मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
‘जसे सरकार, तसे व्यवहार’ या नव्या वास्तवाची प्रचिती महाराष्ट्र रोज घेत आहे. सरकार स्थापनेनंतर जनतेला स्थैर्य, पारदर्शकता आणि विकासाचा मार्ग दाखवेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र, सरकार चालवणाऱ्यांचे वर्तन पाहता, ते जनतेच्या सेवेऐवजी रमी आणि मनीमध्येच व्यस्त आहेत का, असा प्रश्न पडतो.
राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करून विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावले जाते. पण याच अधिवेशनात, विधानसभेच्या पवित्र सभागृहात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे मोबाईलवर ‘रमी’ खेळत असल्याचा व्हिडीओ बाहेर आला आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. अजित पवारांनी मंत्रिमंडळाला दिलेले हे ‘माणिक’रत्न मंत्री झाल्यापासून आपली चमक चौफेर उधळत आहे. ते कधी शेतकऱ्याला, तर कधी सरकारला ‘भिकारी’ म्हणतात. शेतकरी, पत्रकार आणि विरोधी पक्षांनी राजीनाम्याची मागणी केली की, ‘मी काय विनयभंग केला आहे का?’ असा उलट प्रश्न उर्मटपणे विचारतात. यावरून ते किती निर्ढावलेले, असंवेदनशील आणि बेजबाबदार आहेत, हे दिसून येते.
काही दिवसांपूर्वीच नाशिकच्या कोर्टाने खोटी कागदपत्रे तयार करून घर लाटल्याप्रकरणी यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुद्धा ठोठावली आहे. वरच्या न्यायालयात अपील करून त्यांनी या निर्णयाला स्थगिती मिळवली असली, तरी त्यांचे वागणे बेकायदेशीर होते, हे सिद्ध झालेले आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी कोकाटेंचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. पण राक्षसी बहुमत असल्याने ‘आपले काही बिघडणार नाही’ अशा अविर्भावात त्यांचा गुन्हा पोटात घालून अभय दिल्याने त्यांची हिंमत वाढली आणि त्यांचा बेताल वारू चौफेर उधळू लागला.
महिनाभरापूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील बावी गावच्या लक्ष्मण जाधव या २९ वर्षीय तरुणाने ऑनलाइन रमी जुगारामुळे झालेल्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने स्वतःची पत्नी आणि दोन वर्षांच्या चिमुरड्यालाही ठार मारले. स्वतःच्या मालकीची एक एकर जमीन तसेच गावातील प्लॉटिंगची जागा विकूनही कर्ज फिटले नसल्याने तो नैराश्यात होता. या प्रकरणाचा उल्लेख या अधिवेशनात झालाही होता. राज्यात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या असल्याने ऑनलाइन रमी खेळावर बंदी घालण्याची मागणीही सातत्याने सुरू आहे. त्यातच विधानसभेत रमी खेळून कृषीमंत्रीच या जुगाराला प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र त्यांच्या कृतीतून उभे राहिले.
हनी ट्रॅप! अधःपतनाचे भयावह चित्र!
महाराष्ट्राचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण सध्या ‘हनी ट्रॅपच्या’ घटनांनी अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. यातून केवळ वैयक्तिक चारित्र्याचे नव्हे, तर संपूर्ण राजकारण, प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणांच्या नैतिक अधःपतनाचे विदारक चित्र राज्यासमोर आले आहे. नाशिकमधील हनी ट्रॅप प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. मातब्बर राजकारणी, मंत्री, अधिकारी, कंत्राटदार, बिल्डर, उद्योगपती, राजकीय दलाल यांची कायम ऊठबस असते अशा एका तारांकित हॉटेलमध्ये हे घडल्याची चर्चा आहे. संपूर्ण राज्यभरात ‘ते ७२ कोण?’ याची चर्चा सुरू आहे. या घटनेनंतर गेल्या तीन-चार वर्षांत नाशिकमध्ये धुमाकूळ घातलेल्या विविध प्रकरणांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. या काळात दाखल झालेले गुन्हे आणि मागे घेतलेल्या तक्रारींची यादी पाहिली तर यातील काळेबेरे बाहेर येईल. अधिवेशनात या वृत्ताने वादळ उठले, पण बहुमताच्या जोरावर सरकारने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी कोणाचेही नाव न घेता हॉटेल मालकाचा काँग्रेस पक्षाशी नसलेला संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करून वेळ मारून नेली. पण तो हॉटेलचालक सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित आहे हे सत्य संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे.
दुसरी घटना म्हणजे राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एक मातब्बर मंत्र्यांचा निकटवर्तीय प्रफुल्ल लोढा याला हनी ट्रॅप प्रकरणात झालेली अटक. लोढा हे नाव जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि सत्तेच्या वर्तुळात मंत्रालयात वावरणाऱ्या लोकांना नवे नाही. लोढाच्या अटकेनंतर जळगाव जिल्ह्यातील दोन नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून सुरू असलेली चिखलफेक पाहता सरकारने या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन निष्पक्ष चौकशी केली, तर अनेकांची पदे जातील व त्यांना तोंड दाखवणेही अवघड जाईल अशी चर्चा सुरू आहे.
तिसऱ्या घटनेत ठाणे शहरातील बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांपासून ते महसूल खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकजण अडकल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या घटनांमुळे शासकीय यंत्रणेतील लोकांची नैतिकता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकार पडण्यामागेही हनी ट्रॅपसारख्या कट-कारस्थानांचा हात होता, असे आरोप सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय झाले आहेत. राज्यात ड्रग्ज, वाळू, मटका, दारू आणि पवनचक्की माफियांचा धुमाकूळ सुरू असताना त्यात आता हनी ट्रॅपची भर पडली आहे. हा केवळ नैतिक ऱ्हास नाही, तर या माध्यमातून मोठ्या बेकायदेशीर कामे करून सरकारची लूट केली असण्याची शक्यता आहे, हे अत्यंत धोकादायक आहे.
मनी ट्रॅप, लुटालूट
विधिमंडळाची अंदाजपत्रकीय समिती धुळे-नंदूरबार दौऱ्यावर असताना 'गुलमोहर' शासकीय विश्रामगृहातील समिती अध्यक्षाच्या स्वीय सहाय्यकाच्या खोलीतून १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम सापडली. या प्रकरणी अद्याप अटक नाही, तपासाची माहिती दिली जात नाही. एकंदरीत हे प्रकरण दडपण्यात सरकार यशस्वी झाले. घोडबंदर व भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्गाचे काम देण्यात ३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना निविदा रद्द केली. पण याची ना चौकशी ना कोणावर कारवाई. पुणे रिंग रोडच्या कामाची कंत्राटे अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा ४० टक्के वाढीव दराने दिली आहेत. झारखंडमधील दारू घोटाळ्यात पुण्यातील सुमित फॅसिलिटी कंपनीचा संचालक अमित साळुंखेला अटक झाली. राज्य सरकारने याच कंपनीला १०८ ॲम्ब्युलन्स चालवण्याचे कंत्राट दिले आहे. हे काम देतानाही अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून त्यालाच हे काम देण्यात आले. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. सगळीकडे राजरोसपणे लूट सुरू आहे. ‘अपना सपना मनी मनी’ या उक्तीप्रमाणे सरकारचे काम सुरू आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ अशा शिर्षकाखाली मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी आणि प्रचार मोहीम राबवली होती. सहा महिन्यांचा त्यांचा कार्यकाळ पाहिला तर ‘भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, सत्ताधाऱ्यांची दादागिरी आणि राज्याची अधोगती आता थांबणार नाही’ असेच म्हणावे का, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी