विशेष
प्रवीण दरेकर
SIR च्या मुद्द्यावर देशात अपप्रचार आणि अशांतता निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध जनता आज बोलणार नाही, पण येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीतून जनता विरोधकांना चोख उत्तर देईल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.
संपूर्ण भारतात SIR ची प्रक्रिया सुरू आहे. काही राज्यातील प्रक्रिया पूर्ण झाली तर काही राज्यात त्याची कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकारच्या देशव्यापी प्रक्रियेविषयी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे आणि अशा चर्चांचे स्वागतच केलं पाहिजे. पण विरोधी पक्ष, जो संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील प्रमुख घटक आहे आणि काही विशिष्ट संघटनांनी ज्या पद्धतीने या प्रक्रियेचा विषय राजकीय स्वार्थाने हाताळला, लोकशाहीने स्थापन केलेल्या घटनात्मक आणि स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगावर सरकारचे गुलाम असल्याचा आणि या घटनात्मक संस्था कमजोर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, हे लोकशाहीची बूज राखणारे नाही, हेही जनतेच्या लक्षात आले आहे.
लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे पण सरकारवर टीका करीत असताना वैयक्तिक आणि खालच्या स्तरावरील टीकेला जागा असू नये. आजवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अनेकवेळा अत्यंत अश्लाघ्य शब्दात टीका विरोधकांनी केली. पंतप्रधान हे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले देशाचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे या पदाच्या घटनात्मक मर्यादेचा आणि अधिकारांचा सन्मान करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि विरोधकांचेही कर्तव्य आहे. लोकशाहीत धोरणांवर किंवा निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असतो. पण ती टीका राजकीय किंवा वैयक्तिक अपमानास्पद पातळीवर न नेता मुद्द्यांवर असायला हवी. पण हेच भान विसरत SIR च्या आडून पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवर टीका करण्यात आली.
संसदीय लोकशाहीचा पाया निवडणुकीवर उभा आहे. निवडणूक म्हणजे काही केवळ उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया नाही. जनतेने दिलेला कौल सरकारला वैधता देतो आणि सत्ताधाऱ्यांना जनतेपुढे उत्तरदायी ठेवतो. म्हणून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळणे जितके महत्त्वाचे, तितकीच मतदार यादी अचूक असणेही महत्त्वाचे आहे. मतदार यादीत पात्र नागरिकांची नावे नसतील, तर त्यांचा लोकशाहीतील सहभाग हिरावला जातो आणि दुसरीकडे अपात्र, दुबार किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदी राहिल्या, तर निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो. याच कारणासाठी मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण ही भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेतील नियमित आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. हे काही पहिल्यांदाच घडतेय, असे नाही. १९५२-५६, १९५७, १९६१, १९६५-६६, १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२-९५, आणि २००२-०४ अशा अनेकवेळा हीच प्रक्रिया भारतात, बहुतांश वेळा काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पार पाडली गेली आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मध्ये मतदार यादी तयार करणे आणि तिचे ठराविक कालावधी नंतर पुनरीक्षण याबाबतची स्पष्ट तरतूद आहे. म्हणजे, SIR ची प्रक्रिया कायदेशीर आहे, हे एकदा लक्षात घेतले पाहिजे.एका व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंद राहू नये, मृत, कायम स्थलांतरित किंवा अपात्र व्यक्तींच्या नोंदींची पडताळणी व्हावी आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट व्हावीत, याच उद्देशाने ही प्रक्रिया स्वतंत्र असलेल्या निवडणूक आयोगाकडून राबवली जाते. थोडक्यात काय तर SIR च्या माध्यमातून पडताळणी अधिक सखोल आणि व्यापक पद्धतीने केली जाते.
लोकशाहीत मताची किंमत खूप मोठी असते आणि म्हणून यादीची अचूकताही आवश्यक असते. एका मताने निवडणुकीचा निकाल बदलू शकतो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अनेकदा अत्यल्प मताधिक्याने उमेदवार विजयी किंवा पराभूत होतात. अशावेळी मतदार यादीतील दुबार नोंदी, मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित व्यक्तींच्या जुन्या नोंदी किंवा पात्रतेबाबत गंभीर शंका असलेल्या नोंदींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपण ज्यावेळी ही चर्चा करीत आहोत, त्यावेळी अवैध घुसखोरीचा प्रश्नही तेवढाच गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. भारताचे नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला मतदार म्हणून नोंदवणे कायद्याच्या मूलभूत चौकटीशी विसंगत आहे. अशा व्यक्तीची नोंद मतदार यादीत असल्याचा विश्वसनीय पुरावा आढळल्यास, कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून पडताळणी झालीच पाहिजे.
