आपले महानगर
तेजस वाघमारे
मुंबईचा लोकल प्रवास अधिकाधिक खडतर होत असताना रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात मात्र उपनगरी लोकल सेवेसाठी कोणतीही नवीन तरतूद करण्यात आलेली नाही. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात आलेले नाही. अनेक जुने प्रकल्पही पुरेशा आर्थिक तरतुदीअभावी वर्षानुवर्ष रखडलेले आहेत.
ऑफिसर, आयुष्य गेले इथे, चौथ्या सीटवर बसून, जरा खिडकीजवळ बसू? असे विचारत स्मित हास्य करत लोकलमध्ये जीव सोडणारा ‘डोंबिवली फास्ट’ चित्रपटातील प्रसंग स्तब्ध करतो. नोकरदारांच्या पाचवीला पूजलेला मेगाब्लॉक, तांत्रिक-मानवी चुकांमुळे लोकलचा होणारा नेहमीचा खोळंबा अन् जीवघेण्या गर्दीमुळे होणारे अगणित मृत्यू याचे कोणालाच सोयरसुतक उरलेले नाही.
गेल्या वीस वर्षांत मुंबईच्या लोकसंख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. बहुतांश लोकसंख्या झोपडपट्टी भागात वाढली. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्याने निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे हक्काची घरे विकून मराठी माणसांनी कल्याण-कसारा, पनवेल ते विरार-डहाणू भागात घरे घेतली, पण नोकरी-धंद्यानिमित्त मुंबईशिवाय पर्याय नसल्याने नागरिकांना दिवसातील तीन- चार तास खडतर प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरून दररोज सरासरी ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करतात. परंतु वाढत्या लोकसंख्येची आरामदायी प्रवासाची गरज पूर्ण करण्यात रेल्वे मंत्रालय पुरते अपयशी ठरले आहे.
हाताला रोजगार देणाऱ्या मुंबईत दररोज परराज्य आणि राज्यातील ग्रामीण भागातून नागरिकांचे लोंढे येतात. याचा ताण शहरातील पायाभूत सुविधांवर पडतो आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. या भागातील बहुतांश नागरिक कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी लोकलवर अवलंबून आहेत. लोकलमधून दररोज सुमारे ८० लाख लोक प्रवास करतात. यासोबतच परिवहन सेवेवर दररोज लाखो लोक अवलंबून आहेत. गर्दीच्या वेळी लोकलमधून प्रवास करणे अग्निदिव्यापेक्षा कमी नाही. लोकल सेवा सुरू होणाऱ्या सुरुवातीच्या स्टेशन्सवरच लोकल गर्दीने तुडुंब भरतात. त्यामुळे पुढील स्थानकांवर प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो प्रवाशांना गाडीत प्रवेश करणे जिकरीचे असते. सीट मिळणे दूरच, पण एका पायावर उभे राहण्याची जागाही मिळत नाही. गुदमरलेल्या अवस्थेत तास-दीड तास प्रवास करताना प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात.
गर्दीच्या वेळी लोकल फलाटावर थांबण्यापूर्वीच जागा पकडण्याची शर्यत लागते. विंडो सीट किंवा तिसरी सीट पकडण्यासाठी प्रवाशांची चढाओढ लागते. काही क्षणात लोकल भरगच्च भरते. गर्दी टाळण्यासाठी विरार, बदलापूर, कल्याण अशा स्थानकांवर हजारो जण तीन ते चार स्टेशन्स उलट दिशेने जाऊन प्रवास करतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या स्टेशनवर लोकलमध्ये पाय ठेवण्यास जागा शिल्लक राहत नाही. दरवाजे बंद करणे, ग्रुपच्या जोरावर इतर प्रवाशांना दादागिरी करणे, जागा अडवून ठेवणे, असे प्रकार सर्रास केले जातात. कामावर पोहचण्यास वेळ होऊ नये यासाठी महिला, पुरुष आल्या वेळेला सामोरे जात ऑफिस गाठतात. घरी परततानाही लोकांना अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागते.
