क्रीडा

मध्यप्रदेश रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत,23 वर्षानंतर फायनलमध्ये प्रवेश मिळाला

मध्यप्रदेशच्या पहिल्या डावात ३२७ चेंडूंत १६५ धावा करणाऱ्या हिमांशू मंत्रीला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले

वृत्तसंस्था

रणजी करंडक स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात मध्यप्रदेशने बंगालचा १७४ धावांनी पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. १९९९ नंतर पहिल्यांदाच मध्यप्रदेश रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. मध्यप्रदेशच्या पहिल्या डावात ३२७ चेंडूंत १६५ धावा करणाऱ्या हिमांशू मंत्रीला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले.

मध्यप्रदेशने पहिल्या डावात ३४१ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर बंगालला २७३ धावांपर्यंतच मजल मारती आली होती. पहिल्या डावात ६८ धावांची आघाडी घेतल्यानंतर दुसऱ्या डावात मध्य प्रदेशने २८१ धावा करत बंगालपुढे विजयासाठी ३५० धावांचे आव्हान ठेवले. मात्र बंगालचा दुसरा डाव ६५.२ षटकांत १७५ धावातच संपुष्टात आला. मध्यप्रदेशच्या कुमार कार्किकेयने दुसऱ्या डावात ६७ धावांच्या मोबदल्यात पाच विकेट्स घेतल्या. त्याच्या या स्पेलमुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली. कार्तिकेयबरोबरच गौरव यादवने तीन बळी टिपले, तर सारांश जैनने दो विकेट्द घेतल्या. कार्तिकेयने संपूर्ण सामन्यात आठ विकेट घेत मध्यप्रदेशच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. मध्यप्रदेश १९९९ नंतर दुसऱ्यांदा रणजी करंडक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. १९९९ मध्ये मध्यप्रदेशला कर्नाटककडून ९६ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता.

बंगालकडून पहिल्या डावात मनोज तिवारी (१०२) आणि शाहबाज अहमद (११६) धावांची शतकी खेळी केली होती. मध्यप्रदेशकडून पहिल्या डावात हिमांशु मंत्रीने १६५ धावांची खेळी केली होती. यानंतर दुसऱ्या डावात मध्य प्रदेशकडून रजत पाटीदारने ७९ तर आदित्य श्रीवास्तवने ८२ धावांची खेळी केली. बंगालचा कर्णधार अभिमन्यू इश्वरनने १५७ चेंडूंत ७८ धावांची झुंजार खेळी केली.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश