विशेष

अश्विनी पुजारी

राजकारणात महिलांची संख्यात्मक वाढ झाली आहे. परंतु खरी गरज आहे ती गुणात्मक वाढीची. स्थानिक पातळीवर अनेक महिला उत्तम काम करताहेत, परंतु तुलनेने त्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळून आले आहे. हे चित्र महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही.

महाराष्ट्रात अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिका आणि नंतर १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे अगदी गावपातळीपासूनच्या लोकांशी, त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांवरच्या निवडणुका असतात. त्यामुळे त्यांना विशेष महत्त्व असते. आणखी एका दृष्टिकोनातून या निवडणुका महत्त्वाच्या असतात. ते म्हणजे महिला उमेदवारांची मोठी संख्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे एकूण जागांच्या निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव असतात. स्वाभाविक पुरुषांइतकीच, किंबहुना अनेकदा पुरुषांहून अधिक संख्या महिलांची असते. त्याचे कारण महिला राखीव जागांवर महिला उभ्या असतातच. परंतु काही सर्वसाधारण जागांवरही महिला निवडणूक लढवतात आणि निवडूनही येतात. त्यामुळे पुरुषांपेक्षा त्यांची संख्या जास्त असू शकते.

अलीकडे ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसते की, २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या म्हणजे एकूण २८८ संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. या एकूण संस्थांवर ६८५१ उमेदवार निवडून आले. त्यापैकी महिलांची संख्या ५० टक्के गृहित धरली तर ती ३४२५ इतकी होते.

जिल्हा परिषदांच्या १२ आणि पंचायत समित्यांच्या ९१ निवडणुका झाल्या. जिल्हा परिषदांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ७३१ आहे, म्हणजे महिलांची संख्या ३६५ किंवा त्याहून अधिक आहे. पंचायत समित्यांमध्ये १४६२ सदस्य निवडून आले आहेत, त्यापैकी महिलांची निम्मी संख्या ७३१ होते.

राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या, त्यात २८६९ सदस्य निवडून आले, म्हणजे महापालिकेवर निवडून आलेल्या महिलांची संख्या १४३५ होते. अर्थात ही आकडेवारी ५० टक्के आरक्षणानुसार आहे.

आजघडीला म्हणजे ज्या ताज्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्यामधून एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आल्या आहेत. स्थानिक सत्तेमध्ये महिलाराज किती प्रबळ आहे, याची कल्पना यावरून येऊ शकते. एकेकाळी राजकारण हे क्षेत्र स्त्रियांसाठी नसल्याची टीका होत होती. परंतु आरक्षणामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने स्त्रिया राजकारणात उतरल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आहे. परंतु विधिमंडळ आणि संसदेत स्त्रियांना आरक्षण नाही. त्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. परंतु २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांना संसदेत आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले असले तरी त्यात अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. ही स्पष्टता जेव्हा येईल, तेव्हाच कायदे बनवणाऱ्या सभागृहातही महिलांचे प्रमाण अधिकच वाढेल. त्याचा गुणात्मक फरक एकूण कारभारामध्ये दिसून आल्यावाचून राहणार नाही.

