दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

महिलांची लोकसंख्या जवळपास निम्मी असताना त्यांना आरक्षण ३३ टक्केच का? ५० टक्के का नाही? ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या पुरुषांना ६७ टक्के आणि तेवढीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांना मात्र ३३ टक्के हे समानतेच्या तत्त्वास पायदळी तुडवणारे आहे.

'नारीशक्ती वंदन’ असे गोंडस शब्द जोडून, महिलांविषयी असलेल्या दिखाऊ कळवळ्याच्या बुरख्याआडून आणलेले डिलिमिटेशन विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याने देशभर उलटसुलट चर्चांना उधाण आलेले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. निषेध मोर्चे निघत आहेत. पण या गदारोळाआड झाकली जात आहे पुरुषसत्ताक प्रवृत्तीची महिलांना दुय्यमत्व देणारी दांभिक मानसिकता आणि त्यांच्या मागे फरफटत जाणारी महिलांची दास्यत्वाची मानसिकता. या विषयावरील काही मूलभूत प्रश्नांवर एक दृष्टिक्षेप.

महिला हा घटक तसा उपेक्षित असला तरी अनुसूचित जाती-जमातींसारखा गावकुसाबाहेरील वेगळा, तिरस्कृत घटक नसून तो देशातील प्रत्येक कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या लोकशाहीत मतदार म्हणून त्यांना समान अधिकार आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके सोडल्यास नोकरी, व्यवसायात आपली चमकच नव्हे तर वर्चस्व देखील महिला दाखवू लागल्या आहेत. परंतु राजकरणात महिलांचे प्रमाण अगदीच नगण्य राहिले आहे. १९९२ साली स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण आल्यावरच त्या स्तरावर तरी महिला दिसू लागल्या. २०२३ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसाठी आरक्षण विधेयक संसदेत पारित झाले. राष्ट्रपतींची त्यावर सही देखील झाली. परंतु त्यावर अधिसूचना काढलीच नाही हे लक्षात यायला २०२६ सालातील डिलिमिटेशन बिलावरील चर्चेचा दिवस उजाडावा लागला. यावरून महिला आरक्षणाबाबत आपण किती गंभीर आहोत हे लक्षात येते.

महिलांना संवैधानिक आरक्षणाची गरज आहे काय?

सर्वच राजकीय पक्षांना वाटते की महिलांनी संसदेत/विधिमंडळात आले पाहिजे. त्यांना स्वतःहून तिकिटे देणे सर्वच राजकीय पक्षांना सहज शक्य आहे. असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही जो महिलांना संसदेत/विधिमंडळात निवडून यायला प्रतिबंध करतो. मग असा प्रश्न पडतो की महिलांसाठी संवैधानिक आरक्षणाची गरजच काय आहे? महिला आरक्षणाचा पुरस्कार देखील सर्वच पक्ष अगदी हिरिरीने करत आहेत. परंतु आरक्षण नसताना, महिलांना पक्षांद्वारा पुरेशा प्रमाणात तिकिटे मात्र दिली जात नाहीत. संविधानात महिला आरक्षण असेल तरच आम्ही ते महिलांना देऊ, अशी पुरुष-वर्चस्ववादी हटवादी मानसिकता यातून दिसते. ती मानसिकता सोडायला पुरुषांना अवघड जात आहे.

महिलांनी आपल्या पक्षाकडे आरक्षण का मागितले नाही?

राजकीय पक्षांनी महिलांना तिकीट देण्यास कसलेही कायदेशीर बंधन नसताना, आरक्षण असो अथवा नसो, आम्हाला आमच्या संख्येच्या प्रमाणात तिकिटे दिलीच पाहिजेत, अशी ठाम मागणी आतापर्यंत कोणत्याच पक्षाच्या महिलांनी आपल्या पक्षनेतृत्वाकडे का केली नसावी? त्या संवैधानिक आरक्षणाची वाट का पाहत बसल्या? या प्रश्नाचे उत्तर, जन्मजात पुरुषी वर्चस्व मान्य करणारी स्त्रियांची दास्यत्वाची मानसिकता हे आहे. पुरुषांनी आपापल्या पक्षांत आपले वर्चस्व राखण्यासाठी स्त्रियांना पुढे येऊ दिले नाही आणि स्त्रियांनी आपली शक्ती दाखवण्याऐवजी परंपरा पाळत दुय्यमत्व स्वीकारले. आजही, डिलिमिटेशन विधेयक फेटाळले गेले असले, तरी आपल्याला पक्षातर्फे महिलांना तिकिटे दिली जावीत अशी मागणी न करता महिला विरोधी पक्षनेत्याच्या घरावर मोर्चे काढत आहेत, याला काय म्हणावे.

फक्त ३३ टक्केच आरक्षण का, ५० टक्के का नाही?

अनुसूचित जाती, जमातीसाठी आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू झालेले आहे. परंतु महिलांची लोकसंख्या जवळपास निम्मी असताना त्यांना आरक्षण ३३ टक्केच का? ५० टक्के का नाही? या ३३ टक्के आकड्यामागे नक्की कसला सिद्धान्त आहे? ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या पुरुषांना ६७ टक्के आणि तेवढीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांना मात्र ३३ टक्के हे समानतेच्या तत्त्वास पायदळी तुडवणारे आहे. महिलांना जागा द्याव्यात हा दबाव वाढत असल्याने काहीतरी करून हा प्रश्नच निकालात काढण्यासाठी ३३ टक्के जागांवर महिलांची बोळवण करण्यात येत आहे. यात सर्वच पक्ष सामील आहेत. हा महिलांवर ढळढळीत अन्याय आहे. पण महिलांनी तो निमूटपणे स्वीकारलेला आहे.

