- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

लक्षवेधी

केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा असे दोन्ही अर्थसंकल्प नुकतेच जाहीर झाले. केंद्रात यावेळी भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत न मिळाल्यामुळे दोन कुबड्या घेऊन सरकार स्थापन झाले. ज्या राज्यांमधून दोन कुबड्या आणल्या त्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना सारी खैरात मिळाली. हा ‘खुर्ची बचाव अर्थसंकल्प’ आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘लाडकी खुर्ची’ अर्थसंकल्प मांडला गेल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.

कोणत्याही देशाचे स्वास्थ्य देशातील जनतेला अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य सुलभतेने उपलब्ध आहे की नाही यावर ठरते. जगण्यासाठी प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला आपल्या आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेचे पुरेसे आणि खात्रीलायक स्रोत उपलब्ध झाले तर त्या आधारे वर वर्णन केलेल्या किमान गरजा स्वाभिमानाने भागवणे शक्य होते. दरवर्षी केंद्र, राज्य आणि अन्य स्तरांवर मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात हे किमान उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने क्रमाक्रमाने एकेका क्षेत्रात उद्दिष्ठ गाठण्यासाठी आणि दीर्घकालीन परिणाम साधण्यासाठी नवनवीन योजना सत्ताधाऱ्यांनी मांडाव्या, विरोधकांनी त्याला विधायक विरोध वा सहकार्य देत पुढे जावे, हे अपेक्षित असते. अशाप्रकारे देशाचा, राज्याचा सर्वांगीण विकास साधताना त्याचे दुष्परिणाम निसर्ग, पर्यावरण यावर होणार नाहीत, याचीही काळजी घेणे आवश्यक असते. कारण सत्ता जरी मर्यादित अशा पाच वर्षांसाठी मिळालेली असली तरी जनता, समाज आणि विकास चिरंजीवी आहे, याचे भान राजकारण्यांनी बाळगावे, हे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मांडले जाणारे अर्थसंकल्प या कसोटींना कितीसे उतरतात याचे उत्तर फार आशादायक किंवा समाधानकारक नाही.

नुकत्याच मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कामगार आणि बेरोजगार तरुणांसाठीच्या तरतुदींचा ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ या संघटनेने केलेल्या विश्लेषणानुसार, आपल्या देशातील कर्मचाऱ्यांचा एक महत्त्वाचा भाग पगार नसलेल्या कामगारांचा, त्यांच्यापाठोपाठ कंत्राटी कामगार आणि स्वयंरोजगार मिळवणारे कामगार/फेरीवाले यांचा आहे. या कामगारांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नाही. शिवाय, विनाशकारी लॉकडाऊनपासून जवळपास ५६ दशलक्ष (एकूण १०%) कामगार पुन्हा शेतीक्षेत्रात सामील झाले आहेत. घटते वेतन आणि शेतीतील कमी उत्पादकता यामुळे हे उलट स्थलांतरित श्रमिक ‘कामगार बाजारपेठे’वरील संकटाचे लक्षण आहे.

बेरोजगार तरुणांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘पेड इंटर्नशिप स्कीम’ सुरू केली आहे. पुढील पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना लक्ष्य करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यांना देशातील टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये सरकार निर्देशित इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक इंटर्नसाठी रुपये ६,००० च्या एका वेळेच्या सहाय्य रकमेसह रुपये ५,००० चा मासिक स्टायपेंड सुनिश्चित केला जाईल. कंपन्या केवळ १०% (किंवा ₹६,०००) खर्च उचलतील आणि ही रक्कम देखील कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधीतून घेता येईल. इंटर्नशिप योजनेचे खरे उद्दिष्ट कंपन्यांना, सार्वजनिक सरकारी पैशांवर कोणतीही सामाजिक सुरक्षा देण्याचे बंधन न ठेवता स्वस्त मजूर प्रदान करणे हे आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

बेरोजगार तरुणांना आकर्षित करण्यासाठीही राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यशिक्षण योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे, ज्याचे उद्दिष्ट औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये दरवर्षी १० लाख तरुणांना नोकरीवर ठेवून प्रशिक्षण देण्याचे आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत स्टायपेंड मिळेल. बेरोजगार तरुणांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीच्या विरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे त्यांना शांत करण्यासाठी ही योजना बजेटमध्ये आली आहे, असे दिसते.

एकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राला कोणतीही गुंतवणूक करण्यापासून पूर्ण सूट दिलेली असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार स्वतःच्या आस्थापनांमधील नऊ लाखांहून अधिक रिक्त जागा भरण्यास तयार नाही. सामाजिक न्यायाची पूर्ण अवहेलना करून खासगीकरणाचा असा एकहाती प्रचार अत्यंत निषेधार्ह आहे. शिवाय, या अर्थसंकल्पात लाखो तरुणांसमोरील संकटाकडे लक्ष दिले जात नाही, ज्यांचे जीवन आणि आकांक्षा पेपर लीक आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमधील खेदजनक घोटाळ्यामुळे धोक्यात आल्या आहेत.

सकल राष्ट्रीय उत्पादना (GDP) मध्ये ५०% योगदान देणाऱ्या देशातील ५० कोटी असंघटित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. असंघटित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी २००८ च्या लोकसभा स्थायी समितीने अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तीन % रक्कम असुरक्षित कामगारांसाठी खर्च करण्याच्या शिफारशी लागू करणे आवश्यक आहे. विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित गिग कामगारांचा (सेवा मोबदल्यावर काम करणारे, इतर कोणतीही अर्थसुरक्षा नसणारे कामगार) अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. राजस्थान आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी गिग कामगारांच्या संरक्षणावर विधेयके आणली असताना, मोठ्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या लाखो गिग कामगारांच्या शोषणाकडेही केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे, हे चिंताजनक आहे.

‘आजकाल आपल्या देशात रेवड्या वाटून मते गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही रेवडी संस्कृती देशाच्या विकासाला मारक आहे. लोकांनी, विशेषतः तरुणांनी यापासून सावध राहावे.’ १६ जुलै २०२२ रोजी उत्तर प्रदेशातील जालौन येथे बुंदेलखंड एक्स्प्रेस-वेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढलेले हे उद्गार. त्यांच्या भाषणानंतर दोन वर्षांनी, २८ जून रोजी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला, तो तसाच आहे ज्याबद्दल पंतप्रधान मोदी बोलले होते. लाडकी बहीण, पिंक-ई-रिक्षा, इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागातील (EWS) मुलींसाठी योजना, अभियांत्रिकी-फार्मसी-औषधे आणि कृषी यासह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील एकूण शिक्षण शुल्काची परतफेड या योजना राबवण्यासाठी जो प्रचंड निधी आवश्यक आहे, तो आधीच कर्जबाजारी असलेला महाराष्ट्र कसा पुरवणार? त्यामुळे ही निव्वळ निवडणुकीची खेळी अर्थात शब्द बापुडे केवळ वारा...असेच आहे.

(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)

(sansahil@gmail.com)