राजकारणात महिलांची संख्यात्मक वाढ झाली आहे, परंतु खरी गरज आहे ती गुणात्मक वाढीची. स्थानिक पातळीवर अनेक महिला उत्तम काम करताहेत. त्या तुलनेने त्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळून आले आहे. आता हे चित्र महाराष्ट्रातले आणि स्थानिक सत्तेपुरते मर्यादित आहे का, तर त्याचे उत्तर नाही असे देता येईल. देशात आणि जगभरातही तशीच स्थिती आहे. त्यासाठी एक ताजा अहवाल आपण पाहू शकतो. जगभरात महिलांना अजूनही राजकीय सत्तेत समान स्थान मिळालेले नाही, असे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. Inter‑Parliamentary Union (IPU) आणि UN Women यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार सध्या जगात फक्त २८ देशांमध्ये महिलांकडे सरकारचे प्रमुखपद आहे, तर १०१ देशांमध्ये आजपर्यंत एकही महिला राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख झालेली नाही. जागतिक पातळीवर महिलांकडे सत्तेची सूत्रे देण्यामध्ये किती उदासीनता आहे, हे यावरून दिसून येते. भारतीय उपखंडात भारताच्या इंदिरा गांधी, पाकिस्तानच्या बेनझीर भुत्तो, बांगलादेशच्या शेख हसीना, खलिदा झिया, म्यानमारच्या आँग सान स्यू की, श्रीलंकेच्या सीरिमाओ भंडारनायके, चंद्रिका कुमारतुंगा अशा नेत्यांची नावे समोर येतात. ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर या इंदिरा गांधी यांच्या समकालीन नेत्या लोकप्रिय होत्या. अशी अनेक नावे घेता येतील.

न्यूयॉर्कमध्ये ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या महिलांविषयक परिषदेमध्ये (CSW70) यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. ही परिषद संयुक्त राष्ट्रांची महिला हक्क आणि लिंग समानतेवर दरवर्षी होणारी मोठी बैठक असते. IPU आणि UN Women यांच्या मते, महिलांच्या राजकीय नेतृत्वाचा विकास नुसता थांबलेलाच नाही, तर काही ठिकाणी त्याची अधोगती होत असल्याचे दिसून येते.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार जगभरात : मंत्रिमंडळातील २२.४% पदे महिलांकडे आहेत. संसदेतील २७.५% जागा महिलांकडे आहेत. संसदेमधील महिलांचे प्रमाण २०२५ मध्ये २७.२% होते, त्यापेक्षा थोडी वाढ झाली आहे. परंतु मंत्रिमंडळातील महिलांचे प्रमाण २०२४ मध्ये २३.३% होते, ते आता २२.४% वर आले आहे, म्हणजे काही वर्षांपासून होत असलेली वाढ खुंटली आहे. महिलांना महत्त्वाच्या मंत्रालयांपासून दूर ठेवले जाते ज्या देशांमध्ये महिलांना उच्च पदे मिळतात, तिथेही त्यांना बहुतेक वेळा महिलांशी संबंधित विषयांचीच मंत्रालये दिली जातात, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे. उदाहरणार्थ : लिंग समानता मंत्रालयांपैकी ९०% मंत्रालयांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे. कुटुंब आणि बालकल्याण मंत्रालयांपैकी ७३% मंत्रालये महिलांकडे आहेत. पण संरक्षण (Defence), गृह मंत्रालय (Home Affairs), न्याय मंत्रालय (Justice), अर्थ मंत्रालय (Economic Affairs) अशा महत्त्वाच्या आणि शक्तिशाली मंत्रालयांवर पुरुषांचे वर्चस्व कायम आहे. भारतात अर्थमंत्रालय निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे, हे इथे विशेष नोंद करायला हवे.

धमक्या आणि दबाव

महिलांना राजकारणात कशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो हेही या अहवालात मांडण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार : ७६% महिला खासदारांनी सांगितले की त्यांना लोकांकडून धमक्या किंवा दडपणाचा सामना करावा लागतो. पुरुष खासदारांमध्ये हे प्रमाण ६८% आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या अलीकडील अहवालात एक गंभीर वास्तव समोर आले आहे. महिलांना आणि पुरुषांना पूर्णपणे समान कायदेशीर हक्क मिळाले आहेत, असा एकही देश जगाच्या पाठीवर नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

एकूणच आजच्या काळात स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाची सकारात्मक चर्चा करीत असताना त्यासंदर्भातील काही अडथळेही विचारात घ्यावे लागतात. ते अडथळे दूर करण्याबरोबरच समान कायदेशीर अधिकार आणि महिलांचा सक्रिय सहभाग यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

(सहाय्यक संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मंत्रालय)