लोकलमधील गटबाजी, प्रवाशांची विविध भाषांमधील भजनी मंडळे आणि त्यांची तास-दीड तास कर्णकर्कश आवाजात गायली जाणारी भजने, दरवाज्यात उभे राहून मंत्रपठण करणे यामुळे सर्वसामान्य प्रवासी अशा डब्यांकडे पाठ करतात. आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होतो ही भावना प्रवाशांमध्ये उरलेली नाही. याउलट एकट्या-दुकट्या प्रवाशाला कसा त्रास द्यायचा अशा उद्देशाने शेरेबाजी करणे, दमदाटी करणे असे प्रकार दररोज घडत आहे. कोरोनानंतर चौथी सीट बंद झाली. मात्र यामुळे प्रवाशांमध्ये तंटे वाढले. रेल्वेचे स्वतंत्र पोलीस दल आहे. मात्र धावत्या लोकलमध्ये होणारी प्रवाशांमधील भांडणे किंवा रेल्वे स्टेशन्सवर होणारी हाणामारी यावर नियंत्रण मिळवण्यात रेल्वे पोलीस अपयशी ठरले आहेत. रेल्वे पोलीस केवळ दिखाव्यापुरते असून रेल्वे हद्दीतील गुन्हे वाढत असल्याची भावना प्रवाशांमध्ये आहे.
लोकल प्रवास आरामदायी करण्यासाठी रेल्वे प्रयत्न करते. यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र रेल्वे रुळालगत झोपड्या, उड्डाणपूल अशा अनेक समस्यांमुळे पाच वर्षांचा प्रकल्प दहा ते बारा वर्षे पूर्ण होत नाही. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्याने लोकल संख्या वाढली नाही. लोकल बंद झाल्याचा फायदा उठवत रिक्षा-टॅक्सीचालक प्रवाशांकडून दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारतात. या वसुलीकडे कोणाचेही नियंत्रण नाही. सर्वकाही आलबेल सुरू असल्याचे भासवले जात आहे, प्रत्यक्षात ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ म्हणत प्रवासीही आल्या वेळेला सामोरे जाताना दिसतात.
कोरोना काळापासून रेल्वे प्रवाशांची संख्या कमी झाली. मात्र लोकलमधील गर्दी वाढतेच आहे. एसी लोकलमुळे काहींचा प्रवास सुखकर होत असला तरी याचा परिणाम लोकलचे वेळापत्रक बिघडण्यात झाला आहे. एसी लोकलमुळे सामान्य लोकलच्या अनेक फेऱ्यांवर परिणाम होत असल्याने गोरगरीबांचा प्रवास अधिकच त्रासदायक झाला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाला सर्वाधिक उत्पन्न देणारी मुंबई रेल्वेच्या अर्थसंकल्पावेळी कायमच दुर्लक्षित राहिली आहे. यापूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जेव्हा होत होता तेव्हा मुंबईला काही प्रमाणात निधी मिळाला होता. यातून एमयूटीपी-१, एमयूटीपी-२ अशा प्रकल्पांतून लोकल सेवेचा विस्तार झाला. मात्र रेल्वे अर्थसंकल्पाचा मुख्य केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश झाल्यानंतर मात्र मुंबईकरांची उपनगरीय रेल्वे सेवा उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिली आहे. उपनगरीय लोकल वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प पुरेशा आर्थिक तरतुदीअभावी वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. त्यामुळे अधिक लोकल फेऱ्या चालविण्यास रेल्वेला मर्यादा येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मुंबई उपनगरीय लोकल उपेक्षित राहिली. नवीन प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने मुंबईकरांचा प्रवास आणखी खडतर होणार आहे. लोकल फेऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार नसल्याने प्रवाशांना अग्निदिव्य करत प्रवास करावा लागणार आहे.
उपनगरीय रेल्वे सेवेला बळकटी देऊन प्रवास अधिक आरामदायी करण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मुंबईत मेट्रोच्या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. मेट्रोचे प्रकल्प आजही मुंबईच्या वेशीपुरताच मर्यादित आहेत. आजही पालघर, विरार, कसारा, कर्जत, बदलापूर, कल्याण, ठाणे येथून दररोज नोकरीनिमित्त मुंबईत येणाऱ्या नोकरदारवर्गाची संख्या जवळपास ८० टक्के आहे. मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सेवा नावाप्रमाणेच लाइफलाइन ठरावी आणि जीवघेणी ठरू नये यासाठी लोकल सेवा सुखकारक करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
उपनगरीय रेल्वेच्या ढिसाळ नियोजनाबाबत उच्च न्यायालयाने अनेकवेळा रेल्वेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. मात्र तरीही रेल्वेच्या कारभारात सुतराम सुधारणा झालेली नाही, हे प्रवाशांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
tejaswaghmare25@gmail.com