क्रीडा

...तर भारतीय संघाची निवड करणार विनोद कांबळी? सिलेक्टर्सच्या शर्यतीत या खेळाडूंची नावे

भारतीय संघाची निवडसमिती बरखास्त केल्यानंतर आता नव्या सदस्य समितीसाठी अनेक माजी खेळाडू या शर्यतीत आहेत.

प्रतिनिधी

टी-२० विश्वचषक २०२२मध्ये भारतीय संघाचा पराभव झाल्यानंतर बीसीसीआयने चेतन शर्मा यांचे नेतृत्वा असलेली संपूर्ण निवड समिती बरखास्त केली. त्यानंतर आता नव्याने निवड समितीबाबतचे अर्ज मागवले आहेत. यासाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत २८ नोव्हेंबरपर्यंत होती. आत्तापर्यंत अनेक माजी खेळाडूंनी यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ५०हून अधिक जणांनी यासाठी अर्ज केला असून भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी, मनिंदर सिंग, शिव सुंदर दास यांच्यासह आणखी काही ज्येष्ठ खेळाडू शर्यतीत आहेत.

भारतीय संघाच्या निवड समिती प्रमुखपदी कोण विराजमान होणार याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रिकेटपटू मनिंदर सिंग, सलामी फलंदाज शिव सुंदर दास यांनी भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या सिनिअर निवडसमिती सदस्य पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या दोघांनाही भारतासाठी २० हून अधिक कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे. तसेच, अजित आगरकरनेदेखील अर्ज दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण अधिकृतरित्या जाहीर केलेले नाही. मुंबई सिनिअर टीमच्या निवड समितीतील सध्याचे प्रमुख सलिल अंकोला आणि माजी यष्टीरक्षक समीर दिघे यांनीही अर्ज दाखल केले आहेत.

विनोद कांबळीची कामगिरी:

विनोद कांबळीने १७ कसोटी सामन्यात ५४.२ च्या सरासरीने १०८४ धावा केल्या आहेत. या खेळईमध्ये त्याने ४ शतके ठोकली आहेत. तसेच, यामध्ये दोन द्विशतकांचादेखील समावेश आहे. तसेच, त्याने १०४ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. यामध्ये त्याने ३२.५९ च्या सरासरीने २४७७ धावा केल्या असून दोन शतके आणि १४ अर्धशतकांचा समावेश केला आहे.

AI समिटमध्ये मोठी नाचक्की! चिनी रोबोटला स्वतः डेव्हलप केल्याचं सांगितलं; 'तात्काळ एक्स्पो स्थळ सोडा' - गलगोटिया विद्यापीठाला आदेश

मोठी बातमी! EC कडून राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा: महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७ जागा, १६ मार्चला मतदान

Thane : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहनचालकांना दिलासा; साकेत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला

Mumbai : स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समितीसाठी आज अर्ज दाखल होणार

Mumbai : रस्ते खड्ड्यात घालणाऱ्या कंत्राटदारांना ३७ कोटींचा दंड; वसुली केवळ १६ कोटींची