दखल

हेमंत रणपिसे

शिवभोजन योजना ही गरीबांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना असून, ती बंद करण्याचा विचार चुकीचा आहे. राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले असून अनुदान थकले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी इतर योजनांचा निधी वळवला जात आहे. गरीबांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी शिवभोजन योजनेचा विस्तार करावा, अशी जनतेची ठाम मागणी आहे.

समाजातील सर्वात गरीब व्यक्तीचे हित पाहणे, शेवटच्या गरजू माणसाच्या कल्याणाचा विचार करणे हेच शासनाचे खरे कर्तव्य आहे. गरीबांचा आशीर्वाद ज्या सरकारला मिळतो, तेच या देशाचे खरे सरकार ठरते. दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' हा नारा दिला. या घोषणेमुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले. गरीबांचा आशीर्वाद असताना काँग्रेसचे सरकार देशात होते. पण जेव्हा गरीबांच्या कल्याणाचा विचार बाजूला पडला, तेव्हा गरीबांचा आशीर्वाद नाहीसा झाला, तळतळाट झाला आणि सरकार बदलले.

निवडणुकीतून सत्तांतर होणे हा कोणत्याही नेत्याचा करिष्मा नसतो, तो असतो गरीबांच्या आशीर्वादाचा करिष्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हा करिष्मा अचूक ओळखला असून, त्यानुसार त्यांचा अजेंडा ठरतो. जोपर्यंत गरीबांच्या कल्याणाचा विचार त्यांच्या अजेंड्यात आहे, तोपर्यंत गरीबांचा त्यांना पाठिंबा आहे. प्रधानमंत्री मोदींच्या कल्पकतेतून भारत सरकारने देशातील ८० कोटी गरीबांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठ्याची योजना सातत्याने सुरू ठेवली आहे. ती योजना बंद करण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही.

मात्र, महाराष्ट्रात गरीब आणि गरजूंसाठी सुरू झालेली शिवभोजन योजना बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. ही योजना महाराष्ट्र सरकारची आहे आणि ती थेट गरीबांना लाभ देणारी आहे. गरीबांना, गरजू भुकेल्यांना अन्नाचे दोन घास देणारी ही योजना राज्यकर्त्यांच्या पुण्याईत भर घालणारी ठरली आहे. शिवभोजन केंद्रे गरीबांसाठीचे अन्नछत्र बनली आहेत. ही योजना बंद करून गरीबांच्या तोंडचा घास काढण्याचे पाप राज्य सरकारने करू नये. गरीबांचा आशीर्वाद महायुती सरकारने मिळवावा; अन्यथा त्यांचा तळतळाट महायुतीचे नुकसान करू शकतो.

महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे गरीबांची जाण असलेले मंत्री आहेत. जसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याणाचा नारा देतात, तसाच अजेंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवावा, हीच अपेक्षा आहे.

शिवभोजन योजना २६ जानेवारी २०२० रोजी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून सुरू झाली. या योजनेत गरीब गरजूंना केवळ १० रुपयांत जेवण दिले जाते. दोन चपात्या, भाजी, डाळ आणि मूठभर भात- इतके सर्व अवघ्या १० रुपयांत मिळते. ही योजना गरीबांसाठी मोठा आधार बनली आहे. हजारो गरीब लाभार्थी राज्य सरकारला या जेवणासाठी आशीर्वाद देत आहेत.

गरीबांचा आशीर्वाद हे सरकारचे खरे बलस्थान आहे. मात्र अलीकडे राज्य सरकारने या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक केंद्रांना चार महिन्यांपासून, काहींना सहा महिन्यांपासून अनुदानाचे पैसे मिळालेले नाहीत. नवीन केंद्रांना मंजुरीही बंद आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे.

त्यातच ‘लाडकी बहीण’ ही योजना राज्यातील सर्वात नवीन आणि सर्वात मोठी योजना ठरत आहे. मात्र, या योजनेसाठी दलित, आदिवासी, वंचित घटकांच्या विकासासाठी असलेला निधी वळवला जात आहे. लाडकी बहीण योजना राबवताना इतर योजनांवर गदा येऊन गरीबांच्या तोंडचा घास काढणे हे पाप सरकारने करू नये. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यापेक्षा गरजूंना दोन वेळचे अन्न देणे हे जास्त पुण्याचे काम आहे. लाडक्या बहिणींचे लाड जरूर करावेत, पण गरीबांच्या तोंडचा घास काढू नये.

शिवभोजन केंद्र ही गरीबांची लाडकी योजना आहे. राज्य सरकारने ती बंद करू नये. उलट ही योजना वाढवावी, नव्या केंद्रांना मंजुरी द्यावी आणि योजनेसाठी अधिक निधी मंजूर करावा. रिकाम्या पोटी कुणालाही शिक्षण देता येत नाही, की भाषण ऐकता येत नाही. गरीबांचे पोट भरणारी शिवभोजन योजना ही गरीबांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. ती बंद होता कामा नये, हीच महाराष्ट्रातील जनतेची भावना आहे.

गरीबांचा आशीर्वाद आणि गरीबांचा तळतळाट यातील फरक राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यावा. महायुती सरकारने शिवभोजन योजनेला संरक्षण देऊन नवसंजीवनी द्यावी, नव्या केंद्रांना मान्यता द्यावी आणि ही योजना अधिक व्यापक करावी, अशीच अपेक्षा आहे.

प्रसिद्धी प्रमुख, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)