मुंबई : राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुसूत्रता तसेच एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.
आरक्षणाबाबत धोरणात सुसूत्रता आणि एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून एकत्रित सुधारित धोरणासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तसेच राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी सन २०२६ ते २०३१ असा असणार आहे. एकूणच या निर्णयांविषयी सध्या सामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.