- लक्षवेधी
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनात राज्यासमोरील प्रमुख राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आदी प्रश्नांची साधकबाधक चर्चा व्हावी, असे अपेक्षित असते. पण असे काही न घडता सत्ताधाऱ्यांनीच सदनात गोंधळ घालणे, इतिहासातले गढे मुडदे उकरणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे, असे घडताना दिसले.
सत्ताधाऱ्यांना मागच्या निवडणुकीत इतके घवघवीत यश कोणत्या मार्गाने मिळवता आले, हे आजही संशयास्पद असले, तरी विधान भवनात त्यांच्यापाशी तीन चतुर्थांश बहुमत आहे हे वास्तव आहे. त्यांना हवी ती लोकाभिमुख योजना वा धोरणे मांडण्यात आणि ती संमत करून घेण्यात लोकशाही व्यवस्थेची सर्व मदत त्यांच्या दिमतीला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे पुढील वर्षभर राज्यात मिळकत कशी आणि कुठून येणार व ती कशी वाढणार याचे मार्ग सुचणे-सुचवणे आणि ती मिळकत राज्यातील सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कशी आणि कुठे कुठे वापरली जाणार याचे निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या आधारे प्रशस्त हायवेज प्रस्तुत करणे. प्रत्यक्षात सत्ताधारी या सगळ्याबाबत कमी पडले, हेच नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून आले.
‘महा’युतीत ‘लघु’ समन्वय
महाविकास आघाडी सरकार असताना आजचे सत्ताधारी त्या सरकारला तिघाडी-बिघाडी सरकार असे हिणवत असले तरी प्रत्यक्षात अगदी कोविड संकट काळातही, त्यावेळच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तीन मुख्य पक्षात बऱ्यापैकी समन्वय होता. अगदी संचारबंदीमुळे घरात बसून वा रिमोटने सरकार चालवल्याची अनाठायी टीका विरोधकांनी त्यावेळी केली तरी सरकार एकत्रपणे, एकसुराने व्यक्त होताना दिसत असे. त्यानंतर दगाबाजीने आलेले शिंदे सरकार असो वा नंतर निवडणुका झाल्यावर आलेले फडणवीस सरकार असो, या महायुतीच्या नावात ‘महा’ असले तरी त्यांच्यातील समन्वय अगदी ‘लघु’ आहे आणि ‘महा’राष्ट्राच्या हितापेक्षा दिल्ली दरबाराची खफामर्जी होता नये, असा पवित्रा अधिक आहे. इतके बलाढ्य बहुमत असतानाही अजून सर्व जिल्ह्यांचे साधे पालकमंत्री नियुक्त नाहीत. कारण काय? यांच्याकडे लायक स्थानिक नेतृत्व नाही, की आपापसातले वाद मिटवण्यासाठी राज्य नेतृत्व सक्षम नाही, की केंद्रीय नेतृत्वाकडे सर्व शक्ती एकवटलेल्या आहेत? मागल्या युती सरकारातले म्होरके शिंदे सध्याच्या युती सरकारात एकदम दोडके झाल्यागत दिसतात. त्यामुळे कधी शेतीच्या नावाखाली, तर कधी ‘उपमुख्यमंत्री’ म्हणजे Deputy Chief Minister अर्थात डीसीएम -‘डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन’ (वुमन- बहिणीला आता डेडिकेटेड नाही!) च्या नावाखाली, शिंदे साहेब आपली नाराजी व्यक्त करत असतात. व्यवहारी वागण्यात एकदम पटाईत असणारे दादा म्हणत असावेत की, पूर्वीचे म्होरके दूर सारले आहेत तर आपण त्यांची जागा पटकवू! फडणवीसांची धावपळ वेगळीच. पक्षांतर्गत स्पर्धक आणि युतीतील अन्य पक्षातील स्पर्धक यांची वजाबाकी आधी करायची की देशपातळीवर आपल्या पक्षांतर्गत वजनाची बेरीज आधी वाढवायची, याची गणिते सोडवताना राज्यहित आणि प्रजाहित किंवा निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा त्यांनी सोयीस्कर विसर पाडून घेतलेला दिसला.
