- उदय पिंगळे, ग्राहक मंच

मोबाईल क्रांती आणि स्वस्तात उपलब्ध मायाजाल यामुळे ऑनलाईन गेम माहीत नाही असे कोणी नसेल. सर्व वयोगटातील लोक ड्रीम इलेव्हन, रमी सर्कल, माय इलेव्हन, पोकरबाजी इत्यादी खेळ खेळत आहेत. या खेळांचा प्रचार-प्रसार करण्यात प्रसिद्ध खेळाडू, मान्यवर नट गुंतले आहेत. हे खेळ इंटरनेटद्वारे आयपॅड, टॅब, मोबाईल फोन किंवा अन्य दूरसंचार उपकरणांवर खेळता येतात. यातील काही खेळ हे कौशल्यावर आधारित असतात, तर काही नशिबावर अवलंबून असतात. यात लोक केवळ मनोरंजनासाठी गुंतत नसून त्यांना घरच्या घरी आरामात पैसे मिळतील असे वाटत आहे. एखादी माहिती करून मिळवण्यासाठी वाचन-श्रवण यापेक्षा दृश्य स्वरूप अधिक परिणामकारक ठरत असल्याने शैक्षणिक हेतूने निर्माण केलेले खेळ हसत-खेळत अनेक गोष्टी सहज समजावू शकतात. त्याचप्रमाणे अनेक खेळ लहानथोर सर्वांची करमणूक करू शकतात. सहसा असे खेळ खेळणाऱ्यास थोडे पैसे खर्च करूनच खेळ खेळण्याची परवानगी देतात. सुरुवातीस काही टप्पे मोफत खेळण्यास दिले जातात, नंतर त्या ॲपची प्रीमियम आवृत्ती खेळण्यासाठी निवडली तर शुल्क भरावे लागते. यातील काही खेळ केवळ रोमहर्षक असले तरी अनेक खेळ असे आहेत जे खेळाडूंना खरे पैसे अथवा महागड्या वस्तू जिंकण्याची संधी देतात.

यांना खेळ म्हणावे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला असता न्यायालयाने ज्या खेळातील यश हे खेळाडूंचे ज्ञान, प्रशिक्षण, लक्ष, अनुभव, कौशल्य यावर अवलंबून असते त्यास कौशल्याचे खेळ मानावे. उदा. गोल्फ, हॉर्स रेसिंग, बुद्धिबळ इत्यादी. तथापि संभाव्यतेचा समावेश असलेले इतर अनेक खेळ हे संधीचे खेळ मानले जातात. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात जे निवाडे दिले आहेत ते कौशल्य आणि संधी यातील गोंधळास पूर्णविराम देणारे आहेत. त्याचप्रमाणे हे खेळ कायदेशीर असण्याबद्दल कोणताही संदेह राहिलेला नाही. अनेक ऑनलाईन गेमर्सना त्यांनी जिंकलेल्या बक्षिसाच्या परिणामांची माहिती नसते. आयकर कायद्यानुसार कोणताही बोनस, अन्य प्रलोभने हे संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न मानले जाते. याशिवाय प्राप्तकर्त्यास रक्कम अथवा बक्षीस देण्यापूर्वी जबाबदार व्यक्तीने १९४ बीए नुसार त्यातून आधीच करकपात करणे आवश्यक आहे.

