आपले महानगर

तेजस वाघमारे

मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी होत असली, तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत यंत्रणात्मक त्रुटींमुळे अनेक मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

देश प्रजासत्ताक होण्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. म्हणून २५ जानेवारी हा दिवस मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जातो. देशातील निवडणुका सर्वसमावेशक, सुलभ आणि सहभागात्मक बनविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केले. संविधानाने देशवासीयांना दिलेला मतदानाचा हक्क निर्भयपणे बजावता यावा यासाठी आयोग आपली जबाबदारी पार पाडत आहे. मात्र काही निवडणूक कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर करत आहेत. यामुळे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेली निवडणूक प्रक्रिया हळूहळू खिळखिळी होऊ लागली आहे की काय, अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये वाढीस लागली आहे.

संविधानिक तरतुदीनुसार नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अंतिम करत असते. नवीन मतदार, मयत मतदार, नावात बदल, निवडणूक ओळखपत्र देणे अशी विविध कामे निवडणूक कर्मचारी करतात. मात्र ऐन निवडणुकीत मतदारांना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही मतदारांना त्रासाला सामोरे जावे लागले. मतदारांची नावे गायब होण्यासह आता बोगस व्यक्तीही कोणाच्याही नावावर मतदान करून जाऊ लागला आहे. यातून निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा समोर येतो आहे. मतदानासाठी मतदान केंद्रात जाणाऱ्या व्यक्तीची खात्री करण्यासाठी विविध कागदपत्रांची मागणी होते. यानंतरही मतदार यादीत, मतदाराच्या ओळखपत्रावर फोटो असतानाही बोगस मतदान कसे काय होऊ शकते. हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. बोगस मतदानामुळे मूळ मतदाराचा मतदानाचा हक्क संपुष्टात येत आहे.

एकेकाळी मतपत्रिकांवर होणाऱ्या निवडणुका आता इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मार्फत घेण्यात येऊ लागल्या आहेत. ईव्हीएम मशीनसोबत छेडछाड होत असल्याचा आरोप राजकीय पक्षांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड करता येऊ शकत नाही, हे निवडणूक आयोग वारंवार प्रात्यक्षिक दाखवून सिद्ध करू पाहत आहे. यानंतरही मतदार याबाबत साशंक आहे. मतदार ईव्हीएमवर मतदान करत आहेत, परंतु आपले मत नेमके गेले कोणास हे मतदारांना महापालिका निवडणुकीतही समजले नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडत असताना मतदारांचा निवडणूक यंत्रणेवरील विश्वासही कायम राहिला पाहिजे याची खबरदारी घेण्यात निवडणूक आयोग कमी पडत आहे. यातूनच राजकीय पक्ष आणि मतदार ईव्हीएम आधारित निवडणूक प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत आहे.

निवडणूक यादीत आपले नाव आहे की नाही यासाठी निवडणूक आयोगाने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु सर्वच मतदारांना ऑनलाइन नाव शोधणे शक्य होत नाही. काही वेळा सर्व्हर डाऊन असल्याने मतदारांना नाव शोधण्यात अडचण येते. मतदानाच्या दिवशी मतदार थेट मतदान केंद्रावर पोहचतात. यावेळी त्यांचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे दिसते. यावरून मतदार आणि निवडणूक अधिकारी यांच्यात वाद होतात. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या मतदारांची नावे महापालिका निवडणुकीवेळी गायब झाली. याचे ठोस कारण निवडणूक अधिकारी देऊ शकले नाहीत. निवडणूक आयोगाने वाटप केलेल्या पावत्यांवर मतदान केंद्र ठिकाणाचे नावच देण्यात आले नव्हते. केवळ बूथ क्रमांक दिल्याने ऐनवेळी मतदारांना मतदान केंद्र शोधण्यासाठी धावाधाव करावी लागली. मतदान केंद्राचे ठिकाण दुसऱ्या वॉर्डमध्ये देण्यात आल्याने वयोवृद्ध मतदारांचे हाल झाले.

मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने विविध माध्यमातून जाहिरात केली. 'कर मतदान सांगतंय संविधान, बळी पडू नका रुपयाला, शाई लावा बोटाला', अशा अनेक आशयाच्या जाहिराती केल्या. ठिकठिकाणी पथनाट्य केली. यानंतरही मुंबईत मतदानाचा टक्का विशेष वाढला नाही. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ मतदारांपैकी ५४ लाख ७६ हजार ४३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या निवडणुकीत ५२.९४ टक्के मतदान झाले, तर सुमारे ४७ टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आहे. याची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे.

भक्कम लोकशाहीसाठी मतदार मतदानासाठी घराबाहेर पडतात, मात्र त्यांची नावे यादीतून गायब होतात. याची दखल आयोगाने घेणे गरजेचे आहे. मतदान केंद्रांवर नावे रद्द झालेल्या अशा मतदारांची नोंद करून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर त्यांना पुढील निवडणुकीत तरी मतदान करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण केल्यास अनेक मतदारांना आपला हक्क बजावता येईल. निवडणुकीत राहिलेल्या त्रुटींमुळे अनेक मतदार मतदान करूच शकत नाहीत. याची दखल आयोगाने वेळीच घेतली पाहिजे. अन्यथा निवडणूक यंत्रणेवरील मतदारांचा विश्वास उडू शकतो.

tejaswaghmare25@gmail.com