कामानिमित्त किंवा इतर कारणाने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आलेला भारतीय नागरिक हा कायद्याने पात्र असू शकतो; त्याची नोंद योग्य मतदारसंघात असणे आवश्यक आहे. म्हणून SIR मध्ये संशय, अफवा किंवा भाषिक-प्रांतिक पूर्वग्रह नव्हे, तर नोंदी, कागदपत्रे आणि कायदेशीर निकष यांच्या आधारे निर्णय होत आहे.
SIR मध्ये पात्र मतदार वगळले जाण्याची शक्यता, नोटिसा, कागदपत्रांची उपलब्धता आणि प्रशासनावरचा कामाचा ताण या चिंता दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. कोणत्याही मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियेत त्रुटी आढळू शकतात. पण एखाद्या प्रक्रियेत चुका होण्याची शक्यता आहे म्हणून ती प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी योग्य ठरत नाही.
SIR मध्ये पात्र मतदाराचे नाव वगळले गेले, तर त्याची तक्रार ऐकली पाहिजे आणि नाव दुरुस्त करण्यासाठी त्याला प्रभावी मार्ग उपलब्ध झाला पाहिजे, ही काळजी घेतली गेली आहे. नोटिशीमागचे कारण स्पष्ट असावे; उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा; नागरिकाला आवश्यक माहिती आणि मदत सहज मिळावी; आणि नाव वगळण्याचा निर्णय झाल्यास तो कारणासह कळवला जावा. SIR झालेल्या राज्यांमध्ये विरोधकांचा पराभव झाला, आणि तो पराभव SIR मुळेच झाला, असा आरोप केला जातो. बिहारमध्ये SIR नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत NDA ला २४३ पैकी २०२ जागा मिळाल्या, तर विरोधकांना मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालानंतर SIR वर राजकीय आरोप झाले. दुसऱ्या बाजूला SIR नंतर झालेल्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची सरकारे काही राज्यात स्थापन झाली. त्यामुळे विरोधकांनी याही बाबत बोलले पाहिजे. एखाद्या पक्षाचा पराभव आणि मतदार यादीचे पुनरीक्षण यांचा थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असतात. ते मात्र दिले जात नाहीत.
जर एखाद्या मतदारसंघात विशिष्ट पात्र मतदारांची नावे अन्यायाने वगळल्याचा पुरावा असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. पण पुराव्याऐवजी निवडणुकीतील पराभवाचे खापर SIR वर फोडणे, आणि संपूर्ण प्रक्रियेलाच लोकशाहीविरोधी ठरवणे, हे जनतेच्या निर्णयाचा अवमान करणारे आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या पक्षांनी पुरावे सादर करावेत, आयोगाने त्यांची चौकशी करावी, चुका आढळल्यास त्या दुरुस्त कराव्यात. मात्र, निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून मतदार यादी पुनरीक्षणालाच दोषी ठरवणे, हा लोकशाहीतला दुहेरी निकष आहे.
मतदार यादीची अचूकता हा लोकशाहीचा तांत्रिक तपशील नाही तो जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा प्रश्न आहे. निवडणुकीत प्रत्येक पात्र नागरिकाचा आवाज ऐकू यावा आणि प्रत्येक मताची विश्वासार्हता टिकावी, यासाठी SIR आवश्यक आहे. या प्रक्रियेवर राजकीय वाद होऊ शकतात; पण मतदार यादी अचूक असावी या उद्देशावर वाद असण्याचे कारण नाही. SIR ला राजकीय संघर्षाचा विषय न बनवता, निष्पक्ष निवडणुकीची पूर्वअट म्हणून स्वीकारली पाहिजे, एवढं शहाणपण संविधान हातात घेऊन फिरणाऱ्या विरोधकांनी दाखवलं असतं तर संविधानाची, लोकशाहीची आणि घटनात्मक संस्थांची बूज राखली गेली असती. पण आपली लोकशाही अशा राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन फायदा उचलणाऱ्या, संविधानविरोधी कृत्य करणाऱ्यामुळे कमकुवत होणारी नाही. जनता बोलत नसते, ती निवडणुकीतून आपलं उत्तर देत असते. SIR च्या मुद्द्यावर देशात अपप्रचार आणि अशांतता निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध जनता आज बोलणार नाही, पण येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीतून जनता विरोधकांना चोख उत्तर देईल.