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून ऑनलाईन खेळास दोन प्रकारे कर आकारणी लागू होत होती. शैक्षणिक/कौशल्याच्या खेळावर १८% आणि संधी/करमणुकीच्या खेळावर २८% जीएसटी आकारला जात होता. मागील वर्षात (सन २०२३-२४ मध्ये) १४००० कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजेच सन २०१७-१८ च्या तुलनेत पाचपट कर संकलन झाले. त्यामुळे कर संकलन वाढवण्यासाठी आता १ ऑक्टोबर २०२३ पासून सरसकट २८% जीएसटी लागू केल्याने या उद्योगातील अपेक्षित असलेली वाढ लक्षात घेऊन नजीकच्या भविष्यात या क्षेत्रात भूमितीय श्रेणीने वाढ होऊन ७५००० कोटी रुपयांहून अधिक कर जमा होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. याचे समर्थन करताना यामधील व्यसनाधीनतेची शक्यता (हे म्हणजे सिगारेट-दारू यावरील बंदीऐवजी करवाढीचे समर्थन करताना अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे) हे कारण दिले जाते. या मोठ्या करवाढीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा असलेला हा उद्योग, सरकारच्या या अतिलोभीपणामुळे भारताबाहेरही जाऊ शकतो. आता येथे नोंदणी किंवा प्रवेश फिवर हा दर देखील लागू झाला असून जिंकलेल्या रकमेवर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणून ३०% आयकर आणि चार % अधिभार सेक्शन ११५ बीबीनुसार द्यावा लागतो. केंद्रीय कर नियंत्रण मंडळाने (सीबीडीटी) टीडीएस नियम स्पष्ट करणारे परिपत्रक जारी केले असून त्यात ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी १००/-ची मर्यादा ओलांडल्यास विजयाची रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी ३०% कर कपात वास्तविक मूल्यावर करावी असे सांगितले आहे. म्हणजेच १०० रुपयातील ३० रुपये मुळातून कापलेला कर आणि ७० रुपये ही विजेत्यास दिलेली रक्कम अशी विभागणी झाली पाहिजे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते हा उद्योग आता स्थिर झाला असल्याने या सर्वांचा आढावा घेऊनच त्यावर निर्णायक मत व्यक्त करता येईल. उत्पन्नाची मोठी क्षमता असणाऱ्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्रपणे कर आकारणीच्या तरतुदी असणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत.

ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भात उपस्थित होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे -

★एका आर्थिक वर्षात ऑनलाईन खेळातील एका ठिकाणातून झालेला तोटा हा दुसऱ्या ठिकाणी झालेल्या नफ्यात समायोजित करता येईल का?

◆निव्वळ विजयाची गणना करताना असे केले जात नाही आणि ते अपेक्षितही नाही. या संदर्भातील कायद्यानुसार तोटा पुढील वर्षी नेण्यासाठी प्रतिबंध केलेला आहे. परंतु उत्पन्नाच्या विरुद्ध तोटा सेट ऑफ करण्यास कोणताही स्पष्ट प्रतिबंध नसल्याने तो समायोजित करता येईल, असे वाटते.

★ऑनलाईन गेमिंग खेळण्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट घेता येईल का? ◆असा प्रश्न पडू शकतो. पण आयकर कायद्याच्या कलम ५८(४) मध्ये लॉटरी, शब्दकोडी, पत्ते, शर्यती, जुगार किंवा सट्टेबाजी यामुळे उद्भवणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही खर्चास अशी कपातीची परवानगी नाही. निव्वळ नफा मोजण्यासाठी प्रवेश फी भरली असल्यास तेवढीच वजावट मिळेल.

★बक्षिसाव्यतिरिक्त ऑनलाईन गेमिंगमध्ये अजून कोणकोणत्या ठिकाणी मुळातून कर कपात करावी लागते?

◆बक्षिसाव्यतिरिक्त खेळाडूस दिलेला बोनस, रेफरल बोनस, कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन करपात्र असल्याचे आयकर विभागाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

★करदात्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेहून कमी असेल तर कापलेला कर परत मिळेल का?

◆जिंकलेल्या बक्षिसासह व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाहून कमी असल्यास कापलेला कर आर्थिक वर्ष संपल्यावर विहित मुदतीत विवरणपत्र भरून परत मिळवता येईल.

★ऑनलाईन गेमिंग विक्री व्यवसायावर किती जीएसटी द्यावा लागेल?

◆अशा व्यावसायिकास खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील फरकावर जीएसटी २८% दराने द्यावा लागेल. निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर नियमानुसार कर द्यावा लागेल.

आयकर कायद्यात वेळोवेळी होणारे बदल लक्षात घेऊन यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

(मुंबई ग्राहक पंचायत)

Email : mgpshikshan@gmail.com