, शासकीय इमारती किंवा निमशासकीय इमारती यांचा समूह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत समावेश करता येणार आहे. समूह पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय समिती अंतिम निर्णय घेणार आहे.

एसआरए योजना राबविण्यासाठी यापूर्वी झोपडीधारकांची संमती घेण्यात येत होती. मात्र हळूहळू झोपडीधारकांच्या संमतीची टक्केवारी कमी होत गेली आहे. आता तर समूह पुनर्वसन योजनेत झोपडीधारकांच्या संमतीची अटच काढून टाकण्यात आली आहे, तर समूह पुनर्विकास योजनेचा भाग असलेली शासकीय, निमशासकीय जमीन भाडेपट्टा अथवा भोगवटा तत्त्वावर देण्यात आली असल्यास अशा जमिनीचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. समूह पुनर्विकासात झोपडी तोडण्यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वीचे भाडे तसेच तिसऱ्या वर्षीच्या भाड्याचा पोस्ट डेटेड चेक एसआरएकडे जमा करावा लागणार आहे.

समूह पुनर्विकास योजनेंतर्गत प्रत्येक इमारतीसाठी संबंधित इमारतीच्या पुनर्वसन बांधीव क्षेत्रफळाच्या २ टक्के किंवा २०० चौरस मीटर यापेक्षा जे कमी असेल त्या प्रमाणात समाजमंदिर उभारून द्यावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे विकासकाला एकूण झोपडपट्टी क्षेत्राच्या १२ टक्के जागा मनोरंजन मैदानासाठी ठेवावी लागणार आहे. तसेच विकासकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित विकासकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी आणखी एक नवीन योजना असून संभ्रम वाढविण्याऐवजी गृहनिर्माण विभागाने रखडलेल्या योजना कशा पूर्ण होतील, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. रखडलेले प्रकल्प संबंधित प्राधिकारणांकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र या प्रकल्पांच्या कामात अद्याप म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. केवळ कुणाच्या तरी फायद्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंता निर्माण करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्यांचे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. यातच काही ठिकाणी नव्याने झोपड्या उभ्या राहत आहेत, याकडेही एसआरएने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

tejaswaghmare25@gmail.com