राजकीय

हिमाचलमध्ये काँग्रेस सावध ; घोडेबाजार रोखण्यासाठी आमदारांना अज्ञातस्थळी हलवणार

भाजपकडून घोडेबाजार होण्याच्या भितीने काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना पक्ष मुख्यालयात येण्याचे निर्देश दिले

प्रतिनिधी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी भाजपकडून घोडेबाजार होण्याच्या भितीने काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना पक्ष मुख्यालयात येण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांना राज्याबाहेर शिफ्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षश्रेष्ठींनी छत्तीगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांची हिमाचलच्या निरीक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. हे दोन्ही नेते लवकरच शिमला गाठणार आहेत. त्यांच्यासोबत हिमाचलचे काँग्रेस प्रभारी राजीव शुक्लाही शिमल्याला जाणार आहेत. काँग्रेस आपल्या आमदारांना भाजपपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांना राज्याबाहेर हलवण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार या आमदारांना छत्तीसगड किंवा राजस्थानात पाठवण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. काँग्रेस आपल्या आमदारांवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवून आहे.

काँग्रेस सरचिटणीस विक्रमादित्य सिंह म्हणाले, ‘‘राज्यात काँग्रेसच सरकार स्थापन करेल. भाजप गडबड पार्टी आहे. पण, आम्ही चुकांतून खूप काही शिकलो. प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत. त्यावर विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत चर्चा होईल, पण यासंबंधीचा कोणताही निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेतील. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड्याच वेळात रायपूरहून चंदीगडला रवाना होतील. विमानतळावरून ते थेट हॉटेल रॅडिसनला जातील. तिथे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत हिमाचलमधील आगामी रणनीतीवर चर्चा करतील. तसेच गरज भासली तर ते आजच शिमल्याला रवाना होतील. तिथे त्यांना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाला एकजूट ठेवण्याचे काम करावे लागेल. राजीव शुक्ला व दुसऱ्या प्रमुख नेत्यांनीही दिल्लीत पूर्वीपासूनच मोर्चा सांभाळला आहे.

IIT मुंबईतील विद्यार्थ्याची आत्महत्या; परीक्षेत ChatGPT वापरल्याचा आरोप, प्रशासनाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

Ulhasnagar : धुक्याच्या आड रात्री ‘केमिकल गॅस’चा खेळ? उग्र वास अन् धुक्याची चादर; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

Ganeshotsav 2026 : गणपतीच्या सजावटीत FDA ची झलक; तुकाराम मुंढेंच्या कामाला अनोख्या पद्धतीने सलाम, Video

Mumbai : ‘त्या’ फुटबॉल मैदानावर ‘एमएफए’चा अधिकार नाही; म्हाडाची उच्च न्यायालयात माहिती

Mumbai : पालिकेने SIR साठी मोजले १०.८१ कोटी रुपये; चार महिन्यांत १,३०४ डेटा एंट्री ऑपरेटरची नियुक्ती