सध्याच्या जागांमध्ये आरक्षण का नाही?

२०२३ साली पारित झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकानुसार ३३ टक्के आरक्षण असले तरी ते वर्तमान जागांवर न देण्याचा कावा डिलिमिटेशन बिल मांडून केला जात आहे. म्हणजे सध्याच्या आहेत त्या ५४३ लोकसभेच्या जागांमध्येच महिलांना आरक्षण न देता या जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवायची आणि मग त्यात महिलांना ३३% आरक्षण (२८० जागा) द्यायचे अशी ही चलाखी. याचा अर्थ, ही पुरुष-वर्चस्ववादी मानसिकता स्वतःच्या जागांचा त्याग करायला तयार नाही. उलट या निमित्त पुरुषांसाठीच्या जागा ५७० पर्यंत वाढवून घ्यायचा विचार होता आणि महिलांना त्यातील २८० जागा दिल्या जाणार होत्या. हा प्रकार म्हणजे अस्पृश्यांना आपल्या मंदिरात प्रवेश द्यायला लागू नये म्हणून त्यांच्यासाठी वेगळे मंदिर बांधून देण्यासारखा आहे. विरोधी पक्षांनी हा कावा ओळखला आणि तो हाणून पडला हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

महिला नेतृत्व कालबद्धपणे का घडवले गेले नाही?

तृणमूल कॉंग्रेस वगळता देशातील कोणत्याही विचारधारेच्या पक्षाने महिलांचे नेतृव सर्व स्तरांवर जाणीवपूर्वक घडवण्याचा, त्यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्नच केलेला दिसत नाही. देश, राज्य कार्यकारिणी, जिल्हा/तालुका/शाखा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेव्हा महिलांचे आरक्षण आले तेव्हा निवडणूक लढवायला पुरेशा महिलाच तयार नव्हत्या. मग, महिलांसाठी राखीव मतदारसंघात आधीच असलेल्या सदस्यांच्या पत्नी, माता, भगिनी यांची वर्णी लावली केली. त्यामुळे, आरक्षण सर्वसामान्य महिलांकडे फारसे पोहोचलेले दिसत नाही. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाने महिलांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम करून घडवलेले नाही. मग जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत झाले तोच प्रकार इथेही होईल. वर्तमान मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या पत्नी, माता, बहिणी यांची वर्णी लागेल. डिलिमिटेशनमुळे मतदारसंघ विभागले गेल्यास एकाच घरात अनेक पदे येऊन घराणेशाही घट्ट रूजेल. सर्वसामान्य महिलांपर्यंत आरक्षण पोहोचणार नाही आणि महिला आरक्षणाचा मूळ हेतूच साध्य होणार नाही.

महिला नेतृत्व पक्ष-धर्म-जात-निरपेक्ष असे का घडत नाही?

गेल्या एक-दोन दशकांत राजकारणात थोड्याफार प्रमाणात महिला नेतृत्व दिसू लागले आहे हे खरे आहे. परंतु काही सन्माननीय अपवाद वगळता महिला आपले स्वतःचे सर्वसमावेशक, सर्वमान्य नेतृत्व स्थापित करण्याऐवजी आपल्या पक्षाचे दास्यत्वच करताना दिसतात. विशेषतः महिलांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत त्यांचा दृष्टिकोन सहसा प्रगल्भ, होलिस्टिक किंवा समग्र नसतो असे अनेकदा दिसून येते. अशाच पद्धतीने त्यांना पक्षातर्फे घडवले जाते. स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार असोत किंवा त्यांचा अन्य जिव्हाळ्याचा विषय असो, त्याकडे त्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून पाहतात. एखाद्या महिलेवर पाशवी अत्याचार झाल्यास एक महिला म्हणून पेटून उठण्याऐवजी पीडित महिलेची आणि अत्याचार करणाऱ्या नराधमाची जात, धर्म, राजकीय निष्ठा इत्यादी बघून मग त्या अत्याचारावर प्रतिक्रिया द्यावी की नाही हे त्या ठरवतात. स्त्री कोणत्याही जाती-धर्म-पंथ-पक्षाची का असेना, तिच्यावर अत्याचार झाल्यास एक स्त्री म्हणून तिचे हित जपणे अजून महिला राजकारण्यांना जमत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. स्त्रियांवरील अत्याचारांची कित्येक प्रकरणे घडत असताना लोकसभेतील ७४ पैकी किती महिला खासदार आवाज उठवतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

महिला आरक्षण कधी लागू होईल तेव्हा होवो. परंतु हे आरक्षण जुलमाचा रामराम या प्रकारात मोडणारे, नाइलाज म्हणून स्वीकारलेले वाटत आहे. आहे तसे आरक्षण लवकर लागू होवो ही सर्व महिलांना हार्दिक सदिच्छा.

uttamjogdand@gmail.com