राजकीय

'घड्याळ' चिन्हाबाबत अजितदादा गटाला सुप्रीम कोर्टाची मुदत; ३६ तासांत सूचना प्रकाशित करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 'घड्याळ' या निवडणूक चिन्हाबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचे अस्वीकरणपत्र मराठीसह अन्य वृत्तपत्रांमध्ये ३६ तासांच्या कालावधीत प्रकाशित करावे, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 'घड्याळ' या निवडणूक चिन्हाबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचे अस्वीकरणपत्र मराठीसह अन्य वृत्तपत्रांमध्ये ३६ तासांच्या कालावधीत प्रकाशित करावे, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाने घड्याळ चिन्हाच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) पक्षाला येत्या ३६ तासांत अस्वीकरण पत्रक प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष अजित पवार यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, ३६ तासांच्या मुदतीमध्ये मराठी दैनिकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घड्याळ चिन्हाबाबतचे अस्वीकरण प्रसिद्ध केले जाईल. घड्याळ चिन्हाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, निवडणुकीच्या काळात न्यायप्रविष्ट असलेले घड्याळ चिन्ह वापरले जात आहे, असे या अस्वीकरण पत्रकात नमूद असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उत्तर देताना अजित पवार यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी हे आश्वासन दिले.

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या अर्जाद्वारे शरद पवार यांनी अजित पवार यांना विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी नवीन चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही १९ मार्च आणि ४ एप्रिल रोजी न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्व प्रचार सामग्रीमध्ये ‘घड्याळ’ चिन्हाचा वापर खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असल्याचे अस्वीकरण समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. शेवटच्या सुनावणीच्या वेळी म्हणजे २४ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीसाठीही पूर्वीचे आदेश पाळले जातील, असे हमीपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आदेशांचे उल्लंघन केले गेले तर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

कोर्टबाजी करण्याऐवजी मतदारांना आकर्षित करा!

कोर्टबाजी करण्यात आपली शक्ती वाया घालवण्याऐवजी मतदारांना आकर्षित करण्याकडे लक्ष द्या, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पवार गटांना यावेळी दिला.

३६ तासांच्या मुदतीत सूचना प्रकाशित करा

बुधवारी सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी दावा केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या सर्व अटींचे पालन करत आहे. नवीन हमीपत्र प्रकाशित करण्यासाठी वृत्तपत्रांशी संपर्क साधला आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यासाठी इतका वेळ का लागत आहे, आम्ही तुम्हाला मुदत देणार नाही. आम्ही विचारत आहोत की तुम्ही हे किती तासांत करू शकता, असा सवाल न्यायमूर्ती कांत यांनी केला. सिंग म्हणाले की, दोन-तीन दिवसांत हे केले जाईल, त्यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी, जास्तीत जास्त ३६ तासांत तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये अस्वीकरण प्रकाशित करा, असा आदेश दिला.

मविआचा महानिक्काल, महायुतीच लाडकी; महायुतीला २३६ जागा, तर मविआला केवळ ४९ जागा

‘लाडकी बहीण’ योजना ठरली गेमचेंजर; देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार

झारखंडमध्ये ‘जेएमएम’च्या नेतृत्वाखालील सरकार; इंडिया आघाडीकडे बहुमत, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर

‘सिंह’ म्हातारा झालाय!

‘बटेंगे तो कटेंगे’, ओबीसीने भाजपला तारले