विशेष

रचना मेहरा

भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कामगार महिलांचा सहभाग अनिवार्य आहे. व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, २०२० या संहितेद्वारे सुरक्षित आणि समावेशक कामाच्या परिस्थितीची नवीन दृष्टी उभी झाली आहे.

भारताचा दीर्घकालीन आर्थिक विकास हा कामगार जगतातील महिलांच्या पूर्णतः समावेशनासोबत अतूटपणे जोडलेला आहे. अलीकडच्या काळात धोरणकर्ते आणि जागतिक संस्था महिलांच्या आर्थिक सहभागाच्या परिवर्तनीय क्षमतेची अधिकाधिक दखल घेत आहेत. यामुळे देशाच्या प्रगतीला एक उत्साहवर्धक गती मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारताचा महिला कामगार वर्गाच्या सहभागाचा दर (LFPR) ३२.८% इतका होता, जो जागतिक दर (४८.९%) आणि पूर्व आशियातील दर (५९.२%) या तुलनेत निश्चितच कमी आहे.

तरीही, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या नियमित कामगार मनुष्यबळविषयक सर्वेक्षण (PLFS) २०२३-२४ च्या ताज्या अहवालानुसार, महिलांचा कार्यरत मनुष्यबळातील सहभाग (LFPR) ४१.७% पर्यंत वाढला आहे, जो २०१७-१८ मध्ये २३.३% इतका कमी होता. ही लक्षणीय प्रगती असूनही, घर-कुटुंबातील विनावेतनाची सेवा (Unpaid Care Work) आणि घरातील सदस्यांची सेवा-सुश्रुषा करण्याची जबाबदारी हे आजही महिलांच्या आर्थिक सहभागातील प्रमुख अडथळे आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतीय महिला दररोज २ तास १७ मिनिटे विनावेतन सेवा-सुश्रुषेशी संबंधित कामे करतात, तर पुरुष केवळ १ तास १५ मिनिटे देतात. हा असमान भार अनेक महिलांना नोकरीच्या संधी नाकारण्यास किंवा कमी पगाराची कामे करण्यास भाग पाडतो.

व्यावसायिक सुरक्षा संहितेची (OSH Code, 2020) परिवर्तनीय क्षमता- या पार्श्वभूमीवर, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २०२० (OSH Code, 2020) लागू होणे, हे भारताच्या समावेशक प्रगतीच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या संहितेने असुरक्षित कामाची ठिकाणे आणि मर्यादित कायदेशीर संरक्षण असलेल्या लाखो महिलांसाठी सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीची सुनिश्चिती केली आहे.

या संहितेची प्रमुख वैशिष्ट्ये-

सुरक्षित कामाच्या ठिकाणांची सुनिश्चिती : ही संहिता १० किंवा अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांसाठी सुरक्षिततेच्या तरतुदींचे मानकीकरण करते.

मातृत्व आणि बालसंगोपन : या संहितेला मातृत्व लाभ (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ सोबत जोडले गेले आहे. यामुळे स्तनपानासाठी विश्रांती दिली जाईल याची सुनिश्चिती केली गेली असून, महिला कार्यरत मनुष्यबळात टिकून राहण्यास मदत होईल.

पाळणाघरांची तरतूद : मोठ्या आस्थापनांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा अनिवार्य करून सेवा-सुश्रुषेशी संबंधित कामाचा ताण कमी करण्यास मदत केली आहे.

अनौपचारिक क्षेत्राला संरक्षण : या संहितेच्या माध्यमातून कंत्राटी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना (उदा. बांधकाम, कृषी, घरगुती कामगार) एकसमान सुरक्षा छत्राखाली आणले गेले आहे.

भेदभाव नसलेली भरती : भरती आणि कामाच्या परिस्थितीत भेदभाव न करण्याची बंधनकारक तरतूद केली गेली आहे, ज्यामुळे कामाची ठिकाणे लिंगभाव आधारित आव्हानांना अधिक सक्षमतेने प्रतिसाद देणारी बनतील.

जागतिक धडे आणि भारतासाठी शिकवण-

जागतिक अनुभवावरून हे सिद्ध झाले आहे की, व्यावसायिक सुरक्षा आणि लिंगभावाच्या बाबतीत संवेदनशीलतेने केलेल्या सुधारणांमुळे महिलांचा कामगार जगतातील सहभाग वाढण्यास मोठी मदत होते.

स्वीडन आणि आईसलँड या देशांनी कामाच्या ठिकाणावरची सुरक्षा, बालसंगोपनासाठीचे अनुदान आणि पालक म्हणून दिली जाणारी रजा याचे एकात्मिकीकरण करून सामाजिक संरक्षण आराखडा लागू केला. परिणामी, तिथल्या कार्यरत मनुष्यबळातील महिलांचा सहभागाचा दर ७०% पेक्षा जास्त आहे.

चिली आणि उरुग्वे या लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये सरकारी निधी पुरस्कृत बालसंगोपनामुळे, बालविकासासोबत कोणतीही तडजोड न करता महिलांचा रोजगार क्षेत्रातील सहभाग वाढला आहे.

या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, व्यावसायिक सुरक्षा संहितेतील उपाययोजनांचे सेवा-सुश्रुषेशी संबंधित पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीसोबत एकात्मिकीकरण केल्यास भारतातही परिवर्तनीय परिणाम साधता येतील.

आर्थिक सुसंगतीकरण आणि पुढील वाटचाल

महिलांच्या सहभागाला प्राधान्य देणे ही केवळ सामाजिक बांधिलकी नाही, तर स्थूल अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, लिंगभावातील तफावत कमी केल्यास २०२५पर्यंत जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) १२ ट्रिलियन डॉलरची भर पडेल, ज्यात भारताचा वाटा सुमारे ७७० अब्ज डॉलर इतका असेल.

पुढील वाटचाल-

बालसंगोपन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण : व्यावसायिक सुरक्षा संहितेच्या अंमलबजावणीसोबत, एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) आणि राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.

असंघटित क्षेत्रातील लाभांचा विस्तार : असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) लाभांचा विस्तार करणे.

जागरूकता आणि लवचिक पद्धती : महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती देण्यासाठी तळागाळापर्यंत जागरूकता मोहिमा राबवणे, तसेच नियोक्त्यांनी लवचिक कामाचे वेळापत्रक आणि लिंगभाव संवेदनशील पद्धतींचा अवलंब करणे.

व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, २०२० हे दीर्घकालीन, लिंगभाव आधारित समावेशनाच्या प्रगतीचे एक धोरणात्मक साधन आहे. या संहितेच्या तातडीच्या आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महिला मनुष्यबळाच्या क्षमता अधिक खुल्या होतील. यातून स्पष्ट होते की, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, २०२० भारताच्या समावेशक, स्पर्धात्मक आणि लवचिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे धोरणात्मक साधन आहे, ज्यामुळे महिला मनुष्यबळाच्या क्षमता खुल्या होतील आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार होईल.­­

(लेखिका गुजरातमधील अरविंद लिमिटेडच्या मनुष्यबळ विकास विभागात प्रमुख आहेत)