ठाणे : शायरी, टीका-टिप्पणी, आरोप-प्रत्यारोप आणि सत्ताधारी-विरोधकांतील गदारोळ अशा वातावरणात पार पडलेली ठाणे महापालिकेची महासभा अखेर तब्बल अठरा तासांनंतर संपली. सुमारे साडेअठरा तास चाललेल्या चर्चेनंतर ठाणे महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प महासभेत मंजूर करण्यात आला.
गेल्या तीन दिवसांपासून अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होती. सोमवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली महासभा जेवणाची सुट्टी न घेता मंगळवारी पहाटे ६.३० वाजेपर्यंत अखंड सुरू होती. या मॅरेथॉन चर्चेत भाजपने ‘चौकीदार’ची भूमिका घेतली, तर विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केली. अखेरीस शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांनी दोघांनाही प्रत्युत्तर देत पलटवार केल्याचे चित्र दिसून आले.
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २३ मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विशेष सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. २५ आणि २७ मार्च रोजी झालेल्या बैठका मध्यरात्रीपर्यंत चालल्या. अनेक सदस्यांची भाषणे अपूर्ण राहिल्याने ३० मार्च रोजी पुन्हा बैठक घेण्यात आली आणि ती थेट पहाटेपर्यंत सुरू राहिली. अंतिम टप्प्यात सुमारे ५० नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
सोमवारी सुरू झालेल्या चर्चेत २० मिनिटांच्या भाषण मर्यादेचा विसर पडल्याचे दिसून आले. माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी याची आठवण करून दिली असली, तरी अनेक सदस्यांची भाषणे ४५ मिनिटांपासून थेट २ तासांपर्यंत चालली. पहाटेपर्यंत १३१ पैकी सुमारे ४० ते ४५ नगरसेवक उपस्थित असल्याचे दिसून आले.
या चर्चेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी उत्पन्नवाढीचा अभाव, वाढता खर्च आणि मूलभूत सुविधांवरील अपुरे लक्ष यावर प्रशासनाला धारेवर धरले. वाढती लोकसंख्या, पाणीटंचाई, वाहतूककोंडी, पार्किंगची कमतरता, कचरा व्यवस्थापन आणि शिक्षण व्यवस्था या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा, तांत्रिक सुधारणा आणि महसूलवाढीच्या नव्या स्रोतांवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाकडून अर्थसंकल्पावर टीका करत मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. मुंब्रा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कर आकारणी केल्यास महसूल वाढू शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
भाजपमार्फत पारदर्शकतेची मागणी
भाजप नगरसेवकांनी मागील खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पारदर्शकतेची मागणी केली. गटार, पायवाट आणि इतर कामांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करण्यात आली. पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींवरही त्यांनी बोट ठेवले. सत्ताधारी गटाकडून महसूलवाढीसाठी मालमत्ता कर व नोंदणी विभागाचे डिजिटल एकत्रीकरण, जाहिरात महसूल वाढविणे आणि पाणी गळती रोखण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना करण्याचे सुचविण्यात आले. शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी काही शाळा खासगी संस्थांमार्फत चालविण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला. एकूणच, करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी उत्पन्नवाढीसाठी ठोस उपाययोजना आणि मूलभूत सुविधांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज या चर्चेतून अधोरेखित झाली.
शिंदेसेनेकडून पलटवार
गेल्या तीन दिवसांच्या चर्चेत भाजपने सत्ताधारी शिंदे सेना आणि प्रशासनावर टीका केली, तर विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस शिंदेसेनेच्या वरिष्ठ नगरसेवकांनी दोन्ही बाजूंना प्रत्युत्तर देत आरोपांचे खंडण केले. यावेळी सभागृहात काही काळ गदारोळ व शाब्दिक चकमकीही झाल्या. अखेर मंगळवारी पहाटे ६.३० वाजता महासभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.