सदनात सत्ताधाऱ्यांचाच गोंधळ
अर्थात जे वर तेच खाली. नोटाबंदी, कोविड काळातील टाळेबंदी आणि केंद्रातील त्यांच्या वरिष्ठांच्या तत्सम घोषणा आठवल्या तर शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, मागासवर्गीय हे केवळ दाखवण्यापुरते. प्रत्यक्षात सरशी राजकीय समीकरणांची. त्यामुळेच अदानी-अंबानींची आणि जात-धर्मीय तेढ वाढवणाऱ्या इतिहासातील गढ्या मुडद्यांची जास्त चलती! विधानसभेत तीन चतुर्थांश बहुमात असणारा सत्ताधारी पक्षच सदनात गोंधळ घालतो, तहकुबी सूचना करतो आणि अधिवेशनाची कारवाई रोखण्यात धन्यता मानतो. हा विनोद समजून त्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. ही सोचीसमझी चाल असण्याची शक्यता अधिक. एकतर बहुमत असूनही, ‘काही कर दिखाने की’ धमकच नाही किंवा विरोधक अगदी मुठ्ठीभरच असले तरी ते पुरून उरतील, अशी भीती असावी. औरंगजेबाची कबर उकरून काढण्याची बुद्धी विरोधकांची की त्यांना फूस लावणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचीच, यावर आज या खेळात सामील असणारे जेव्हा निवृत्तीनंतर आत्मकथा लिहितील, तेव्हाच कळेल! आज मात्र तशी शंका घेण्यास जागा आहे, इतके निश्चित!
सरकारवर टीका म्हणजे गुन्हा नव्हे
‘भय इथले संपत नाही’, अशी सत्ताधाऱ्यांची एक विचित्र कोंडी झाली आहे. एक कुठला तमिळनाडूत राहणारा कुणाल कामरा. आपल्या स्टँडअप कॉमेडीमधून सद्य राजकीय स्थितीवर परखड भाष्य करताना त्यात अस्सल विनोद पेरण्याची त्याची हातोटी. बाजूला पडलेल्या शिंदेंना पुन्हा चर्चेत येण्यासाठी असं काही निमित्त हवेच असावे. त्यांचे इतर मंत्रीही असंविधानिक बेताल भाषा वापरून कुणाल कामराला धडा शिकवण्याच्या वल्गना करत सुटले आहेत. पण या दांडगाईने कुणाल मात्र अजिबात विचलित झालेला नाही. शिंदे, दादाच नव्हे तर खुद्द मोदींनाही आपल्या विनोदी टीकेचे खुल्लमखुल्ला लक्ष्य बनवणाऱ्या कुणाल निर्भय आहे. ‘आता खुलेआम सडकेवर शो करायला मी तयार आहे’, असं त्याने लागलीच जाहीर केलं आहे. चेन्नई हायकोर्टानेही त्याला घटनात्मक मोकळीक बहाल केली आहे. अजून एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘सरकारवर टीका म्हणजे गुन्हा नव्हे’, असा निसंदिग्ध निवाडा दिल्याने वातावरण अधिकच खुले झाले आहे.
मुख्यमंत्री : कामराने माफी मागावी
मुख्यमंत्री मात्र विडंबन सादर करण्याच्या प्रथा परंपरेला आणि कलाकाराच्या स्वातंत्र्याला मानतो असं म्हणत ‘कामराने माफी मागावी’, असे अगदी उलटे फर्मान सोडतात. कंगना राणावतच्या बेताल वक्तव्याच्या वेळी फडणवीसांनी घेतलेली बेगडी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची झूलही त्यांनी यावेळी नेहमीप्रमाणे भिरकावून दिली आहे. आपल्या विडंबनाच्या समर्थनार्थ कुणालने चक्क दादांच्याच विधानाचा हवाला दिल्याचे कळल्यावर, दादांनी आपली सराईत रंगबदलू भूमिका खुलेआम सांगून टाकली. ‘तेव्हा मी तिकडं होतो. आता इकडं आहे’, असे ते म्हणाले. आपल्या गाण्यात कुणालने शिंदेेंचे नावही घेतलेले नाही. तरी बाण नेमका वर्मी बसला आहे. मात्र मोदींचे नाव घेऊन टीका झाल्यावरही, भाजपाई इतके शांत? हा शिंदेसेनेला व इतरांनाही पडलेला प्रश्न सहजासहजी सुटण्यातला नाही. त्यासाठी संघाची शिकवणी लावावी लागेल!
एकीकडे सत्ताधारी असे हवालदिल झालेले असताना, जगभरातल्या विवेकी लोकांचे केवळ शाब्दिक, भावनिक व नैतिकच नव्हे तर आर्थिक समर्थन कुणालच्या पाठी उभे आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे भय अधिकच वाढलेले आहे. लोकशाहीप्रेमी व सुजाण सामान्य जनतेला मात्र यात आशेचा किरण निश्चितच गवसलेला आहे.
‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’च्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य.
sansahil@gmail.com