मुंबई : राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांना मुदतवाढ द्यायची, की त्यांच्या जागी नवीन अध्यक्षांची निवड करायची, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आपल्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. शुक्रवारी पार पडलेल्या 'बीसीसीआय'च्या ९५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) राज्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकमुखाने हा अधिकार दिला.
आगरकर यांचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे. निवड समितीच्या भवितव्याबाबत विचारले असता, निवड समित्यांशी संबंधित सर्व निर्णयांचे अधिकार मंडळाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे एका वरिष्ठ बीसीसीआय अधिकाऱ्याने बैठकीनंतर नमूद केले. ज्येष्ठ निवड समितीच्या अध्यक्षांसोबतच कनिष्ठ निवड समितीतील सर्व पाच पदे भरण्याची प्रक्रियाही मंडळ राबवत आहे. या सभेला सर्व राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालचे प्रतिनिधी म्हणून भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेकडून माजी वेगवान गोलंदाज व्यंकटेश प्रसाद यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (एमसीए) सचिव उन्मेश खानविलकर यांनी ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमला आगामी महत्त्वाच्या सामन्यांचे यजमानपद देण्याची मागणी बीसीसीआयकडे केली. वानखेडेवर शेवटचा कसोटी सामना २०२४ अखेरीस न्यूझीलंडविरुद्ध खेळवला गेला होता. आता पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि महिला प्रीमियर लीगच्या काही सामन्यांचे आयोजन या मैदानावर होणार आहे.
दुसरीकडे, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी सामना रांची येथून अन्यत्र हलवल्याच्या चर्चांना झारखंड राज्य क्रिकेट संघटनेचे सचिव सौरभ तिवारी यांनी पूर्णविराम दिला. अशा प्रकारची चर्चा सभेत झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बीसीसीआयचा शताब्दी महोत्सव
२०२८ मध्ये होणाऱ्या बीसीसीआयच्या शताब्दी महोत्सवाच्या तयारीची अधिकृत सुरुवात झाली आहे. हा शताब्दी महोत्सव डिसेंबर २०२७ ते २०२८ या संपूर्ण वर्षात विविध कार्यक्रमांद्वारे साजरा केला जाणार आहे. तसेच २०२७ मधील आयपीएलचा २०वा मोसम अत्यंत भव्यदिव्य प्रमाणात साजरा करण्याचा निर्णय बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. याशिवाय २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला असून, अरुण धुमाळ आणि खैरुल जमाल मुजुमदार यांची आयपीएल' गव्हर्निंग कौन्सिलवर पुन्हा बिनविरोध निवड झाली आहे. पंचांचे मानधन वाढवण्यासोबतच वयातील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचे नवीन धोरण आणि लैंगिक छळ प्रतिबंधक धोरणांतर्गत नवीन अंतर्गत समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.